प्रदूषण नियन्त्रणको १८ अर्ब हिसाब नै गोलमाल

समाचार

ईश्वर बराल बिहीबार, वैशाख ७, २०८० ०८:२३

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण (तस्बिर: रासस)

काठमाडौं– नयाँ वर्ष २०८० लाग्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यका भने विश्वकै प्रदूषित सहर भनेर सूचीकृत भयो। अहिले पनि प्रदूषणको तह उस्तै छ। यसअघि पनि प्रदूषित सहरको टप सूचीमै रहेको काठमाडौं यसपटक भने उनीहरुलाई पछि पार्दै पहिलो नम्बरमा परेको हो।

विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा १ नम्बरमै पुगेपछि विज्ञहरुले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन् तर सरकारले भने हालसम्म केही गरेको छैन। काठमाडौंमा यस्तो भएको यो पहिलो पटक भने हैन। अछिल्ला वर्षहरुमा पनि प्रदूषणको तहले ‘विश्व रेकर्ड’ नै राख्ने गरेको थियो।

यद्यपी प्रदूषणको यो तह भने प्रायजसो यही समयमा हुन्छ। त्यसका अलवा बवर्षभरी नै प्रदूषणको तह भने सरकारले नै तय गरेको मापदण्डभन्दा माथि रहने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ। राजधानी बाहिरका ठूला सहर र ग्रामीण इलाकामा पनि प्रदूषणको अवस्था र मार उस्तै छ।

वायु प्रदूषणका कारण आम मानिसले स्वच्छ सास फेर्न पाएका छैनन्। यसले विस्तारै मानिसमा गम्भीर प्रकृतिका रोगहरु लाग्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ। प्रदूषणबाट हुने रोगका कारण मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति आउने विज्ञहरुको चेतावनी छ।

प्रदूषणले जनतालाई हायल कायल पारिरहेको यस्तो अवस्थामा राज्यले न्यूनीकराणका लागि के गरिरहेको छ त? यसको उत्तर सोझो पाइँदैन। राज्यले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा करिब १८ अर्ब राजश्व संकलन त गरेको छ तर त्यो खर्च भने नभएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ।

सरकार कर उठाउँछ, तर खर्च गर्ने कार्यविधि बनाउँदैन
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ देखि पेट्रोल तथा डिजेलबाट प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै पछिल्लो असार मसान्तसम्म १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख र चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मा १ अर्ब ६४ करोड सहित करिब १८ अर्ब माथि राजश्व सकंलन गरिसकेको छ। तर राज्यसँग उक्त रकम खर्च गर्न न कार्यविधि छ न स्पष्ट रुपमा कार्यक्रम नै।

सरकारको यही अक्षमताका कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम पनि नागरिकको हितमा उपयोग हुन पाएको छैन। सरकारको बेवास्ताको अवस्था कस्तोसम्म छ भने खर्च कहाँ भएको हो त्यसको पनि पारदर्शी रेकर्ड छैन।

प्रदूषणका लागि संकलन गरेको करका विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले नै अनविज्ञता प्रकट गरे। ‘हाम्रोमा आम्दानी भएको देखिन्छ तर खर्चको हिसाबले यही शीर्षकको पैसा यसमा खर्च भयो/भएन हामीसँग रेकर्ड नै छैन।’

उनी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरे अनुसार वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि बेग्लै वातावरण संरक्षण कोष रहेको तर त्यसलाई खर्च गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र भने नरहेको बताउँछन्।

उक्त कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त, स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाबाट तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग तथा अनुदान रकम रहने व्यवस्था छ। उक्त कोषमा कति रकम छ भन्ने जिज्ञासामा काफ्ले अनविज्ञता जनाउँछन्।

महालेखाको टिप्पणी राजश्वमा शंका छ
यता, महालेखाले पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको राजश्व खर्चमा शंका जनाएको छ। महालेखाको आर्थिक वर्ष ७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुलेको राजश्व जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको त्यसमा खर्च नभएको उल्लेख छ।

‘आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १३ मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर रु १.५० का दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था बमोजिम यो वर्ष ३ अर्ब ६९ कारोड ३६ लाख समेत ०६५–०६६ देखि ७८–७९ सम्म १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख राजश्व असुल गरी संचित कोष दाखिला गरेको देखिन्छ,’ पछिल्लो असार मसान्तसम्मको तथ्यांकका आधारमा महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो रकम प्रत्यक्ष रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएकोले जुन प्रयोजनको लागि शुल्क उठाइएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।’

त्यसयता पनि करिब १ अर्ब ६४ करोड राजश्व उठेको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन्। पछिल्ला वर्षहरुको १६ अर्ब ५० करोड ६६ लाख र चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको १ अर्ब ६४ करोडले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाटे प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै १८ अर्ब माथि राजश्व सकंलन गरिसकेको छ।

तर सरकारले जुन शीर्षकमा खर्च गर्न कर उठाएको हो त्यसमा खर्च नगरेर नियमित राजश्वको स्रोत बनाएको देखिन्छ। यसका अलवा सरकारले आफैंले तय गरेको मापदण्ड अनुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि काम नगरेको स्वंय सरकारकै अंग महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै वायु प्रदूषण गुणस्तर मापन गर्ने औजारहरु स्थापना गर्नमा पनि सरकारले उदासिनता देखाएको छ। गुणस्तर मापन गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्नेमा सरकार र यसका सञ्चालकले तत्परता देखाएका छैनन्।

‘नेपालको सरकारले तोकेको वायु गुणस्तर मापदण्ड, २०६९ मा हावामा पाइने मसिना धूलोका कण पार्टिकुलेट म्याटर (पी.एम.) २.५ को दैनिक औसत मापदण्ड ४० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल वायु प्रदूषण अनुगमन नेटवर्क योजना, २०१५ मा वायु गुणस्तर मापनको लागि ५६ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि २४ स्थानमा मात्र केन्द्र स्थापना भएको छ। विभागले यो वर्ष १७ मापन केन्द्रको नतिजा पेस गरेकोमा १२ स्थानमा मसिना कणहरु पी.एम. २.५ प्रति घनमिटर ४० माइक्रोग्रामभन्दा बढी रहेको छ। नेपालगञ्ज, पोखरा, भैंसेपार्टी, रत्नपार्क र विराटनगरमा सो मात्रा विगत बर्षभन्दा बढी रहेको पाइयो,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘योजना अनुसार मापन केन्द्र स्थापना, स्थापित केन्द्रको प्रभावकारी संचालन एवं प्रँप्त तथ्याङ्को विश्लेषण र उपयोग गरी वायु प्रदूषण हुने कार्य नियन्त्रण गर्न थप नीतिगत एवं पैक्रियागत व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’

काठमाडौं कसरी पुग्यो प्रदूषणको सूचीमा पहिलो नम्बरमा?
हावाको प्रदूषण मापन गर्ने एयर भिजुअल सूचकका (एक्यूआई) आधारमा काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरको सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको हो। पछिल्लो शनिबार साँझबाट काठमाडौं संसारमा नै बढी प्रदूषण भएको सहरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा घटबढ भइरहेको थियो। बुधबारसम्म आउँदा त्यसमा केही घटबढ जारी नै छ।

पछिल्लो समय वनमा लागेको डढेलो, भारतको उत्तरप्रदेशमा बालिएको गहुँको भुसको धुवाँको असर काठमाडौंसहित नेपालका विभिन्न सहरहरुमा परेको विज्ञ हरि उप्रेति बताउँछन्।

‘काठमाडौं संसारकै पहिलो प्रदूषण बढी भएको सहरमा मापन भइरहेको छ। अहिले वनमा आगो लागेको छ, यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो। अहिले बागमती प्रदेश र वरपरको वनमा आगलागी भइरहेको छ। यस्तै, भारतको बिहार, उत्तर प्रदेशमा बालिएको आगोले हो पनि यहाँ प्रदूषण भएको हो,’ उप्रेतीले भने। यस्तै, काठमाडौंका सडकबाट उड्ने धुलो, र सवारीसाधनको धुँवा पनि प्रदूषणको कारण देख्छन्।

कसरी कम गर्न सकिन्छ?
उनी यसको समाधानका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउने पर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘एउटा कुरा हामी सबैले गर्नुपर्ने र सरकारले पनि आग्रह गर्नुपर्ने कुरा मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ, थोरैमा एक महिनासम्म। सडकमा धुलो छ, कि त्यहाँ पानी छरौं, कि कालोपत्रे गरौं। सकिँदैन भने धुलो उडाउने काम बन्द गरौं। प्रदूषण छ र अझै केही दिन रहिरहन्छ। एक/दुई दिनमा घट्छ तर फेरि आउँछ। किनभने यसपटक हिउँदे वर्षा भएन, अब वर्खे वर्षा हुने हो, त्यो पनि औसतभन्दा कम हुँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘केही दिनको लागि धुँवा निकाल्ने सवारी साधन र मापदण्ड बाहिरका सवारी साधन छन् ती सवारीसाधनहरुलाई केही दिन कम गर्नुपर्छ र वा बन्द नै गर्नुपर्छ। यसले ब्लड प्रेसर बढाउँछ, मुटुको समस्या हुने, हामीले दिनदिनै विष खाइरहेका छौं, यसबारे सचेत हुनुपर्छ।’

सरकारलाई प्रश्न, सरकार मौन
नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमसेर राणाले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण समाधान गर्न सरकारले चालेका कदम जानकारी गराउन माग गरेकका छन्।

‘केही दिनदेखि उपत्यकाबासीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन लागि रहेको छ। प्रत्येक वर्ष यही समयमा प्रदूषण बढिरहेको छ। यसका मूख्य तीन वटा समस्या छन्। पहिलो, यो समयमा डढेलो लागेर उपत्यकाका वरिपरिका जंगलबाट धुँवा निस्किने,’ सांसद राणा भन्छन्, ‘अर्को कुरा उपत्यकाको बाटो हामी सबैलाई थाहा नै छ। र अर्को सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुँवा,’ राणा भन्छन्, ‘मेरो सरकारलाई प्रश्न छ यो नियन्त्रण गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान के–के हुन्? यसमा काम गर्न सरकारलाई के समस्या हो? जानकारी होस्।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जान्न चाहेको बताएकी छन्।

‘काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको छ। काठमाडौंको एयर क्वालिटि इन्डेक्स २०८ माइक्रोग्राम रहेको छ। यसरी काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरमा पर्ने घटना पहिलो भने पक्कै हैन। केही वर्षदेखि निरन्तर रुपमा देखा परिरहेको छ,’ सांसद डाँगीले भन्छिन्, ‘त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु के–के बनाइएका छन्। तिनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्छ।’

सरकार मौन मात्र हैन, उदासिन पनि
सरकारले मौनता मात्र देखाएको छैन, प्रदूषण नियन्त्रण लगायत वातावरण र जलवायुको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा न्यूनतम भूमिका पनि निर्वाह गरेको छैन। पछिल्ला वर्षहरुमा देशको राजधानी नै प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहँदा तीनै तहका सरकारले यसलाई मुख्य चासो र चिन्ता मानेर काम गरेको देखिएको छैन।

वातावरण ऐन २०७६ को दफा ३२ मा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने प्रावधान छ।

उक्त परिषद्का अन्य अधिकारमध्ये प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने पनि रहेको छ। तर ऐन जारी भएको ३ वर्षपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले जेनतेन परिषद् गठन गर्‍यो। तर उक्त परिषद्का सदस्य तथा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव आफूलाई उक्त परिषद् गठन पछि के–के छलफल भए र के–के काम गरियो थाहा नभएको बताउँछन्।

‘म मन्त्री हुँदा एउटा परिषद् गठन भएको थियो। तर लगत्तै निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन हुने भएपछि के–के छलफल भए मलाई त्यति सम्झना रहने,’ प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका यादव भन्छन्।

यता, पुष १० मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। निर्वाचन पश्चात बनेको सरकारले उल्लासका साथ केही काम गर्नुपर्ने अवस्थामा न विभागीय मन्त्री छन् न उक्त मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले नागरिकको जिविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रदूषण नियन्त्रणमा उल्लेखिय काम गरेका छन्।

सरकारको यो उदासिनतालाई लिएर वातावरणीय प्रदूषण विज्ञ डा ओम कुर्मी राज्यले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहेको बताउँछन्। ‘प्लाष्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोगलाई हटाउने, इन्धनबाट चल्ने सवारी सधानलाई पनि परिवर्तन गरेर विद्युतीय साधनहरु प्रयोग गर्नुपर्‍यो। वन जंगलमा हुने आगलागीलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसलाई अब पनि नियन्त्रित गर्न सकेनौं भने चिन्ताजनक स्थिति बन्दै जान्छ। यसले विभिन्न रोगहरु निम्त्याउँछ,’ डा कुर्मी भन्छन्, ‘प्रदूषण नियन्त्रणका तथा जनस्वास्थ्यमा राज्यको लगानी धेरै कम छ। यसकै कारण रोगी भएमा त्यसको असर परिवार र समाजलाई पनि हुन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।