महाभूकम्पको ८ वर्ष: ११.४ प्रतिशत संरचनाको पुन:निर्माण अझै बाँकी

पूर्वाधार

कल्पना घिमिरे मंगलबार, वैशाख १२, २०८० ११:१२

फाइल तस्बिर

काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर ७.६ रेक्टरस्केलको भुकम्प गयो। उक्त भूकम्पमा परी ८ हजार ७०२ जनाको ज्यान गएको थियो भने २२ हजार ४९३ जना घाइते भएका थिए।

विभिन्न ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा भत्किए। काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको धरहरा फेदैबाट भाँचियो। थुप्रै घरहरु तहसनहस भए। हजारौँले आफन्त गुमाए। विज्ञहरुले उक्त भुकम्पलाई १९९० सालको महाभूकम्प पछिको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प समेत भने।

नेपाली जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी भूकम्प गएको आज (मंगलबार) ८ वर्ष पुरा भएको छ। ८ वर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्पले तहसनहस भएका संरचनामध्ये अझै ११.४ प्रतिशत संरचनाको पुन:निर्माण हुन सकेको छैन। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय इकाइका निर्देशक कोशनाथ अधिकारीले भूकम्पले भत्किएकामध्ये अहिलेसम्म ८८.६ प्रतिशत संरचनाको पुन:निर्माण भएको जानकारी दिए। बाँकी संरचनाहरु निर्माणाधीन रहेको अधिकारीको भनाइ छ।

‘हामीले रकम भुक्तानी गरिसकेपछि त्यसलाई निर्माणसम्पन्नमा गणना गर्छौँ। निर्माणाधीन अवस्थमा रहेको भए पनि निर्माण हुन बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म ८८.८६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ११.४ प्रतिशत बाँकी छ,’ उनले भने।

१२ वैशाख २०७२ र त्यसपछि भूकम्प तथा परकम्पले भत्किएका भौतिक संरचना (सरकारी, सामुदायिक तथा निजी)को तथ्याङ्क संकलन गरी पुन:निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो। प्राधिकरणको स्थापना हुनासाथ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग समेतको सहकार्यमा भूकम्पबाट प्रभावित घरहरूका क्षतिको वर्गीकरण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो। भत्केका घरहरुलाई गणनाका क्रममा क्षति नभएका, निकै कम क्षति भएका, कम क्षति भएका, धेरै क्षति भएका र एकदमै धेरै क्षति भएका गरी क्रमशः ग्रेड – १, २, ३, ४ र ५ मा वर्गीकरण गरियो। ग्रेड १ का आवास इकाइहरू केही गर्नु नपर्ने, ग्रेड २ र ३ का घर तथा भवनहरु प्रबलीकरण गर्नुपर्ने र ग्रेड ४ र ५ का घर तथा भवनहरु पुन:निर्माण गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गरियो।

सुरुमा निजी आवास पुन:निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही अनुदान रकम २ लाख रूपैयाँ दिने प्रावधान थियो। पछि गएर १ लाख रूपैयाँ वृद्धि गरी अनुदान रकम ३ लाख रूपैयाँ पुर्‍याइयो।

२०७२ को फागुन ३० गतेदेखि निजी आवास पुन:निर्माणका तथा प्रबलीकरणका लागि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम ५० हजार रूपैयाँ लाभग्राहीहरुलाई वितरण गर्न थालियो।

पुन:निर्माण प्राधिकरणले १० लाख ३७ हजार २९१ घरधुरी कुल सर्वेक्षण गर्‍यो। त्यसमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्लामा ८ लाख ६६ हजार ६० घरधुरी रहेका थिए। यस्तै कम प्रभावित १८ जिल्लामा १ लाख ७१ हजार २३१ ओटा घरधुरी रहेका थिए। जसमध्ये ८ लाख ६६ हजार २०७ घरधुरी लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए। यस्तै ४७ हजार ७४५ प्रवलीकरण सुचीमा परेका थिए।

अहिलेसम्म पहिलो किस्ता ८ लाख ३२ हजार ४७० लाभग्राहीले पाएका छन्। यो भनेको लाभग्राहीको ९९.९९ प्रतिशत हो। दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही ७ लाख ६५ हजार ८६१ जना अर्थात् ९१.९९ प्रतिशत छन्। पहिलो किस्ताको तुलनामा दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राही ८ प्रतिशतले घटेका छन्। तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ३३ हजार २१४ छ, यो ८८.०८ प्रतिशत हुन्छ। यसअनुसार दोस्रो किस्ता लिएकामध्येबाट तेस्रो किस्ता लिने ३.९१ प्रतिशत घटे।

विद्यलयको पुन:निर्माण पनि अधुरै
भूकम्पले क्षति पुर्‍याएकामध्ये पुन:निर्माण गर्नु पर्ने सार्वजनिक विद्यालयको संख्या ७ हजार ९२३ रहेको भनेर वर्गिकरण गरिएको थियो। जसमध्ये ७ हजार १९० विद्यालयको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

३९१ विद्यालय निर्माणधीन रहेका छन् भने ३४२ निर्माण हुन बाँकी रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वायन इकाइको तथ्यांक छ। सार्वजनिक विद्यालयका ४९ हजार ६८१ वटा कक्षाकोठा पुन:निर्माण गरिनुपर्ने थियो।

भूकम्पको धक्काले १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु भत्किएका थिए। पुरातात्विक सम्पदा ९२० भत्किएको थिए। सरकारी भवनहरु ४१५ र सुरक्षाका निकायका २१६ भवन भत्किएका थिए।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त तथा भत्किएका सबै भवन तथा संरचनाहरुमध्ये ८८.६ प्रतिशतको पुन:निर्माण भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वायन इकाइका निर्देशक कोशनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। बाँकी निर्माणाधिन रहेको उनको भनाइ छ।

अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने निर्णय नभएको हुँदा १४ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन। ‍ ‘किनभने अघिल्लोपटक म्याद थप हुँदा पनि असार १५ गतेसम्म फाइल पेस गर्ने अनि असार २० गतेसम्म भुक्तानी गरेर फाइनल गर्ने गनेर मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय भएको थियो। तर, हामीलाई चाहिने पैसा प्राप्त भएन,’ अधिकारीले भने, ‘ १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ थप र त्यो भुक्तानी प्रयोजनका लागि म्याद थप गर्न पर्‍यो भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्‌मा फाइल पेस गरेका छौँ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएर आएपछि हामी त्यो भुक्तानी दिन तयार छौँ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।