काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पर्ने कारणसहितको जवाफ उच्च अदालत पाटनलाई दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी हटाउनुपर्ने कारणसहितको जवाफ १५ दिनभित्र दिन भन्दै मेयर बालेन शाह सहितका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि मेयर शाहले ११ बुँदामा अदालतलाई जवाफ दिएका छन्।
सरकारी जग्गाबारे यसअघि भएका विभिन्न नजिरहरु, सरकारी जग्गाको स्वामित्व, संरक्षण, रेखदेखका विषयहरु समेत समेटेर मेयर शाहले जवाफ दिएका हुन्। महानगरभित्रका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण महानगरले गर्नुपर्ने, विभिन्न ऐन, नियमले समेत उक्त जग्गाको संरक्षणको जिम्मा महानगरलाई दिएकोजस्ता कारणहरु मेयर शाहले उल्लेख गरेका छन्।
‘सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिइ कसैले पनि आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने, यदी दिएमा कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। तसर्थ नदी, वहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको जग्गा व्यक्ति विशेषले कब्जा गरी अनधिकृत संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरिरहेको हुँदा त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी कानुनको परिपालना गर्ने, गराउने प्रयोजनको लागि भएको कार्य कानुन सम्मत छ,’ जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि उक्त बस्ती नहटाउन भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीश चन्दको इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनि चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएपछि बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको थियो। जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
यस्तो छ बालेनको जवाफ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
