• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, मंसिर ७, २०८३ Mon, Nov 23, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार

माथिल्लो कर्णाली विवाद : संवैधानिक इजलासले खोल्ला त आयोजनाको बाटो?

64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, चैत २२, २०७९  १५:२३
1140x725

काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त आयोजना ठप्प रहेको छ। 

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएको थियो । रतन भण्डारीले २०७९ कात्तिक ४ गते सर्वोच्चमा म्याद थप गर्ने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको म्याद थप्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै  कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

अन्तरिम आदेश खारेज (भ्याकेट) को निवेदन लिएर लगानी बोर्ड फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भ्याकेटमाथि सुनुवाइ त गर्‍यो तर अन्तरिम आदेश खारेज गरेन। उक्त इजलासले यसमा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा पठाइदियो। पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पुगेपछि आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छ। 

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि काम अघि नबढाउनु भनेकाले जिएमआर चुप लागेर बसेको छ। 

सरकारको भ्याकेटमाथि निवेदन पटक-पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यसरी पटक-पटक पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदा आयोजना निर्माणको कार्यमा बाधा भइरहेको सरकारको दाबी छ।  

अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर गरेको थियो। 

१६ वर्षदेखि जीएमआरको कब्जामा 
माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ सालमा  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सुरु भएको थियो। कोइराला नेतृत्वको सरकारले अछामको भैरवस्थानमा विद्युत् गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला ७ वर्षमा काम सक्ने सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन। त्यही स्रोत जुटाउन नसकेपछि पटक-पटक म्याद थप माग्दै आएको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट ९०० मेगावाट बिजुली र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएवापत नेपालले उक्त कम्पनीमा बिनालगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउने सम्झौता भएको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर, जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेन।

यता, सरकार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तयारीमा लागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता (पीपीए)सम्म गरेको थियो।

२०७६ पुस २ गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीएमआर प्रवर्द्धन रहेको माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको थियो। तर लगानी जुटाउन नसकेकै कारण उक्त आयोजना अगाडि बढेन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यता, लामो समयदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गरेको भन्दै माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। जीएमआरले तोकिएको थप समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता नवीकरण नगर्न दबाब दिँदै बेलाबखत विरोध कार्यक्रमसमेत हुने गरेका छन्। 

माथिल्लो कर्णाली उत्पादन लागतका हिसाबले निकै सस्तो आयोजना मानिन्छ। त्यसैले, उक्त आयोजनालाई जलविद्युत क्षेत्रमा ‘श्रीपेचको हिरा’ पनि भन्ने गरिन्छ। 

संवैधानिक इजलासले खोल्ला त बाटो? 
संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ २५ गतेदेखि हेर्दा हेर्दै सुनुवाइ गरिरहेको छ। उक्त दिन बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि निरन्तर पेसी राखिएको थियो। सर्वोच्चले आज सुनुवाइ सकेर आदेश सुनाउने तयारी गरेको छ। यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हालका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भेटेर विकास आयोजनाका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। 

विकास निर्माण सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म रोकिँदा देशको विकासमै बाधा परेको भन्दै श्रेष्ठले यस्ता मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका थिए। ठूला विकासको आयोजना विरुद्ध परेका मुद्दाहरु लामो समयम रोकिँदा भेरियसन मूल्यदेखि डलरको मूल्य वृद्धि र लागत नै दोब्बर हुने भएकाले यसमा अलग्गै सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन उनले माग गरेका थिए।  

जवाफमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश अभावका कारण सुनुवाइमा समस्या भइरहेको भन्दै सकेसम्म अग्राधिकार दिने वचन दिएका थिए।

माथिल्लो कर्णाली विरुद्ध २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो। ९ वर्षसम्म सर्वोच्चमा एकपछि अर्को इजलासमा यो मुद्दा विचाराधीन हुँदै आएको छ। सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएमा भने यो विवाद समाप्त हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार
माथिल्लो कर्णाली मुद्दाले सुनुवाइको पालो नै पाएन, मुद्दा विचाराधीन हुँदा आयोजना अन्योलमा
माथिल्लो कर्णालीको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले लगायो रोक 
 

 

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २२, २०७९  १५:२३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ?
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बसन्तपुरको जग्गामा मूर्ति शिलान्यासप्रति ललितकला क्याम्पसको आपत्ति क्याम्पस प्रमुख डा. यामप्रसाद शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारलाई पत्र लेख्दै उक्त जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्