काठमाडौं- साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकबाट बर्खास्त डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
नेपाल आयल निगमबाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएर पुनर्वहाली भएलगत्तै शर्मा पनि पुनर्बहालीको आस राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल आवश्यक भएको भन्दै सरकारको निर्णय रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई अदालत बोलाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि शर्माको तत्काल साझा फर्कने सम्भावना न्यून रहेको छ। सर्वोच्चले एक सातापछि दुवै पक्षलाई शर्मा हटाउनुको कारणसहित उपस्थित हुन भनेको छ। शर्मालाई हटाउनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न समेत सर्वोच्चको एकल इजलाशले आदेश जारी गरेको छ।
खड्काको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएकै दिन शर्माले आफूलाई हटाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। शर्माको रिटमा पनि सुनुवाइको मौका नदिई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारको आधारमा बर्खास्त गरेको दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितता आरोप लागेपछि महाप्रबन्धक शर्मालाई असोज ८ गते बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको थियो। मन्त्रीस्तरीय बैठकमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले शर्मालाई बर्खास्त गरेको हो।
वार्षिक आम्दानीमा गडबडी गरेको, पुस्तक बिक्री वितरणको हिसाबकिताब चुस्त नराखेको, साझाकै लोगोमा व्यक्तिगत तवरबाट पुस्तक प्रकाशन गरेको, पुराना कर्मचारी हटाएर आफू अनुकूल नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको लगायत आरोप उनीमाथि छ।
संस्थाको बेथिति उजागर भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उप–सचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ।
अव्यावहारिक कार्यशैली
विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुसँग निकट रही शक्तिकेन्द्र धाउन सिपालु शर्मा आफ्नै अव्यवहारिक शैलीका कारण भ्रष्टाचारमा मुछिएका हुन्।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गते १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी ३० करोड रुपैयाँ साझाका लागि निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि उनले सन्तुलित रुपमा परिचालन गर्न सकेनन्। सो रकमको सही ठाउँमा व्यवस्थापन नगरी मनपरी रुपमा खर्च गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा अध्यक्ष नियुक्त शर्मा सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक बनाएको थियो। २०७३ पुसमा अर्का शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उनको कार्यकाल चार वर्ष थप गरेका थिए।
साझाको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको कार्यशैलीका कारण संस्था पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ। शर्माभन्दा अघि तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झा पनि निलम्बित भएकी थिइन्। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। ३ लाख ६६ हजार ५६६ रुपैयाँ जरिवाना तथा सजायको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनले २०७१ जेठ १० मा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
पहिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छापेका पाठ्यपुस्तक बिक्री-वितरण गर्दै आएको साझाले तीन वर्षयता सो काम पाएको छैन। जनकको पुस्तक बिक्रीबापत साझाले १८ दशमलव २५ प्रतिशत कमिसन पाउँथ्यो, जुन आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
