काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछि गएका भुकम्पले घर भत्किएका पीडितले अब सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण पाउने भएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले धितो र सामूहिक जमानीमा भूकम्प पीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बाधा गरिरहेको कार्यविधि संशोधन गरेको हो। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गरी ऋण लिन सहज बनाउने निर्णय गरेको हो।
घर निर्माणको चरणमा रहेका पीडितले उक्त घर राखेर ऋण पाउने व्यवस्था गर्न लागिको हो। मन्त्रिपरिषदले केही दिनअघि पारित गरेको कार्यविधिले पनि यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने भनेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि कार्यविधि संशोधन गर्दै ऋण उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको हो।
संशोधित कार्यविधि अनुसार भुकम्प पीडितले आफ्नो घर निर्माणका लागि अब सामूहिक जमानीमा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण पाउनेछन्।
सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २५ मा भुकम्प पीडितहरुको घर निर्माणका लागि थप ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, कार्यविधि र त्यसको ग्यारेन्टी नहुदाँ बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न मानेका थिएनन्।
पारित कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार, ३ लाख अनुदानले निजी आवास बनाउन नपुगे सामूहिक जमानीमा ऋण लिने बाटो खुलेको छ।
न्यून आय भएका साना किसान, मजदुर, भूमिहीन जस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण आवश्यक हुने सबैलाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। भूकम्प पीडितहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख, ग, र घ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निर्ब्याजी कर्जा लिन सक्नेछन्।
परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको एवं नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएकालाई मात्र यस्तो ऋण उपलब्ध हुनेछ। यो कर्जाको भुक्तानि अवधि ३ देखि ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन्। त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढंगले कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार भुकम्प पीडित ऋणीलाई निर्ब्याजी रुपमा प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बीमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानि गर्नका लागि सरकारले एक कोष स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकिङ कार्यालय थापाथलीमा रकम जम्मा गर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा २ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ। यस्तो ब्याज रकम बीमा वा सुरक्षण शुल्क बंैक वा वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा नेपाल राष्ट्र वैंक, बैकिङ कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा उक्त कोषबाट खर्च गरी सम्बन्धित बंैक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ।
सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। संसदले यही २० गते राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको दरबन्दी, संगठन र संरचना स्वीकृत गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
