फाइल तस्बिर
काठमाडौं– मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधनमाथि गम्भीर छलफल गर्दै केही निर्देशन दियो।
सहरी विकास मन्त्रालयले २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित भवन निर्माण, सहर तथा वस्ती विकासका लागि बनाएको ‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२’ संशोधन गरेको थियो।
समितिमा यस्ता मापदण्ड बनाउँदा नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैनन् भनि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए।
सहरी विकास मन्त्रालयले मापदण्डका केही बुँदाहरुमा हेरफेर गर्दै गरेको यो संशोधनमा विकास समितिमा सांसदहरुले भने आपत्ति जनाएका थिए। समितिले २०७२ मा बनेको उक्त मापदण्ड सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा संशोधन भएको आरोप लगाएसँगै संशोधित मापदण्ड विवादमा तानिएको छ।
हाल संशोधित मापदण्डमा मुख्यगरी अधिकतम भुइँ क्षेत्रको अनुपात र भवनको उचाई अनुसार संधियारतर्फको न्यूनतम सेटब्याकलाई संशोधन गरिएको छ। बुँदा १३ को उपबुँदा १३.७ मा रहेको न्यूनतम सेटब्याक र बुँदा १३ को उपबुँदा १२ मा रहेका यी व्यवस्थालाई मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ।
संशोधित विषयलाई लिएर विकास समितिले भने मापदण्डलाई थप संकुचित बनाउँदै मापदण्डलाई यस्तो बनाइएको आरोप लगाइरहेको छ।
सरकारले हाल संशोधन गरेको मापदण्डमा मिश्रित आवासीय भवनलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको मापदण्ड बनाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै सरकारले भुइँ अनुपात (फार)लाई नयाँ व्यवस्था गर्दै मापदण्डमा संशोधन गरेको छ।
फारको अर्थ सम्पूर्ण भवनको क्षेत्रफल र भवन बनेको जग्गाबीचको अनुपात हो। मापदण्ड संशोधन हुनुअघि स्थानीय निकायको परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मापदण्ड स्वीकृत गरि लागू गर्दा तोकिएको प्राविधिक समितिको सिफारिसमा फार कायम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त गरी मापदण्ड लागू गरिरहेका स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरणले सोही मापदण्डअनुसार फार कायम गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
तर, हाल यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै मापदण्डमै भुइँ क्षेत्रको अनुपात (फार)लाई तोकिएको छ। संशोधित मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनका लागि ३.५ गुणा भुइँ क्षेत्रको अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै, आवासीय भवनका लागि ४.०, मिश्रित आवासीय भवनका लागि ४.५ र संस्थागत भवनका लागि २.५ गुणा फार तोकिएको छ।
यसको अर्थ काठमाडौं उपत्यकामा अब बन्ने विभिन्न किसिमका भवनहरु भवन रहेको जग्गाभन्दा तोकिएको अनुपातअनुसार बढी हुन पाउनेछन्।
संशोधित मापदण्डमा पहाडी क्षेत्रमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनका लागि ३.५, आवासीय भवनका लागि ३.५, मिश्रित आवासीय भवनका लागि ४.० र संस्थागत भवनका लागि २.५ गुणा फार तोकिएको छ। त्यस्तै, तराई क्षेत्रमा व्यापारिक तथा सभा सम्मेलन भवनका लागि ३.०, आवासीय भवनका लागि ३.०, मिश्रित आवासीय भवनका लागि ३.० र संस्थागत भवनका लागि २.५ गुणा फार तोकिएको छ।
त्यस्तै, संशोधनमा न्यूनतम सेटब्याकमा १० मिटरसम्मको उचाईका सार्वजनिक भवनका लागि १.५ मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि १.५ मिटर सेटब्याक तोकिएको छ।
त्यस्तै, १० मिटरदेखि १७ मिटरसम्मको सार्वजनिक भवनका लागि ३.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि २.०, १७ देखि २४ मिटर अग्ला भवनका लागि ४.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ३.० मिटर, २४ मिटरदेखि ३१ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि ५.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ४.० मिटर, ३१ मिटरदेखि ३८ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि ६.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ५.० मिटर सेटब्याक तोकिएको छ।
त्यस्तै, ३८ मिटरदेखि ४५ मिटरसम्म सार्वजनिक भवनका लागि ७.० र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ७.० मिटर, ५२ मिटरदेखि ५९ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि ९.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ८.० मिटर, ५९ मिटरदेखि ६६ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि १०.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ९.० मिटर, ६६ मिटरदेखि ८० मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि ११.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि १०.० मिटर सेटब्याक तोकिएको छ।
८० मिटरदेखि ९४ मिटर अग्ला सार्वजनिक भवनका लागि १२.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि ११.० मिटर र ९४ मिटरदेखि १०० मिटरसम्मका सार्वजनिक भवनका लागि १३.० मिटर र संयुक्त वा अन्य भवनका लागि १२.० मिटर सेटब्याक तोकिएको छ।
किन विवादित बन्दैछ संशोधित मापदण्ड?
काठमाडौं उपत्यकामा धेरै गुणा फार तोकिनुले यहाँ रहेको सीमित जग्गाजमिनमा घर निर्माण गर्दा पनि क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो भवन निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, विकास समितिले भने उपत्यका केन्द्रित भएर यसरी मापदण्ड संशोधन गरिनुको अर्थ निश्चित व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्ने काम भएको बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको मापदण्डका प्रावधानहरुलाई संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुनः संशोधन गरेको बताएकी छिन्। उनकाअनुसार संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरुलाई थप साँघुरो र संकुचित बनाएको छ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन सहरी मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माण सम्बन्धी फरक–फरक मापदण्ड अपनाइरहेको बेला ती सबैमा एकरुपता ल्याई सुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोेणले उपयुक्त भवन निर्माण हुने मापदण्ड ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको खड्काले बताएकी छिन्।
उनले भनेकी छिन्, ‘यस्ता मापदण्डहरु प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिने, वातावरणमैत्री आवास र बस्ती निर्माणको दृष्टिबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्नु पर्छ। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अनुकूलता हेरी सम्बद्ध विज्ञहरु, योजनाकार, सरोकारवालाहरुसमेतको राय र सुझावको आधारमा निर्माण गर्न सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
के भन्छ मन्त्रालय
यो मापदण्ड संशोधनको बारेमा मन्त्रालयले अहिले अध्ययनमै रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेन। मन्त्री मेटमणि चौधरी सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्। तर, अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले केही हाउजिङ कम्पनीहरुको मापदण्ड नपुग्ने भएकाले उनीहरुलाई वैधानिकता दिन ल्याइएको हुनसक्ने बताए।
मन्त्रालयले हाउजिङ र भवन निर्माण सम्बन्धमा थप छानबिन र अध्ययन गर्न एक समिति निर्माण गरेर काम थालेको छ। पूर्व सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको समयमा यो मापदण्ड परिर्वतन भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
