काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त आयोजना ठप्प रहेको छ।
२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएको थियो । रतन भण्डारीले २०७९ कात्तिक ४ गते सर्वोच्चमा म्याद थप गर्ने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको म्याद थप्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश खारेज (भ्याकेट) को निवेदन लिएर लगानी बोर्ड फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भ्याकेटमाथि सुनुवाइ त गर्यो तर अन्तरिम आदेश खारेज गरेन। उक्त इजलासले यसमा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाइदियो। पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पुगेपछि आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छ।
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि काम अघि नबढाउनु भनेकाले जिएमआर चुप लागेर बसेको छ।
सरकारको भ्याकेटमाथि निवेदन पटक-पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यसरी पटक-पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यमा बाधा भइरहेको सरकारको दाबी छ।
अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर गरेको थियो।
१६ वर्षदेखि जीएमआरको कब्जामा
माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सुरु भएको थियो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला ७ वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन। त्यही स्रोत जुटाउन नसकेपछि पटक-पटक म्याद थप माग्दै आएको छ।
जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएवापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिनालगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।
यता, सरकार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारीमा लागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए)सम्म गरेको थियो।
२०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो। तर लगानी जुटाउन नसकेकै कारण उक्त आयोजना अगाडि बढेन।
यता, लामो समयदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गरेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न दबाब दिँदै बेलाबखत विरोध कार्यक्रमसमेत हुने गरेका छन्।
माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले निकै सस्तो आयोजना मानिन्छ। त्यसैले, उक्त आयोजनालाई जलविद्युत क्षेत्रमा ‘श्रीपेचको हिरा’ पनि भन्ने गरिन्छ।
संवैधानिक इजलासले खोल्ला त बाटो?
संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ २५ गतेदेखि हेर्दा हेर्दै सुनुवाइ गरिरहेको छ। उक्त दिन बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि निरन्तर पेसी राखिएको थियो। सर्वोच्चले आज सुनुवाइ सकेर आदेश सुनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर विकास आयोजनाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए।
विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म रोकिँदा देशको विकासमै बाधा परेको भन्दै श्रेष्ठले यस्ता मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। ठूला विकासको आयोजना विरुद्ध परेका मुद्दाहरु लामो समयम रोकिँदा भेरियसन मूल्यदेखि डलरको मूल्य वृद्धि र लागत नै दोब्बर हुने भएकाले यसमा अलग्गै सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन उनले माग गरेका थिए।
जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश अभावका कारण सुनुवाइमा समस्या भइरहेको भन्दै सकेसम्म अग्राधिकार दिने वचन दिएका थिए।
माथिल्लो कर्णाली विरुद्ध २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो। ९ वर्षसम्म सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा यो मुद्दा विचाराधीन हुँदै आएको छ। सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएमा भने यो विवाद समाप्त हुनेछ।
सम्बन्धित समाचार
माथिल्लो कर्णाली मुद्दाले सुनुवाइको पालो नै पाएन, मुद्दा विचाराधीन हुँदा आयोजना अन्योलमा
माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले लगायो रोक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
