सरकारले घटायो बजेट: सेती अस्पतालमा सिकलसेल परीक्षण गर्न १ हजार शुल्क

समाज

शेरबहादुर ऐर आइतबार, चैत १२, २०७९ १०:००

सेती प्रादेशिक अस्पताल (फाइल तस्बिर)

धनगढी– कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालले नि:शुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको सिकलसेल एनिमियाको परीक्षणका लागि अब बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रदेश तथा संघीय सरकारले अस्पताललाई विनियोजन गर्ने बजेट घटाएको र अस्पतालको आम्दानीमा कमी आउँदा बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले यसअघि अस्पतालबाट नि:शुल्क सेवा पाउँदै आएका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा हेमोफिलिया, सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगको उपचारको लागि निःशुल्क परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए। साथै समुदायस्तरमा नै सिकलसेल एनिमियाको जाँच तथा परीक्षणको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको रावलले घोषणा गरेका थिए।

तर, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनले भने सिकलसेल परीक्षण गर्न आउने सेवाग्राहीबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ रकम लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। ‘६ वर्षसम्म हामीले परीक्षण नि:शुल्क गरेका थियौं, अहिले मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि शुल्क लिने निर्णय गरेको हो,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा हेमराज पाण्डेले भने, ‘नेपाल सरकारले नि:शुल्क गर भनेको थिएन। अस्पताल प्रशासनले नै आम्दानीका आधारमा नि:शुल्क परीक्षण गरिरहेको थियो।’

सिकलसेल एनिमियाका बिरामीले बाहिर परीक्षण गर्दा महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन भन्दै अस्पतालले आन्तरिक स्रोत तथा प्रदेश र संघ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट स्रोत जुटाएर नि:शुल्क परीक्षण गराउने व्यवस्था गरेको थियो। आम्दानीको स्रोत घटेसँगै परीक्षण गर्दा १ हजार तोकिएको मेसु पाण्डेको भनाइ छ।

‘यसको सोध भर्नाका लागि झन्डै ७० देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म आवश्कता पर्छ। त्यो बजेट पनि सकिएको छ। अहिले यसको परीक्षणको दायरा साँघुरो बनेको हो,’ मेसु पाण्डेले भने।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिकलसेलका ८४५ जना बिरामीले अहिले नियमित सेवा लिइरहेका छन्। उनीहरुले पाउनुपर्ने औषधि उपचार भने नि:शुल्क प्रदान भइरहेको मेसु पाण्डेले जानकारी दिए।

उपचार तथा औषधि नि:शुल्क भनिए पनि परीक्षणमै महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि बिरामी पहिचानको दायर साँघुरो बनेको छ।

‘सिकलसेलको परीक्षणको दायरा जति बढ्यो त्यति नै बिरामीको पहिचान दर पनि बढ्छ। यसका लागि परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्छ,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेसु पाण्डे भन्छन्, ‘तराईमा थारु समुदायमा सिकलसेल रोग भयावह अवस्थामा छ। परीक्षणको दायरा बढाएमा मात्र यसको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि परीक्षण नै नि:शुल्क गरिनुपर्छ।’

सिकलसेल परीक्षण मात्र नभइ सेती प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको सामाजिक सेवा कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको बजेटको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको छ।

प्रदेश सरकारले सामाजिक इकाइ सेवाका लागि अस्पताल प्रशासनलाई गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा बढाउनुभन्दा थप घटाइँदा वडाबाट सिफारिस भएर आएका बिरामीको उपचार गराउन अस्पतालले रोकेको जनाएको छ।

‘लक्षित समूह र बिपन्न समुदायका लागि मासिक ४० लाख रुपैँया आवश्कता पर्छ,’ अस्पतालका अध्यक्ष निर्मल शाहले भने, ‘तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट ६ महिनामै सकिएको हुँदा नयाँ सिफारिस भएर आएका बिरामीहरुको उपचार गराउन सकिरहेका छैनौँ।’

सामाजिक सेवा कार्यक्रमलाई नियमितता दिन अस्पताललाई ४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि मन्त्रालयले १ करोड ६९ लाख मात्रै उपलब्ध गराएको जनाएको छ। ‘वडाबाट सिफारिस लिएर आउने बिरामीको उपचारमा १० हजार रुपैयाँसम्मको छुट थियो। त्यसलाई पनि हामीले बाध्यकारी भएर रोकेका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘सेवालाई अहिले सुरु गर्न नसकेको भनेर सूचना निकालेका छौँ।’

उनले संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। ‘हामीले थप ३ करोड २० लाख रुपैँया माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो रकम उपलब्ध भएलगत्तै पुनः लक्षित र विपन्न समुदायको उपचारलाई निरन्तरता दिइने छ।’

संघ र प्रदेश सरकारले बजेट घटाउनुका साथै अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको छ। जसकारण अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रशासनले अन्य सेवामा पनि शुल्क लगाउने सोच अघि बढाएको छ।

अस्पतालका अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘अस्पतालले सटर भाडामा दिँदा प्रशासन सञ्चालनमा केही राहात पुगेको थियो। अहिले सडक चौडा गर्दा ती सटरहरु फुटेका छन् भने त्यहाँबाट आउनुपर्ने रकम पनि रोकिएको छ।’

अस्पताललाई आफ्नै कर्मचारी पाल्न धौ–धौ परिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘अस्पताल सञ्चालनका लागि अन्य सेवामा पनि शुल्क लगाउनेबारे छलफल भईरहेको छ,’ शाहले भने।

अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाबाट प्राप्त हुने रकम पनि पाउन नसकेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाको पैसा रोकिएको छ। झण्डै ३ करोड रुपैँया बिमाबाट आउन सकेको छैन। यसको मार सामाजिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा परेको छ।’

उनका अनुसार अस्पतालले भाडामा लगाएको सटरबाट ३ करोड बढी रकम उठ्न सकेको छैन्। ‘सटर भाडामा भएकाहरु केही भागेका छन् भने केहीले बुझाउन आनाकानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सटरभाडा मात्रै पनि उठ्न सकेको भए हामीले केही सेवा अस्पतालको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने थियौँ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।