काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको पेसी न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिन्हाको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको हो । पेसी ९औं नम्बरमा परेको छ।
रविविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा चल्नुपर्ने मागदाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरेको भनेर परेको उजुरीका सन्दर्भमा मुद्दा नचल्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, अध्यागमन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
लामिछानेले अमेरिका र नेपालको दोहोरो राहदानी एकसाथ प्रयोग गरी राहदानी दुरुपयोग गरेको भन्दै अधिवक्ता पौडेलले नै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धान सकेर प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीको रायमा सहमति जनाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
पछि उच्च सरकारी वकिल हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सांसद पद खारेज गर्दै पुन: नागरिकता लिन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसला अनुसार लामिछानेले पुन: नागरिकता लिएका थिए।
नागरिकता विवाद मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनअघि नै आए पनि उनी चितवन–२ बाट उम्मेदवार हुँदै निर्वाचित भएका थिए। तर सर्वोच्चले नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेपछि सांसद पद गुमाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। वैशाख १० गते उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ। त्यसका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ताको समय निर्धारण गरिएको छ। रविले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्।
सोमबार रविविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनी उपनिर्वाचनमा भाग लिनबाट रोकिने छन्। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएमा भने उनका लागि कानुनी बाटो खुला रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।