काठमाडौं– सबैले चासोका साथ हेरेको सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा हुने गरि आदेश जारी भयो। बुधबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा रहेको पेसीमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो।
युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो। आउँदो वैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराइसकेका लामिछानेलाई सर्वोच्चको यो आदेशले राहत भएको छ। उनले निर्वाचन अघि अब ‘क्लिनचिट’ पाएका छन्।
त्यस्तै, वुधबार नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएका तीन उजुरीमा समेत दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरिदिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले उनीविरुद्धको चारमध्ये ३ वटालाई खारेज गरेको छ भने एउटा उजुरीलाई निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। चितवन–२ मा वैशाख १० मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएका लामिछानेको उम्मेदवारी अवैधानिक भएको भन्दै उजुरी परेको थियो। उनीविरुद्धको उजुरी खारेज भएसँगै लामिछानेको उम्मेदवारी पनि कायम भएको छ।
लामिछानेको उम्मेदवारीविरुद्ध इमेलबाट उजुरी गरेका युवराज पौडेल सफलको उजुरीमाथि निर्णय गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बासुदेव शर्माले जानकारी दिए। अन्य प्रतिस्पर्धीका प्रतिनिधिहरूले दिएको उजुरीमा दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको हो।
लामिछानेविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा र दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले उजुरी दिएका थिए। लामिछानेको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्यता नपुग्ने दाबी गरिएको थियो। संविधानको धारा २९१ अनुसार उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ३ महिना हुनुपर्ने भएकाले अयोग्य हुने दाबी गरेका थिए। संविधानमा विदेशी नागरिकता त्यागेको ३ महिना भनेकाले लामिछानेको हकमा उक्त दाबी नपुगेको निर्वाचन कार्यालयको जिकिर छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा के हुन्छ?
बुधबार उनीविरुद्धको उजुरीमा निर्णयसँगै अदालतले पनि उनलाई सहज हुने गरि आदेश जारी गरेपछि प्रचारमा ढुक्कले लाग्न पाउने भएका छन्। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र बाटोको म्यादसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चमा विपक्षीहरूले थप १५ दिन लगाएर लिखित जवाफ पठाउन पाउने छन्। यसरी हेर्दा ३० दिनको समय उपल्बध हुनेछ।
वैशाख १० गते हुने निर्वाचनबाट केही दिनमै नतिजा आउने छ। अदालतलाई उनले लिखित जवाफ पेस गरेपछि दुई पक्षीय बहस हुने छ। सरकारी पक्षले गरेको निर्णयविरुद्ध रिट भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि लामिछानेकै पक्षमा बहस गर्ने छ। त्यस्तै, लामिछानेका निवेदकहरूले पनि बहस गर्न पाउनेछन्।
दुवै पक्षको बहसपछि अन्तरिम आदेशका बारेमा निर्णय हुनेछ। कुनै अप्रत्यासित घटना नभएको खण्डमा यो सबै प्रक्रिया पूरा नहुँदै निर्वाचन सम्पन भएर पनि नतिजा आइसकेको हुनेछ। सर्वोच्चले यसलाई एकै पटक अन्तिम सुनुवाइमा लैजानेछ। फैसला भएर महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलको निर्णय बदर भएमा मात्र रविमाथि राहदानी कीर्तेको मुद्दा दायर हुन्छ। फैसला हुँदा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गरेमा उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चल्ने छैन। योसँगै उनले मुद्दाबाट सदाका लागि उन्मुक्ति पाउनेछन्।
महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय उल्टेका कम नजिर छन्। हालसम्म २ वटा निर्णय मात्र उल्टेको न्यायिक इतिहास छ। सुन्तली धामी र अफताव आलमको मुद्दामा मात्र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिएको थियो। अन्य मुद्दाहरू सदर नै भएका छन्। यही कारण लामिछानको मुद्दा पनि उल्टिने सम्भावना कम रहेको सरकारी वकिलहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770205330.png)
-1764146706.png)
