काठमाडौं- कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रुपमा सामुदाायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
गत सोमबार शिवराज नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
नगरपालिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा भएको उल्लेख गर्दै अंग्रेजी तथा नेपाली वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट दिइने शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुने जनाएको छ। साथै कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने नगरपालिकाले सुनिश्चिता गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) मा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु/गराउनु हुन सूचना प्रकाशित गरिएको शिवराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजय थापाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
