काठमाडौं- बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड गत जेठ १६ गते संशोधन भयो। उक्त संशोधनका विषयमा संसद्को विकास समितिले प्रश्न उठाएको छ भने वर्तमान सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले पुरानै अवस्थामा फर्काउने बताएका छन्।
मापदण्ड खुकुलो बनाउने तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भने त्यसको बचाउ गरेकी छिन्।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले 'महानगरको कानुनअनुकूल' बनाउन खोजेको बताइन्। 'त्यो भन्दापछि रिल्याक्सेसन (खुकुलो) दिएर महानगरले कानुन बनाइसक्यो। संघीय कानुन एकातिर छ,' झाँक्रीले भनिन्।
निश्चित व्यक्तिलाई लाभ हुने भएकाले उक्त मापदण्ड सच्याइएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको समयमा उनले बचाउ गरेकी हुन्। पहिलेको मापदण्डमा रहेको 'फ्लोर एरिया रेसियो (फार)' र न्यूनतम सेटब्याक (सँधियारतर्फ खाली जग्गा) घटाइएको हो।
फार र सेटब्याक घटाएका कारण थोरै जग्गामा अग्ला भवन बनाएका वा बनाउन खोजेका दुवैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक निकायका अधिकारीले पहिलेको मापदण्डको व्यवस्था र अहिलेकोबीच तुलना गर्दै प्रष्ट पारे, 'पहिले सय मिटरसम्म उचाइको भवन (सार्वजनिक) का लागि २५ मिटर सेटब्याक चाहिन्थ्यो भने अहिले १३ मिटर छाड्दा पुग्ने भयो।'
यसैगरी फारमा पहिले उचाइको २५ प्रतिशत खाली छाड्नुपर्थ्यो। अहिले जतिसुकै अग्लो बनाए पनि ५ मिटर छाड्दा पुग्ने भएको छ। यो विषयलाई महानगरका मेयरहरुको सम्मेलनमा आफूले उठाएको भौतिक पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'महानगरको मेयर सम्मेलनमा यस विषयमा १० मिनेट छलफल भयो। उहाँहरुलाई संघीय मन्त्रालयले गरेको यस्तो निर्णयबाट तपाईंहरु क्षणिक रुपमा खुसी हुनुहोला। ६ तले घर बनाउने १० बनाउन पाउँदा खुसी हुनुहोला। तर बाटाघाटा र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यो मापदण्ड खुकुलो बनाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो भनेको थिएँ।'
कसका लागि घटाइयो?
अग्ला (हाइराइज) भवन व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बन्दैनन्। निश्चित जग्गामा अग्ला भवन बनाएर व्यवसाय गर्नेहरुप्रति केन्द्रीत देखिन्छ। विशेषगरी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका भवन र अपार्टमेन्टहरु यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन्। बन्ने तयारीमा रहेका केही भवनहरुले समेत मन्त्रालयको यो निर्णयबाट फाइदा लिने देखिएको छ।
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले एउटा उदाहरण दिइन्, 'सिंहदरबार अगाडिको बसेरा होटेलकै कुरा गर्दा सहरी विकास अन्तर्गतको त्यो मापदण्ड पूरा गर्दैन। महानगरअन्तर्गत पूरा गरेको छ।' स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद व्यवसायमा समेत रहेका उक्त होटेलका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा प्रभावशाली व्यक्ति हुन्।
२०७२ सालमा भूकम्प आयो। त्यही सेरोफेरोमा निर्माण भएको यो मापदण्डले तत्कालीन परिस्थितिलाई समेत केन्द्रमा राखेर फार तथा सेटब्याकको मापदण्ड बनायो। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक कर्मचारी भन्छन्, 'फार र सेटब्याकमा ख्याल नभएका ठाउँमा अग्लो भवनमा राखिएका सामान होचो घरमा झरेर क्षति भयो। त्यसलाई समेत ख्याल गरिएको हो।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको कम्पनीले ललितपुरको समिट होटेल भत्काएर त्यहाँ अपार्टमेन्ट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यही सेरोफेरोमा मापदण्ड संशोधन भएकाले यतातिर समेत आशंका गरिएको छ। २०७२ मा यो मापदण्ड आएपछि 'रोकिएका' अन्य हाइराइजिङ भवन पनि मापदण्ड खुकुलो बनेको समयको लाभ लिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
अन्य धेरै यस्तै 'हाइराइजिङ भवन' छन्, जसले सहरी विकास मन्त्रालयको यो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या भोगेका छन्। विशेषगरी अपार्टमेन्ट हस्तान्तरण गर्न निर्माण कम्पनीलाई सकस परिरहेको छ। तिनीहरु यसबाट लाभावान्वित हुनेछन्।
दीर्घकालीन असर पुर्याउने यस्तो कानुन संशोधन सुटुक्क हुनु घातक रहेको पूर्वाधार विज्ञ आचार्य बताउँछन्। 'म यस्ता विषयमा सूचना राख्ने नै व्यक्ति हुँ। गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा यो संशोधन भयो। हामीले समेत पास भएपछि थाहा पायौं। यसमा सरोकारवाला राखेर व्यापक बहस हुनुपर्थ्यो।'
काठमाडौं महानगरले २०७६ सालमा 'काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५' ल्याएको छ। जहाँ यसअघि नै केही खुकुलो बनाइसकिएकाे छ। महानगरको मापदण्ड अनुसार पुरानो सहरी क्षेत्रमा अधिकतम ७ तल्ला र उचाइ ६५ फिटसम्मका लागि फारको नियम नलाग्ने बनाइएको छ। त्यस्तै मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्र भनेर अधिकतम ७ तला र उचाइ ७५ फिटमा फारको नियम लाग्नैछैन।
आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा झाँक्रीले विद्युत प्राधिकरणको नयाँ बन्न लागेको भवनले पनि सहरी विकासको पहिलेको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने बताइन्। त्यसका लागि र अरु यस्तै सरकारी भवनका लागि पनि मापदण्ड नै संशोधन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। तर, यस्ता सरकारी भवनका लागि विशेष प्रस्ताव पास गर्न सकिने व्यवस्था रहेको सोही मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा छ।
फार र सेटब्याकमा कडाइ किन?
सरकारले भवन निर्माणका लागि यी मापदण्डका साथै भवन निर्माण संहिता बनाएको छ। यी कानुनहरुको एउटै उद्देश्य सुरक्षित आवास हो। त्यो भवनमा बस्नेहरुको मात्रै होइन, नजिक रहेका अन्य होचा घर र बाटोको प्रयोग गर्नेहरुको सुरक्षाका लागि पनि हो।
उदाहरणका लागि कुनै दुर्घटनाका कारण घर भत्क्यो वा घरकै छतमा राखिने ट्यांकी वा गमला खस्यो भने नजिकै रहेको अर्को घर वा बाटोतर्फ खस्दा अरुलाई हानी पुग्छ। त्यही घरको खाली क्षेत्रमा खसोस् भन्ने मान्यताका लागि कम्तिमा ४:१ अर्थात् २५ प्रतिशत एरिया छाड्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख थियो।
सहरभित्र अग्ला भवन निरुत्साहित गर्नुको अर्को मानवीय पाटो छ। गुरुयोजनाविनै निर्माण हुने अग्ला भवनले सहरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउँछ।
झाँक्रीले 'अग्ला भवनका सस्ता फ्ल्याट' को परिकल्पनासमेत पत्रकार सम्मेलनमा सुनाइन्।
त्यसका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाउनुपर्छ। त्यसअन्तर्गत पानी, बाटो, ढल आदिको कुरा पर्छ। काठमाडौंको कुरा गर्दा वर्तमान पूर्वाधारले अहिलेको जनसंख्या नै थेग्न मुस्किल रहेको पूर्वाधारविज्ञ आचार्य बताउँछन्। त्यसैले यही अवस्थामा अग्ला भवन निर्माणमा प्रेरित गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
'सहरी सुन्दरता, विकास र जनघनत्वका हिसाबले लेखाजोखाविना मल र पाँचतारे होटेल बनाउन दिएका छौं,' उनी भन्छन्, 'संसारकै बाटोलाई कम ठाउँ छोडिएको सिटीमध्ये काठमाडौं पर्छ। युरोपमा एक चौथाइ बाटोका लागि छुट्याइन्छ। तर काठमाडौंमा ५ प्रतिशत होला। चौडा बाटो, खुला पार्क र पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकासले मात्रै जनघनत्व धान्छ।'
काठमाडौंका मुख्य बस्तीमा अहिले प्रतिहेक्टर १ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यसकारण बाटोमा जाम हुने, ढल बिग्रिरहने र पानी अभावकाे समस्या छ। यसैमा हाइराइज (अग्ला) भवन बने। तर अन्य पूर्वाधारको अवस्था अहिलेकै रह्यो भने बस्नलायक नहुने आचार्यकाे भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'अग्ला भवन बनाउने योजना ल्याउनुअघि त्योअनुसार सडक फराकिला बनाउने, पानीको व्यवस्थापन गर्ने आदि गर्नुपर्छ।'
यसबाहेक अग्ला भवनहरुमा कुनै दुर्घटना हुँदा सहजै उद्धार गर्ने सुरक्षा व्यवस्था पनि यस्ता मापदण्डका मुख्य अंश हुन्। तर, अहिले यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर निश्चित व्यक्तिको प्रभावमा कानुन बन्ने तथा संशोधन हुने भइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
