काठमाडौं– नेपाली काग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसहितको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ललितपुरको कुपण्डोलको समिट अपार्टमेन्टमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने ईआईए र नक्सा पासबिना १६ तलासम्मका अपार्टमेन्ट र समिट होटल बनाउने कार्यको सुरुवात कसरी सम्भव भयो भन्दै सांसदहरुले छानबिनको माग गरेका छन्। उक्त होटल निर्माणमा भएको बदमासी र लापरबाहीका कारण सर्वसाधारणको सम्पत्तिसमेत जोखिममा परेको र त्यसमा राज्य चुप लागेर बस्न नमिल्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले उक्त निर्माणमा संलग्नहरुमाथि तत्काल कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले अघिल्लो सरकारले नै चौधरीको लगानी रहेको होटलसहितका ठूला संरचना निर्माणका लागि मापदण्ड नै परिर्वतन गरिएको भन्दै त्यसमा संलग्नहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।
‘ललितपुरको कुपन्डोलमा केही घर भासिए। कुनै भुइँचालोले थिएन। गतवर्षको सरकारको मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णयले त्यो भएको थियो‚’ उनले दाबी गर्दै भनिन्, ‘अपार्टमेन्ट बनाउन नक्सासमेत पेस भएन। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नै भएन। यसबाट क–कसलाई फाइदा भयो? कसले फाइदा लियो?’
उनले नेपालको कानुन तोड्न सरकार र मन्त्रीको मिलेमतो भएको आरोप लगाइन्। त्यहाँका निर्माणकर्ताहरूले सरकारलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सासद रहेका चौधरीसहितको समूह राजनीतिक रुपमा पनि बलियो भएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले सरकारसँग छानबिन गर्न माग गरिन्। उपमहानगरपालिकाले छानबिन र अध्ययन समिति बनाए पनि त्यसले नपुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले पनि उक्त भवन निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरे। महानगरको भूमिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। जनताले घर निर्माण गर्नुअघि नगरको अनेक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर यत्रो ठूलो भवन निर्माण हुँदा त्यो प्रक्रिया किन पालना भएन भन्दै प्रश्न गरे।
यति ठूलो भवन बन्दासमेत महानगरले कुनै चासो नदिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। आइतबार ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले उक्त स्थानमा पुगेर भवन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएका थिए। उनले महानगरसँग भवन निर्माणको नक्सा पास गराउनेदेखि अन्य प्रक्रिया नगराएको बताएका थिए।
जनताले एउटा टहरा बनाउँदासमेत महानगरले खोजी गर्ने तर १६ तले भनवको बनाउँदासमेत के हेरेर बसेको भन्दै सांसद शाहले महानगरप्रति प्रश्न गरे। उक्त भवनका लागि खनिएको जगले आम नागरिकको उठीबास हुने अवस्था आएको भन्दै उनले घटनाको तत्काल छानबिन गर्न माग गरे।
चौधरीसहितका लगानीकर्ताहरुले भवन निर्माणका लागि एकवर्ष अघिदेखि चलखेल गरेका थिए। तत्कालीन समयमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रभावमा लिएर ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२’ संशोधन गरिएको थियो। उक्त मापदण्डलाई परिर्वतन गर्दै आफू अनुकुल बनाएपछि भवन निर्माण नक्सा पास गरिएन भने वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन मात्र दिइएको छ।
कानुनसम्वत् रुपमा भवन निर्माणका लागि ईआएई प्रतिवेदन पारित हुनुपर्छ र नक्शा पास हुनुपर्छ। तर राजनीतिक पहुँच भएका कारण यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। उक्त भवनका कारण वरिपरिका सर्वसाधारणका घरहरु जोखिममा परेका थिए। घरहरु बग्न थालेपछि स्थानीयले ललितपुर महानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए।
उक्त अपार्टमेन्ट चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद् विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्टसहित होटल बन्न लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।