काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र ल्याउन सुरु गरिएको छ। कोषले बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा समेट्ने कार्यको आरम्भ गरेको हो। पहिलोपटक इजरायलमा कार्यरत मन्जु थपलिया कोषमा आवद्ध भएर योजना कार्यान्वयनमा आएको छ।
गत पुस ५ गते तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीहरूलाई वैशाख १ गतेदेखि कोषमा समेट्ने भन्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरेका थिए। तर, बुधबार (८ चैत)देखि नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले कोषमा योगदान सुरु गरेका छन्।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम सुरु गर्न पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको बताए। आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउन थप सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
‘पहिलोचोटी गणतन्त्रात्मक प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नागरिकताको विषय बढो संवेदनशील थियो। उक्त समस्या समाधानको निम्ति निकै ठूलो बहस गरेका थियौँ। आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेर आधारभूत रुपमा समस्या समाधान भएको थियो,’ उनले भने, ‘दोश्रोपटक म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिको स्वास्थ्य बीमाको लागि मैले प्रयास गरेँ। मलाई यसमा पनि गर्व छ। अहिले हाम्रा जनशक्तिको श्रम देशभित्रै लगाउन सरकार प्रयासरत छ।’
यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। साथै, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले काम गर्ने उनले बताए।
‘सरकारले वैशाख १ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि कोषमा समेट्न सुरू गर्ने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा थप फराकिलो हुनेछ। अब श्रमिकले दु:ख पाउने दिन गए। सबै श्रमिकको योगदानको कदर हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। कोषमा जम्मा भएको श्रमिकको योगदान रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत गरे।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा कोष योजना सुरू भएको छोटो समयमै वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई कोषमा समेट्न पाउँदा निकै खुशी भएको बताए।
‘छोटो समयमा, करिब ४ वर्षभित्रमै वैदेशिक रोजगार र विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपाली नागरिकलाई योजनाको दायरामा आवद्ध हुनेगरी त्यसको शुभारम्भ प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा गर्न पाउँदा गौरवान्वित महशुस भएको छ। विश्वको सामाजिक संरक्षणको इतिहासमा नै औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने गरी छोटो समयमा रणनीति अपनाउने नेपाल पनि एक हो,’ उनले भने।
संविधानको मौलिक हकले सिर्जना गरेको दायित्वको व्यवस्था गर्दै नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसालाई जीवन्त बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगिएको ज्ञवालीको दाबी छ।
‘विभिन्न श्रम संगठन, रोजगारदाता र सरकार समेतको लामो अथक प्रयासलाई मन्त्रालय एवं सञ्चालक समितिको दूरदर्शी सुझबुझ एवं साझेदारी नेतृत्वबाट छोटो समयमा नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई योजनाको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ। अब ८० भन्दा बढी मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्न सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेकाले थप सहज हुनेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले विदेशमा गएका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषमा जोड्दा उनीहरूमा राज्यप्रतिको अपनत्व बढ्ने बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई यो कोषमा आवद्ध भएपछि मलाई केही भइहालेमा राज्यले केही गर्छ भन्ने खालको आत्मविश्वास प्राप्त हुने छ र उनीहरूका परिवारमा पनि ढुक्क हुने हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीबाट राज्यले लाभ प्राप्त गर्छ। रेमिट्यान्स पनि औपचारिक च्यानलबाट आउँछ,’ उनले भने।
कोषका सूचना अधिकारी डा रोशन कोजुले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका र त्यहाँ कार्यरत श्रमिक सजिलै कोषमा जाोडिन सक्ने बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिँदा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने क्रममा कोषमा अनिवार्य गरिएको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला भएको छैन भने पनि उनीहरू कोषमा जोडिन सक्छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा स्वरोजगार व्यक्तिले न्यूनतम २००२ रूपैयाँ मासिक जम्मा गरेर कोषमा आवद्ध हुन सक्ने छन्’, उनले भने।
एनआरएनएका अध्यक्ष कुलप्रसाद आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन पाउँदा यो भन्दा ठूलो खुसी केही नहुने बताए।
‘खाडी तथा विभिन्न मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभान्वित हुने भएका छन्। यसले आन्तरिक पूँजी परिचालनमा दरिलो भूमिका मेरो रहने छ। राज्यले छोटो अवधिमै यसबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने छन्। यसले वैदेशिक रोजगार रहेका नेपालीको जीवन सुखमय बनाउँछ नै, राज्यको भार पनि कम हुन्छ,’ उनले भने।
संघले पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहजीकरण गर्ने साथै अप्रिल ७ बाट कतार र अप्रिल ९ बाट मलेसियामा रहेका नेपाली कोषमा समेट्न सुरू गर्ने उनले बताए।
एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले वैदेशिक सामाजिक सुरक्षा कोषले महिलाहरूलाई पुरुषको तुलनामा केही प्रतिशत छुट गरेर रकम जम्मा गर्ने तर, सुविधा बराबरी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिन्।
‘पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको देश–विदेश जतापनि पारिश्रमिक न्यून हुने हुन्छ। त्यसकारण महिलाहरूका लागि केही रकम कमी गर्ने तर, सेवा सुविधा बराबरी गर्ने व्यवस्थता भए अझ राम्रो हुने थियो,’ उनले भनिन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने काम अत्यन्तै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो व्यवस्थाले श्रमशक्तिको ठूलो भाग वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख श्रमिकहरू र उहाँको परिवार कोषमा लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। उनीहरूका लागि कुनै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नभएको हुँदा बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा समस्या भोग्नु परेको थियो। दुर्घटनामा अशक्त र मृत्यु हुँदा उनीहरूका आश्रित परिवारले ठूलो पीडा भोग्नु परेको थियो। अब यस्तो अवस्थामा कोषको यो व्यवस्थाले ठूलो राहत मिल्ने छ,’ ढकालले भने।
यस्तै, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र सरकारले पनि उनीहरूका लागि कोषको व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम भएको ढकालले बताए।
के छ व्यवस्था?
सरकारी तथ्यांक अनुसार २५ लाख भनिएपनि हाल वैदेशिक रोजगारमा ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको बताइन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ।
उनीहरूले त्यस्तो न्यूनतम पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म रकम योगदान गर्न सक्छन्। उक्त योगदान रकमबाट उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा तथा वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउँछन्। यदि यस्ता श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा आश्रित परिवारलाई पनि कोषले सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
योगदान रकमको ७.४८ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै, वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेको वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्ताले दुर्घटना तथा आश्रित परिवार योजना अन्तर्गत सुविधा पाउन पनि कोषको शर्त छ।
यो सुविधा पाउन घटना घटेको मितिभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, वृद्धवस्था सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएको हुनुपर्छ।
योगदानकर्ता निवृत्तभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट लिन पाइन्छ। अथवा उक्त एकमुष्ट रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम प्रत्येक महिना निजले जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ। यी दुवै विकल्पमध्ये योगदानकर्ताले एक विकल्प रोज्न सक्नेछन्।
योगदानकर्ता दुर्घटनामा परेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदाको एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले भुक्तानी गर्छ। यस्तो उपचार खर्च कोषले निर्धारण गरेको दर रेटका आधारमा ८० प्रतिशत वा प्रतिवर्ष एक लाखमध्ये जुन कम हुन्छ त्यही कोषले भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ।
दुर्घटनाका कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएका योगदानकर्ताले निज काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउनेछन्। दुर्घटनाका कारण स्थायी असक्षमता भएमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउनेछन्।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको पति वा पत्नीले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ। तर, योगदानकर्ताका पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेपछि उक्त सुविधा पाइनेछैन। साथै, योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा उसको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका सन्ततिले शैक्षिक वृत्तिवापत न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउने व्यवस्था छ। तर, एकभन्दा बढी सन्तती सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा सो सुविधा दामासाहीले प्रदान गरिनेछ। योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी तथा छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा निजसँग आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउने व्यवस्था छ। आमाबुबालाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम निजको जीवनकालभर मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अन्तिम संस्कार खर्चवापत पनि कोषले २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषले छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। कोषमा ६ महिनाभन्दा बढी समयको योगदान रकम अग्रीम जम्मा गर्नेलाई १० प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा लगातार तीन वर्षसम्म प्रयोग नगर्ने योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन्। त्यसका लागि निवेदन दिएमा उक्त योजनाअन्तर्गत जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित देशमा लाग्ने खर्च कटाइ आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यममार्फत् नेपाल पठाउनेलाई कोषले छुटको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूलाई वृद्धावस्था बाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
