काठमाडौं- २०७६ असोज ७ गते १ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरे। अख्तियारले पक्राउ गरेर ४२ दिन थुनामा राखेपछि भदौ ३१ गते उनी विशेष अदालतवाट धरौटीमा रिहा भए।
यसरी आत्महत्या गर्ने कर्मचारी थिए, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका- ५, कटुञ्जे बस्ने रामहरि सुवेदी। उनी धरौटीमा छुटेर आएपछि केही दिन घरबाटै बाहिर निस्केनन् अनि आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे।
मालपोत कार्यालय कलंकीमा खरदारका रुपमा रहँदा एक जना सेवाग्राहीसँग खाजा खाँदा लिएको एक हजार रुपैयाँको आधारमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको कार्यालयमा बयान दिन पुगेका उनी त्यहीँ पक्राउ परे अनि ४२ दिनसम्म थुनामा बसे।
२१ वर्षदेखि सेवामा रहेका उनी पहिलो पटक पक्राउ परेका थिए। अख्तियारको नियन्त्रणमा रहँदाको अपमान बोध सहन नसकेपछि उनले आत्महत्या गरेका थिए। विशेष अदालतले पछि उनलाई उक्त प्रकरणमा प्रमाणले घुस लिएको पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो।
- २०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपाली नागरिकतामा दोषी करार गर्दै सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनायो। सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनलाई अनागरिक बनायो। योसँगै उनले गृहमन्त्री र सांसद पद दुवै एकै पटक गुमाए। यही विवादसँगै जोडिएको राहदानी विवादमा सोमबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले उनलाई क्लिनचिट दिए। लामिछानेमाथि राहदानी कीर्तेमा मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त प्रमाण र आधार नभएको भन्दै पोखरेलले उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका थिए।
- २०७९ फागुन ७ गते कैलाली- २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पाार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले २०६७ सालको आगजनीको मुद्दामा माफी पाए। अदालतको सजाय र जरिवाना नबुझाई फरार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि पक्राउ परेका उनी सांसद भएकै कारण माफी पाएर फागुन ८ गते थुनामुक्त भए। उनले जरिवाना बुझाए तर कैद भने एक दिन पनि बसेनन्। तर उनीसँगै सोही अभियोग लागेका व्यक्तिले भने माफी पाएनन्। माघ १९ गते पक्राउ परेका उनी करिब २० दिन थुनामा बसेर उन्मुक्ति पाए।
यी तीन घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। दुई घटना पहुँचवाला व्यक्तिको हो भने एक जना खरिदार तहका कर्मचारीको। रवि र अरुणले सांसद भएकै कारण राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै उन्मुक्ति लिएको देखिन्छ। सांसद चौधरीले माफी पाउँदा सोही अभियोगमा मुद्दा खेपेका दुई प्रतिवादीहरुको हकमा नबोल्नु र लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेर नागरिकता नलिएको ठहर भएर सांसद पद गुमाउनु तर सोही नागरिकताबाट लिएको राहादानीमा भने कैफियत नभएको भनी सरकारकै तहबाट न्यायिक परीक्षण नै नगरी उन्मुक्ति दिने प्रक्रियाले ठूलालाई चैन अनि सानालाई ऐन भएको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। कानुनले सबैलाई बराबर मानेको तर राज्यशक्तिको पहुँचमा हुनेहरुले समय समयमा यस्तै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेकै कारण उन्मुक्ति पाए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि उक्त प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेकै कारण उन्मुक्ति पाए। त्यस्तै, पूर्वसांसद नवराज सिलवालले कार्य सम्पादन मूल्याकनमा कीर्ते गरेको अभियोगमा पनि नेता भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका थिए।
गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उन्मुक्ति पाए भने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि पनि राजनीतिक शक्तिमै भएका कारण मुद्दा दायर नभएको आरोप छ। उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर हालसम्म उक्त मुद्दा पटकपटक पेसी चढ्ने तर फैसला नहुने हुँदै आएको छ।
कानुनी राज्यमा सबैलाई कानुन बराबर हुने भएकाले गल्ती गर्दा सबैले सजाय पाउनुपर्ने भए पनि अहिले पहुँचमा भएकाहरुले उन्मुक्ति पाउने अनि सर्वसाधरण भने अभियोग लागेर वर्षौंसम्म अदालत धाइरहने धेरै घटना देखिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। एकै प्रकृतिका मुद्दामा पहुँच हुनेले उन्मुक्ति पाउने र नहुनेले वर्षौंसम्म थुनामै बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको उनले स्वीकार गरे। ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु छानबिन नै नहुने र सबै दलहरु मिलेर उन्मुक्ति दिने डरलाग्दो प्रचलन बढेर गएको केसीको अनुभव छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि न्यायको आँखामा सबै बराबर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र राजनीतिक व्यक्ति जोडिएमा अख्तियारले अनुसन्धान नगर्ने, गरे पनि मुद्दा नचलाउने तर अन्यको हकमा राम्रोसँग अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनले बताए। विशेष अदालतको अध्यक्षको रुपमा लामो समय बिताएका र चर्चित नेताहरुको भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला सुनाएका कार्कीको अनुभवमा पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्ति वा पहुँचवाला मानिस जोडिएका मुद्दामा मुद्दा नै नचलाउँदै उन्मुक्ति दिने गरिएको छ।
यी नेता जसले पाए उन्मुक्ति
रवि लामिछाने: राहदानी दुरुपयोग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानले सोमबार राहदानी विवादमा उन्मुक्ति पाए। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल, उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आइपुगेर मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सोमबार उक्त मुद्दा चल्ने सम्भावना समाप्त पारे। योसँगै लामिछानले सरकारको सहयोगमा आफूमाथि लागेका सबै अभियोग समाप्त गरेका छन्।
आफू विरुद्धको मुद्दा सक्ने निर्णय गर्न उनी कति हतारमा थिए भन्ने सोमबार स्वतन्त्र पार्टीका नेता डिपी अर्याललाई अन्तिम समयमा भेट्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाउनुले देखाउँछ। महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो।
केही दिनमा विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा पनि उक्त पार्टी सहभागी हुने तयारीमा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा पुन: उम्मेदवार हुने तयारीमा छन्। उनी चितवनबाट सत्ता-गठबन्धनको सहयोगमा निर्वाचित हुँदै पुन: सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्।
विष्णु पौडेल: बालुवाटार जग्गा प्रकरण
काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको रहस्य सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन थाल्यो। नेकपाको शक्तिशाली महासचिव रहेको समयमा विष्णु पौडेलमाथि उक्त जग्गा आफ्नो परिवारको नाममा राखेको आरोप लाग्यो।
पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा बालुवाटारमा ८ आना जग्गा फेला परेपछि उनी विवादमा तानिए। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएदेखि नै उनको नाम यो प्रकरणमा मुछिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा पौडेलका छोरा अर्थात् जग्गाधनी नवीन पौडेलले राजनीतिक पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाए।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न १ सय ७५ जनामाथि अख्तियाले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यातका साथै भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारविरुद्ध पनि अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलले आफूले नवलपरासीको जग्गा बेचेर त्यहाँ किनेको दाबी गर्दै आएका छन्।
‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीहरुमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलउपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान तथा आयोग समक्ष पेस गरेको निवेदनमा काठमाडौं बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम रहेका जग्गाहरु नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने,’ अख्तियारले पौडेलले लिएको जग्गाको विषयमा यस्तो प्रष्टीकरण दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी: पारिश्रमिकको बदला सरकारी जग्गा
कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने रोल क्रममा पर्दै सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका कुमार रेग्मी पनि ललिता निवासको सरकारी जग्गा विवादमा तानिए।
कानुन व्यवसाय गर्दाकै समयमा रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा तीन कित्ता जग्गा मीनबहादुर गुरुङबाट लिएका थिए। उनले उक्त जग्गा साढे दुई वर्षपछि टुक्राटुक्रा पारेर बेचेका थिए। रेग्मी गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कानुनी सल्लाहकार थिए। कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको पैसा लिन बाँकी रहेकाले गुरुङसँग पैसाको साटो उनले जग्गा लिएका थिए।
तत्कालीन समयमा जग्गाको कुनै पनि पृष्ठभूमि थाहा नभएकाले लिएको भन्दै त्यसलाई उनले बिक्री पनि गरेका थिए। उनले उक्त जग्गालाई पछि फिर्ता गरेका थिए। यही आधार लिँदै उनलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा विपक्षी बनाएन। रेग्मीलाई मुद्दा नचल्नु राजनीतिक पहुँच भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला सुनाएपछि बालुवाटार प्रकरणसँग जोडेर आलोचना गरिएको थियो।
नवराज सिलवाल: कासमु कीर्ते
सिलवाल प्रहरीको प्रमुख बन्ने दौडमा थिए। उनी पहिलो बरियतामा पनि थिए। २०७३ साल माघमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। आफूभन्दा बरियता क्रममा तल रहेका व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको भन्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नू भनी २०७३ चैत ८ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति खारेज गर्यो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले तत्कालीन डीआईजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक सबैभन्दा धेरै देखिएको भन्दै उनैलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्यो। उक्त निर्णयलाई पनि चुनौती दिँदै सिलवाल दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालत पुगे। दोस्रो रिटमा उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण आफैं पेस गरेका थिए।
सरकारी निकायहरुमा गोप्य रुपमा सिलबन्दी अवस्थामा रहनुपर्ने कागजात कसरी उनले रिट निवेदनका साथ पेस गरे भनी विवादमा परे। पछि छानबिनका क्रममा उनले प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कपी गरेर कीर्ते कागजात बनाएको आरोप लाग्यो। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा सिलवालले पेस गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो। उनी पक्राउ पनि परे।
यसरी विवादमा परेको र सर्वोच्चले पनि आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमाथि अनुसन्धान थालेपछि उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिए अनि एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भए। उनी ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुँदै सांसद भए। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उक्त सरकारले महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाललाई नियुक्त गर्यो।
त्यही मौकामा महान्यायाधिवक्ता बडालले सिलवालमाथि ‘सरकारी कागजात कीर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गरे। महान्यायाधिवक्ता बडालले पदभार सम्हालेको दुई महिनामै उक्त निर्णय गरेका थिए। यो निर्णयसँगै उनले कीर्ते मुद्दामा उन्मुक्ति पाए।
पाँच वटा आधार अघि सारेर सिलवालमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। कागजात कीर्ते भयो भनिएको स्थानमा सिलवालको पहुँच नभएको, फाइल संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले पनि त्यसको चुहावट गरेको पुष्टि हुन नसेको र विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विवरण सम्बन्धी कागजात आफूले प्रिन्ट गरेर अदालतमा पेस गरेको दाबी सिलवालले गरेको भनिएको थियो। त्यस्तै सिलवालले त्यसबाट कुनै पनि फाइदा नलिएको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि पुष्टि नगरेको भनिएको थियो।
अरुणकुमार चौधरी: जसले जरिवाना तिरेर माफी पाए
२०६६ भदौ ३ गते लु२त २११ नम्बरको ट्रयाक्टर जलाएको अभियोगमा सांसद चौधरी दोषी ठहर भएका थिए। उक्त घटना उनी नागरिक उन्मुक्तिमा सहभागी हुनुभन्दा अघिकै थियो। उक्त घटना न राजनीतिक थियो न कुनै नियतबस फसाइएको थियो। चौधरीले आपराधिक रुपमा उक्त कार्य गरेका थिए।
२०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा महादेव बजगाईंको जाहेरीले अरुण चौधरीसहित पर्शुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतले तीनै जनालाई ६ महिना कैद र क्षति बराबरको जरिवाना भराउने फैसला सुनाएको थियो।
उनी करिब ८ वर्षसम्म फरार नै रहे। जब मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली- २ बाट निर्वाचित भएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको रुपमा संस्द प्रवेश गरे अनि मात्र उनको फैसला कार्यान्वयनमा हेर्दा फरार अभियुक्त रहेको फेला पर्यो। उक्त विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले उठाए।
आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर जिल्ला अदाललते सजाय नै गरेको र पुनरावेदन समेत नगरेको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति संसदको रुपमा प्रतिनिधि सभामा सहभागी भएको भनी आलोचना सुरु भएपछि प्रहरीले माघ १९ गते उनलाई बाँकेबाट पक्राउ गर्यो। चौधरीलाई बाँकेबाट काठमाडौं हुँदै धनगढी लगिएको थियो।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनलाई कैद र जरिवाना असुलका लागि जिल्ला अदालत पेस गरेको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर उच्च अदालत दीपायल पुगेका थिए। दीपायलले उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो। तत्कालीन समयमा सांसद चौधरीलाई थुनामै राख्ने आदेशमा उच्चले उनले अदालती प्रक्रियालाई अटेर गरेको ठहर गरेको थियो।
उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी राजनीतिक पहुँचको आधारमा छुट्ने खेलमा लागे। फरार सूचीमै रहेका बेला चुनाव लडेर विजयी भएको र करिब ८ वर्ष किन अदालतको फैसला अटेर गरेको भनेपछि उनले राजनीतिक उन्मुक्तिको बाटो समाएका थिए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद चौधरीको रिहाइको माग गर्दै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दियो।
त्यस्तै सरकारले भित्र-भित्र उक्त दलसँग सत्ता साझेदारीका लागि सहयोगको प्रस्ताव राख्यो। सुदूरपश्चिममा निर्णायक रहेको उक्त दललाई केन्द्र र प्रदेशमा सहकार्य गरे वापत चौधरीलाई माफी दिने आपसी सहमति भयो। उक्त सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले फाइल तयार पार्यो। कारगारबाट पत्र आयो अनि महान्यायाधिवक्ताले उनलाई माफी दिन सकिने राय दिए। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रजातन्त्र दिवसको दिन उनलाई माफी दियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन ८ गते उनी रिहा भए र अहिले संसदको बैठकमा भाग लिइरहेका छन्।
गोकुल बास्कोटा: ७० करोड घुस काण्डको अडियो छानबिन नै भएन
२०७४ सालको निर्वाचनबाट नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो। एमालेसँग माओवादीले पनि वाम-गठबन्धन बनाउँदै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरणमै सहमत भए। नेकपा नाममा एउटै दल बन्यो। करिब दुई तिहाइ भएको प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली बालुवाटार प्रवेश गरे।
काभ्रेपलाञ्चोक- २ बाट निर्वाचित भएका गोकुल बास्कोटा सुरुमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री भए। पछि सञ्चार मन्त्री र सरकारको प्रवक्ता समेत बने। प्रधानमन्त्री ओली निकट भएका कारण उनी उक्त क्याबिनेटमा शक्तिशाली मन्त्रीको रुपमा रहेका थिए।
२०७६ फागुन ८ गते बास्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। ओली मन्त्रिपरिषदको शक्तिशाली मन्त्री रहेका उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि यत्रो रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिए।
मन्त्री बास्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै उनले पदबाट राजीनामा पनि दिए। उक्त विवादमा संसदको लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो।
अडियोमा स्विस एम्बेसी आउने भन्दै एजेन्टले मन्त्रीसँग समय मिलाउन भनेका छन्। मन्त्री बास्कोटाले ‘नर्मलमा ५० आउँछ?’ भनेर सोधेका छन्।
समान्य तवरबाट काम गर्दा थोरै कमिसन आउने भएकाले मिश्रले ‘आउट अफ ट्र्याक’बाट जान मन्त्रीलाई सुझाएका छन्।
यो प्रक्रियाबाट कुल ७० देखि ७४ करोड कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत मन्त्रीलाई मिल्ने मिश्रले मन्त्रीलाई बुझाएका थिए। मन्त्रीले अडियोमा एजेन्ट (मिश्र)लाई कति प्रतिशत आउँछ त भनेर समेत सोधेका थिए।
लेखा समितिले उनी बाहिरिएपछि २०७७ असोज ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बास्कोटामाथिको अनुसन्धानका बारेमा जिज्ञासा राखेको थियो। तर अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भन्दै आएको छ। तर उक्त प्रकरण अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको छ। बास्कोटा दोस्रो पटक काभ्रेबाट प्रतिनिधि सभामा भाग लिँदै निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभाको सांसदको रुपमा रहेका छन्। उनीमाथि अब अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना देखिँदैन।
दीपक मनाङे: गुन्डा नाइके हुँदै प्रदेश सांसद
गुन्डा नाइकेको छवि भएका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेका दीपक मनाङे अर्थात् राजीव गुरुङ विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले समयमै पुनरावेदन गरिदिएको भए उनी सर्वोच्चमा तारेख धाइरहेका हुन्थे। तर मनाङेले राजनीतिक आडमा उक्त मुद्दा पुनरावेदन रोकेपछि उनी दुई पटक गण्डकीमा मन्त्री भए भने तेस्रो पटक पनि मन्त्री हुने चलखेलमा छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुनबाट रोक्न सफल भएपछि उनी मनाङ प्रदेश सभामा सर्वसम्मत उम्मेदवार हुन सफल भए। उनीसँगै मुद्दा दायर भएका गुन्डा नाइकेहरु गणेश लामा, चक्रे मिलन अर्थात् मिलन गुरुङ र अभिषेक गिरी अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते मनाङेसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अवैधानिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यक्तिलाई धम्क्याएर असुल गर्ने र उक्त सम्पत्ति वैधानिक बनाउन विभिन्न स्थानमा लगानी गरेको दाबी विभागले गरेको थियो।
२०७४ भदौ ४ गते विशेष अदालतबाट उनले सफाइ पाएका थिए। उक्त सफाइको फैसला आएको ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति पाएसँगै मनाङेले सदाका लागि क्लिनचिट पाए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०७० जेठ ५ गते मनाङलाई १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार अवैध सम्पत्ति राखेको अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। २ करोड ९० लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि विशेष अदालतले २०७० साल भदौमा उनलाई थुनामा पठाएको थियो। पछि धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए। त्यसपछि मनाङेले एमालेसहितका दलहरुसँग सहकार्य गर्दै मुद्दाबाट सदाका लागि उन्मुक्ति पाए।
माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई: सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
बालुवाटार प्रकरणमा विवादमा परेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई। प्रधानमन्त्री हुँदा निर्णय गरेको तर उन्मुक्ति दिइएकाले मुद्दा दायर हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै विचाराधीन रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट पटकपटक पेसी तोकिने अनि फैसला नहुने हुँदै आएको छ।
नेपाल २०६६-०६७ मा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको हो।
यसरी नै नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।
तत्कालीन ३ मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, २०६७/०१/३१, २०६७/०४/२८ र २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ’त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन।’
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो।
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषदमा लगिएको ७ बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलो समेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ’ भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयानुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो। जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।
उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको समेत बयान लिएको थियो। तर नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1762500283.png)
