सुकुम्वासी हटाउने महानगरको सूचनाविरुद्ध उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

राजनीति

नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ४, २०८० १७:४१

काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले सुकुम्वासी बस्तीमा तत्काल डोजर लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

उच्चले यसअघि एकल इजलासबाट जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले चैत १७ गते न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो।

न्यायाधीश चन्दको इजलासले ‘बस्ती खाली गर्नू’ भनि चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। सूचनामा ‘नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनू’ भनिएको थियो।

अदालतले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

339208139_242847818290901_472733884022128135_n1681732494.png

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

उच्च र जिल्ला अदालतका २५ न्यायाधीशको सरुवा तथा काज (सूचीसहित)

सहकारी ठगी प्रकरण: रविको बयान सकियो

अब पनि झोलामा खोला बोकेर नहिँडौँः सांसद