के होला रविको मुद्दा?, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धका रिटमा यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी मंगलबार, चैत २१, २०७९ १७:२१

काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले (३० असार २०६५ मा) कांग्रेसको तर्फबाट सांसद तथा मन्त्री समेत भइसकेका मोहमद अफताब आलमको मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो। २०६४ चैत २७ गतेको रौतहटको राजपुरमा भएको हत्या घटनामा उनिविरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो।

तर, उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएपछि आलमविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश समेत दियो। त्यसयता उनी कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।

उनै आलमको मुद्दाको उदाहरण दिँदै सिन्धुलीका युवराज पौडेल (सफल)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए। सर्वोच्च प्रशासनले उनको रिट समेत दर्ता गर्‍यो। योसँगै अब सर्वोच्च्ले लामिछानेको मुद्दाको छिनोफोना गर्ने भएको छ।

यसरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता भएका घटना भने न्यून रहेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध अहिलेसम्म १० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता नभएको बताए।

तीमध्ये अधिकांश केशमा अदालतले महान्यायाधिवक्ताकै निर्णयलाई सदर गरेको छ। उनका अनुसार आलमको केशमा मात्रै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिएको हो। आलममाथिको अनुसन्धान नै नगर्नू भन्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयविरुद्ध पछि अनुसन्धान भएर मुद्दा चलेपछि आलम पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका हुन्।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा सुन्तली धामीको केशको पनि उल्टिएको थियो। तर, धामीको केशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय नभइ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय उल्टिएको रेग्मीले बताए।

२०६६ मा सुन्तली धामीमाथि भएको बलात्कार केशमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो भने तीन जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले गरेको थियो। उक्त मुद्दाको पछि अनुसन्धान भएर मुद्दा नचलाउनू भनिएका तीन जना पनि जेल गएका थिए।

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको केशमा अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने भन्ने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको निर्णय थियो। पछि यस विषयमा अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्नू भनेर महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टाएको थियो।
यी बाहेकका केशहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय नै उल्टिएको रेकर्ड छैन। ‘यी महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिनुमा पनि भिक्टिम (पीडत) नै आफैं उपस्थित हुने ठाउँ थियो। पीडित तथा उनका परिवार आफैं निवेदन दिन पुगेका थिए। तर, रविको केशमा पीडित को त? यसमा कोही पनि पीडित छैन। पीडित नै नभएको घटनामा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिने सम्भावना हुँदैन’ रविको पक्षबाट नागरिकता मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने।

यी बाहेकका केशमा महान्यायाधिवक्ताकै निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ। पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको छोरा जोडिएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा पनि महान्यायाधिवक्ताकै निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उपेन्द्रकान्त अर्यालयका छोरा आयुषलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। एमबीबीएस अध्ययनरत अनिमेष ठाकुरलाई आयुषले २०७२ असार १९ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालको छतबाट खसालेर हत्या गरेको भन्दै मुद्दा चलेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयुषलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि ठाकुर परिवार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय सदर गरेको थियो।

यस्तै, दोलखाको धनकुमारी चौलागाईंलाई मुद्दा नचल्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेको नजिर छ।

अब रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने भनेर गरिएको निर्णयमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय नै सदर होला वा आलमको जस्तै उल्टिएर पुन: मुद्दा चल्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ।

पाँच न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने
रविको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले रविको केशमा यसअघि फैसला भएको संवैधानिक इजलासको केशमा आफू पनि सहभागी भएकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा सारेका थिए।

योसँगै उक्त संवैधानिक इजलासमा सहभागी अन्य चार न्यायाधीशले समेत रविको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ। रविको नागरिकताको केशको मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ गते फैसला गरेको थियो।

सिन्हाले हेर्न नमिल्ने बताएपछि बाँकी रहेका चार न्यायाधीशले पनि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको छ। सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि अहिले १६ जना मात्रै न्यायाधीश छन्। तीमध्ये ५ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएपछि बाँकी रहेका ९ न्यायाधीशले मात्रै उक्त मुद्दा हेर्न मिल्ने हुन्छ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने प्रचलन भएकाले अर्को पटकको पेसीमा पनि रविको मुद्दा हेर्न मिल्नेमा पर्छ/पर्दैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।