काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयको रिट माथिको सुनुवाइका क्रममा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो दलिलहरु पेस गरेका छन्।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले सत्ताको सौदाबाजी गरेर लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्।
लामिछानेको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले अहिले चुनावी फण्डाको रुपमा लामिछानेको राहदानी प्रकरणलाई ब्यूँताइएको जिकिर गरेका छन्।
रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने दिन नै लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको भन्दै त्यसमा सत्ताको सौदाबाजी भएको दाबी गरे। उनले लामिछानेको मुद्दा सत्तासँग साटिएको समेत जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन लामिछानेको मुद्दा स्थगित गर्न रास्वपाका नेताहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको विषय सार्वजनिक भएको दाबी पनि भण्डारीले गरे।
लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरे पनि अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा कतै नदिएको पनि भण्डारीले दाबी गरे। अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा नदिइ लामिछानेले कसरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे? भन्दै भण्डारीले प्रश्न गरे।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपाली वा अमेरिकी राहदानी रद्द गर्दैमा दोहोरो राहदानी प्रयोगको कसुरबाट उन्मुक्ति पाइने वा मुद्दा नलाग्ने भन्ने नहुने समेत जिकिर गरे। दोहोरो राहदानी प्रयोग गर्ने रविको कार्यमा आपराधिक मानसिकता देखिएन भनेर भन्न नमिल्ने पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी राधिका खतिवडाले बयानका क्रममा नै लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषय स्वीकारेकाले त्यो विषय तथ्यका रुपमा स्थापित भइसकेको सकिने बताइन्। तथ्यहरु भएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनेर निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
रिट निवेदकका पक्षबाट भण्डारी र खतिवडासहित कानुन व्यवसायीहरु नवराज पाण्डे, लोक बहादुर चन्द, बासुदेव शर्मा र योगेश डंगोलले बहस गरे।
लामिछानेको तर्फबाट सुनिल पोखरेल र नरेन्द्र गौतमले प्रतिरक्षा बहस गरे।
प्रतिरक्षा बहसका क्रममा अधिवक्ता गौतमले लामिछानेविरुद्ध अहिले राहदानी प्रयोगको मुद्दा ब्यूँताइनु चुनावी फण्डा मात्रै भएको टिप्पणी गरे।
वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेकै दिन लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुनुले यो चुनावी फण्डा मात्रै भएको अधिवक्ता गौतमको टिप्पणी छ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले उठाएको ‘निस्सा पेस नगरेको’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अधिवक्ता गौतमले सर्वोच्चको यसअघिको (नागरिकता प्रकरणको) फैसलाले नै सबै विषय सम्बोधन गरेकाले फेरि निस्सा पेस गर्नु आवश्यक नभएको बताए। फेरि निस्सा पेस गर्नु सर्वोच्चको फैसलाको अपमान हुने गौतमको भनाइ छ।
प्रतिरक्षा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले लामिछानेको दोहोरो राहदानीको प्रकरणमा कोही पनि पीडित (भिक्टिम) नभएको उल्लेख गर्दै भिक्टिमलेस भएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गर्नसक्ने बताए।
मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा महान्यायाधिवक्ताको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पोखरेलले जिकिर गरे।
लामिछानेले एकैपटक नेपाल र अमेरिकाको राहदानी प्रयोग गरेर गम्भीर कसुर गरेकोमा त्यसमा उन्मुक्ति दिनेगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको उक्त रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770205330.png)
-1764146706.png)
