काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सातौंपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाले। मिटरब्याज पीडितका बारेमा निर्णय गर्न बसेको बैठकमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई उनले स्वागत गरे। तर बधाइ दिएनन्।
उनले भने, ‘सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ।’
उनले अहिलेको नेतृत्व निकै चुनौतीपूर्ण भएकाले नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले खादा माला भुल्नभन्दा काम गरेर देखाउन नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए।
यो पद अहिलेका लागि पुरस्कारका रुपमा नभई चुनौतीका रुपमा लिनुपर्ने र सोहीअनुसार परिणामुखी काम गरेर देखाए मात्र बधाईका हकदार बन्ने दाबी गरे।
साथै उनले सरकार गठबन्धनको भए पनि काम गर्ने कुरामा कुनै विमति राख्न नहुने बताए। उनले मन्त्रीहरुलाई अनावश्यक आक्षेप र तडकभडकबाट जोगिन अनुरोध पनि गरे। उनले भने, ‘हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरुको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस्।’
उनले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा हुने फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता राख्न आवश्यक रहेको बताए।
अहिले विगतकै तरिकाबाट सरकार चलाए जनताको विश्वास जित्न र परिणाम दिनसक्ने अवस्था नभएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित गर्ने तर खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारबाही गर्न निर्देशन दिए।
आफूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाउँदै लैजान लागेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई दबाबका रुपमा नलिइन उत्प्रेरकका रुपमा मान्न मन्त्रीहरुलाई प्रचण्डले अनुरोध गरे।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन
सर्वप्रथम म सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई यो बैठकमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। बधाई अहिले म भनिहाल्दिनँ किनकि त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ।
म आँकडामा जान चाहन्नँ, तर हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्र चौतर्फी सङ्कटमा छ। खादा-मालामा भुल्न हामीसँग समय छैन। यो पद अहिले हाम्रा लागि पुरस्कार होइन, चुनौती हो भन्ने मान्यौं र त्यसै अनुसार परिणाममुखी भएर अघि बढ्यौं भने मात्र हामी बधाईका हकदार बन्नेछौं।
माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) को भावना र मर्म बमोजिम मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न म निर्देशन गर्दछु। यो समन्वयमा संविधान बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्न यहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
हामी सबैलाई थाहा छ, यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो। तर, ती विमति र मतभेदहरुको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामीलाई मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडकभडक र विवादबाट जोगिनुहोस्।
यसअघि संघीय संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिले यो गठबन्धनलाई ब्युँताउने परिस्थिति बनेको हो। यो गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा वृहत् अभियान र वैचारिकी छ। संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तरमा देखिने गरी सुधार ल्याउन हामी दृढसंकल्पित हुनैपर्छ।
माननीय मन्त्रीज्यूहरु,
सबैभन्दा पहिले आ-आफ्ना मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस्। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस्। मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस्।
अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन। “सम्भव छैन” भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस्। कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारवाही गर्नुहोस्।
मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयहरूले दवाव होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ। रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य जरुरी छ।
मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ता पेश गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरु र सचिवहरुले छलफल गरी निर्णयमा पुग्दा त्यस्ता विषयको कार्यान्वयन गर्न र समस्याको समाधान गर्ने दिशामा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ।
संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस्। निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस्।
सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तिमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस्। मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्तिहरू नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधाहरू पनि नलिनुहोस्।
जनताका गुनासाहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास-निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाहरुको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, अर्थलगायतका बिभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत् दोहोरी नखेलौं। सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरु सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं। यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं।
बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नु पर्दछ, नयाँ नयाँ योजना थप्ने भन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुलाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्।
आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ। हरेक मन्त्रालयले उत्पादन बृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन। सम्बन्धित निकायहरुको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस्।
बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरुको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम (एकीकृत अनुगमन प्रणाली) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस्। हरेक मन्त्रालयको मासिक रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुहोस्।
सम्मानित संसदमा मैले हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिवद्धता जनाएको छु। तपाईहरु पनि संसद र प्रेसमा आ-आफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्।
आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको Integration मार्फत् निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक पटक उही कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउनुहोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
