काठमाडौं– विद्युत्को तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच 'टसल' देखिएको छ । विंस २०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो।
तर, विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरुवात गरिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ।
भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन। सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ।
सरकारी निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ। सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताए। उनले सडक विभागले काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने,माईतीघर, रन्तपार्क वरपरका सडकहरुमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन नसकेको आरोप लगाए। उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनासाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए।
घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको जानकारी दिए। सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरुसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भएपनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले डिल गर्न नसकिएको उनले बताए।
घिसिङले विद्युत्को तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै डिल गर्न लाग्यो भने ठूलो विस्फोट हुने बताए। जमिनमुनि खानेपानी,ढल,टेलिकमको पाइपहरु जोगाएर मात्रै डिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलवार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए।
सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको उनको भनाइ छ। उनले सडक विभागले सडक बनाए पनि खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको आरोप लगाए।
सडक विभागसँग डिल गरेर सडक तार विस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उनले उल्लेख गरे। काठमाडौंमा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको उनले दाबी गरे। सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा सहमति गरेको थियो। सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच 'टसल' बढ्दै गएको हो।
प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरु सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ। प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै 'टसल' जस्तो देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
