काठमाडौं- सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्याहरु सधैंका निम्ति समाधान गर्ने उद्देश्यसहित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको बताएकी छिन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
‘यसको मुख्यालय जनकपुरमा राखिएको छ। पीडितहरुले सहज ढंगबाट आफ्ना कुराहरु पुर्याउन सकुन् भन्ने उद्देश्य पनि हो। यो आयोग मिटरब्याजको समस्या छ कि छैन भनेर खोज्नका निम्ति होइन। मिटरब्याजको समस्या छन्। कस्ताकस्ता खालका समस्या छन् भन्ने मात्रै भएको हुनाले र समाधानको उपाय के हो भन्ने विषयमा दिने कुरा भएको हुनाले यो जाँचबुझ आयोगले सबै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ’, उनले भनिन्।
मिटरब्याज पीडितको एक टोलीसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि पुनः अर्को टोली काठमाडौं आएको छ। त्यो आवश्यक नरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। पछि आएको टोलीले आयोग गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसको विस्तृत उद्देश्य थाहा नपाएको हुनसक्ने उनले बताइन्।
‘उहाँहरुसँग छलफल र कुराकानी हुनेछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौंमा दुःख पाएर बस्ने होइन। उहाँहरु आफ्नो ठाउँमा फर्किनुपर्छ। सरकारले तत्काल यो समस्या समाधानको निम्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगबाट सरकार सधैँका निम्ति समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्छ’, उनले भनिन्।
मन्त्री शर्माले मिटरब्याजलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका निम्ति अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनले बताइन्। ‘यसअघि कानुनी दायरामा नआउनुको कारण यसलाई कानुनले चिन्दैनथ्यो। अहिले कानुनले चिन्ने स्थितिमा हामीले पुर्याआएका छौं। यो अपराध हो भन्ने कुरामा सरकारमा कन्फ्युजन छैन। अपरालाई ‘ट्रिटमेन्ट’ गरिन्छ’, उनले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।