काठमाडौं- समिट अपार्टमेन्ट गैरकानुनी रुपमा निर्माणका लागि व्यवसायी एवं सांसद विनोद चौधरीले एकवर्ष अघिदेखि नै चलखेल गरेको पाइएको छ।
चौधरीले तत्कालीन समयमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रभावमा लिएर ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२’ संशोधन गराएको पाइएको हो।
हालै निर्माणका क्रममा अपार्टमेन्ट वरपरका वस्ती भत्किएपछि उनले गरेका थप बदमासीसमेत सार्वजनिक भएका छन्। उक्त अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि सांसद चौधरीले नक्सासमेत पास नगरेको पाइएको छ भने बागमती प्रदेशबाट अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरेको खुलेको छ।
सुरु गर्नुअघि नै नीति संशोधन
पूर्वमन्त्री रविभक्त श्रेष्ठ, सांसद विनोद चौधरीलगायतको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त अपार्टमेन्टका लागि सुरु गर्नुअघिदेखि नै नीति नियम संशोधनमा चलखेल थालिएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित भवन निर्माण, सहर तथा वस्ती विकासका लागि ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२’ बनाएको थियो।
उक्त मापदण्डका केही बुँदा संशोधन गर्दै मुख्यगरी अधिकतम भुइँ क्षेत्रको अनुपात र भवनको उचाई अनुसार संधियारतर्फको न्यूनतम सेटब्याकलाई आफ्नो अनुकूल बनाइएको थियो। मापदण्डको बुँदा १३ को उपबुँदा १३.७ मा रहेको न्यूनतम सेटब्याक र बुँदा १३ को उपबुँदा १२ मा रहेका यी व्यवस्थालाई उनीहरुको प्रभावमा मन्त्रालयले संशोधन गरेको थियो।
उक्त मापदण्ड संशोधनको समयमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो भने सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामकुमारी झाँक्रीले सम्हालेकी थिइन्।
काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै सरकारले भुइँ क्षेत्रफल अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो - फार) बारे नयाँ व्यवस्था गर्दै मापदण्डमा संशोधन गरेको थियो। फारको अर्थ सम्पूर्ण भवनको क्षेत्रफल र भवन बनेको जग्गाबीचको अनुपात हो। मापदण्ड संशोधन हुनुअघि स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मापदण्ड स्वीकृत गरि लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा 'फार' कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
'फार र सेटब्याक' घटाएका कारण थोरै जग्गामा अग्ला भवन बनाएका वा बनाउन खोजेका दुवैलाई लाभ पुग्ने उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतकै एक निकायका अधिकारीले बताएका थिए। उनले पहिलेको मापदण्डको व्यवस्था र अहिलेकोबीच तुलना गर्दै प्रष्ट पारे, ‘पहिले सय मिटरसम्म उचाइको भवनका लागि २५ मिटर सेटब्याक चाहिन्थ्यो भने अहिले १३ मिटर छाड्दा पुग्ने भयो।’
त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त गरी मापदण्ड लागू गरिरहेका स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरणले सोही मापदण्डअनुसार 'फार' कायम गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर, हाल यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै मापदण्डमै भुइँ क्षेत्रफल अनुपात (फार) तोकिएको छ।
मापदण्ड संशोधन भएपछि उक्त विषयमा नेपाल लाइभले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। संसदकाे विकास समितिले समेत चासो दिएर सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। विकास समितिले उपत्यका केन्द्रित भएर मापदण्ड संशोधन गरिनुको अर्थ निश्चित व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्ने काम भएकोसमेत निष्कर्ष निकालेको थियो।
समितिकी तत्कालीन सभापति कल्याणी खड्काले निर्देशन दिँदै भनेकी थिइन्, ‘यस्ता मापदण्डहरु प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरणमैत्री आवास र वस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकूलता हेरी सम्बद्ध विज्ञहरु, योजनाकार, सरोकारवालाहरुसमेतको राय र सुझावको आधारमा निर्माण गर्न सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
सहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्डका केही बुँदाहरुमा हेरफेर गर्दै गरेको यो संशोधनमा विकास समितिमा रहेका अन्य सांसदहरुले पनि आपत्ति जनाएका थिए। सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा संशोधन भएको कुरासमेत समितिको बैठकमा उठाइएका थिए। नेपाललाइभले गत साउनमै नेपाली कांग्रेसका सांसद चौधरीको कम्पनीलगायतले उक्त चलखेल गरेको उल्लेख गरेको थियो।
न नक्सा पास, न भयो ईआईए
अपार्टमेन्ट निर्माण थाल्दासम्म त्यसअघि अनिवार्य रुपमा चाहिने नक्सा पास र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) दुवै नगरेको पाइएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नक्सा पास नगराएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विषयमा कहिँ पनि नक्सा पास छैन। किन पास नभएको, यसबारे हामीलाई थाहा छैन। यो नक्सा पास सहरी विकासबाट हुन्छ। नक्सा पास गरिसकेपछि १५ दिनको संज्ञा पत्र दिइन्छ। उक्त पत्र लिएर उहाँहरु महानगरमा आउनुपर्ने तर उहाँहरु आउनु भएन।’
मेयर महर्जनले निर्माण पक्षले कानुनहरु उलंघन गरेको उल्लेख गर्दै दोषी रहेको बताए। उनले कारबाहीसमेत गर्ने दाबी गरेका छन्। आइतबार उक्त क्षेत्रमा अवलोकन गर्न पुगेका मेयर महर्जनले भने, ‘नक्सा पास नगरी निर्माण थालनी गरेको छ। म उहाँहरुलाई विधिसम्मत कारबाही गर्छु।’
२० रोपनी जमिनमा रहेको उक्त निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट सांसद बिनोद चौधरी र रविभक्त श्रेष्ठको लगानीमा बन्न लागेको हो। उक्त अपार्टमेन्टको जग खन्ने कामको थालनी ३ महिना अघिदेखि भएको स्थानीयहरु बताउँछन्। स्थानीयले मेयर महर्जनलाई प्रश्न गरे, ‘हामीले दुई तला घर बनाउँदा वडाबाट नक्सा पास गरेर मात्र डिजाइन गर्नुपर्छ। अपार्टमेन्ट बनाउँदा पाइलिङ गर्न चाहिँ चाहिँदैन? स्वीकृति नलिई पाइलिङ गर्न मिल्छ?’
यसैगरी ईआईए पास नभएको बागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहालले बताएका छन्। उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि उहाँहरुले निवेदन पेश गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ। पास भइसकेको छैन।’
उक्त विवादबारे चौधरी समूहले अहिलेसम्म सार्वजनिक रुपमा केही बताएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
