काठमाडौं– गााउँघरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गृहिणीको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कर्जा प्रवाह गर्न खोलिएका लघुवित्त संस्था अहिले आफैं जटिल समस्याको स्रोत बन्न पुगेका छन्।
राष्ट्रबैंकद्वारा ‘घ’ वर्गको मान्यता प्राप्त करिब ३० वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको यस्ता संस्थाले गाउँ–गाउँमा गएर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरुलाई बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दै व्यवसाय गर्न टेवा पुर्याउँदै आएको थियो।
उक्त संस्थाबाट कर्जा लिएर केही व्यक्तिले भने व्यवसाय गर्दा आम्दानी गर्न नसकेको र कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्ने तथा घर छाडेर पलायन नै हुने गरेका सैयौं घटना यतिबेला सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। केहीले भने यस्तो संस्थाबाट लिएको कर्जा फजुल खर्च गर्ने गरेका कारण पनि यस्ता समस्या निम्तिएको पाइन्छ।
तर, केही आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरुले लघुवित्तहरुबाट कर्जा लिएर कृषि, पशुपालन तथा अन्य व्यवसाय गर्दै आएका छन्। यस्ता व्यवसायबाट मनग्य आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय यो गुण बिर्सेर यतिखेर लघुवित्तलाई चारैतिबाट आक्रमण गर्न थालिएको छ। केही व्यक्तिहरु कर्जा लिएपछि फजुल खर्च गर्ने तर लघुवित्त संस्थाहरुले चर्को ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरेर आफूहरूलाई शोषण गरेकाले तिर्न नसक्ने भन्दै अभियानसमेत चलाउन थालेका छन्।
यतिमात्र होइन ऋण मिनाहादेखि लघुवित्त खारेजीको माग राख्दै कर्मचारीमाथि नै आक्रमण भइरहेका छन्। यसरी कर्जा लिइसकेपछि तिर्दिनँ भन्ने बहाना बनाएर लघुवित्त नै डुबाउने अभियानमा ऋणीहरु संलग्न हुँदा लघुवित्त संस्थाहरुमाथि संकट थपिएको हो।
बिनाधितो कर्जा
गाउँघरमै बिनाधितो कर्जा सजिलै पाउने भएकाले ऋणिहरुले ऋण लिएपछि सदुपयोग गर्न नजान्दा ठूलो समस्या निम्तिएको नेपाल लघुवित्त संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशी बताउँछन्।
लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रबैंक लगायत बैंकर्स संघले विभिन्न उपायहरु अपनाइरहेका छन्। अनियन्त्रित रूपमा कर्जा प्रवाह गरेकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चरम विकृति आएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते कुनै पनि ऋणीले एक वित्तीय संस्थाभन्दा बढीबाट कर्जा लिन नमिल्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।
लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले साविकको नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरएको नयाँ नीति अनुसार बढी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, कर्जा प्रवाहको सीमामा कमी, लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो।
उक्त नीतिगत व्यवस्था गरेको एक महिना पनि नबित्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले एउटा व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाले ऋण दिन पाउनुपर्ने, धितोमा १५ लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाइने पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरता, सेवा शुल्कको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत नीतिगत व्यवस्थाका लागि विभिन्न माग राख्दै राष्ट्रबैंक समक्ष गुहार मागेका छन्।
उक्त व्यवस्थाले हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु झनै खुम्चिने समस्या देखिएकाले निश्चित समयसम्मका लागि खुकुलो बनाउन राष्ट्रबैंकसँग माग राखेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए।
साथै लघुवित्त बैंकर्स संघले औपचारिक रूपमै खुकुलो नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। के–के कुरामा खुकुलो व्यवस्था गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समितिमा छलफलसमेत भइसकेको र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझाव राखेको उनले बताए।
‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाले लघुवित्तलाई टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको, कर्जाको माग घटेको र पुरानो कर्जा असुलीमा समस्या भएको कारण अहिलेका समसामायक परिघट्ना साथै सौराहामा लघुवित्तको सीइओहरुको बैठक र चैत्र ५ गते बसेको राष्ट्र बैंकको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका आधारमा हामीले शुक्रबार बसेको कार्यसमितिको बैठकमा नयाँ निर्देशन लामो समयसम्मका लागि राम्रो हुने भएता पनि अहिले अफ्ठ्यारो परेको बेलामा झन समस्या हुने भएको निष्कर्ष निकालेर हामीले खुकुलो गर्न भनेका हौं,’ उनले भने।
लघुवित्तमा विकृति धेरै भएकाले तिनमा सुधार जरुरी भए पनि एकैपटक कडाइ गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या सुरु भएको उनको भनाइ छ।
यसअनुसार परिस्थितिजन्य कारणले अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरूको एक पटकका लागि कर्जा नवीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने, केही समयका लागि एक व्यक्तिले तीन संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउनुपर्ने, सेवा शुल्क सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन स्पष्ट हुनुपर्ने, लघुवित्तले पनि बैंकहरूबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिन पाउनुपर्ने, बैंकले पनि लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाउनेलगायत व्यवस्था गर्न वित्तीय संस्थाको माग रहेका छन्।
खासगरी कोभिड १९, रुस–युक्रेन युद्ध, आर्थिक मन्दीका कारण आपूर्ति शृंखलामा समस्या, कर्जा असुलीमा व्यवधानलगायत कारण लघुवित्त संस्थामा खराब कर्जा निकै बढेको उनले बताए। यस्तै ऋणीहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको उनको भनाइ छ।
‘वित्तीय संस्थाहरुले दैनिकी चलाउन पनि अप्ठ्यारो भएका ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषबाट आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन्। यति बेला ग्राहकलाई परेको आर्थिक अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गरिदिने काम पनि संस्थाकै हो। त्यसैले सबै संस्थाले आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारोमा परेका ग्राहक छनोट गरी आर्थिक सहयोग गरेका छन्,’ उनले भने।
कर्जा असुलीमा समस्या
यस्तै राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा संकुचन भएकाले नयाँ कर्जा माग न्यून भएको र कर्जा असुलीमा पनि समस्या रहेको उनले बताए।
यसअघि एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएकालाई भुक्तानी तालिकाअनुसार चुक्ता गर्न छुट दिइएको छ। साविकमा कर्जा प्रवाहको सीमा (बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाखसम्म) नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यस्तै क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीले पनि लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार लघुवित्तबाट ऋण लिँदा अन्य वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए–नलिएकोबारे स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
लघुवित्त संस्थाले पनि कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना लिएर सम्बन्धित ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
साथै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ। लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थो गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
