काठमाडौं- बागमती किनारामा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले जुनसुकै समयमा डोजर लगाएर बस्ती भत्काउने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
उक्त निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएका जानुका पोखरेलसहित ६ जनाले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, मेयर बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित १३ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
२०६९ वैशाख २६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएको थियो। ‘हामी जस्ता जनता उपर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएको माहानगर सरकारकै अग्रसरतामा पुन: २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित बस्तीमा डोजर लगाएर हटाउने हिंसात्मक दुष्प्रयास भएको थियो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘२०७९ चैत ११ मा अर्को ७ दिने सूचना विपक्षी महानगरबाट पुनः जारी भएको छ।’
राज्यको संरक्षणको दरकार भएका नागरिकहरुकै मानवीय मर्यादामाथि राज्यको तहबाट भएको गम्भीर आक्रमण भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त बस्तीमा डोजर लगाउने कार्य रोक्न माग रिटमा गरिएको छ।
शहरलाई कुरुप बनाएको भन्दै नागरिक संरक्षणको जिम्मा लिएका सरकारहरुबाटै भूमिहीन, सुकुम्बासी विरुद्ध आरोप लाग्ने, अपमान गर्ने श्रृंखला नरोकिएको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।