काठमाडौं– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
५८औं अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा दलित अनलाइन डटकम र उत्पीडित सशक्तिकरण तथा युवा सङ्गठनको समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जातीय छुवाछूतविरुद्ध संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले ऐन/कानुनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुनै नदिनका निम्ति स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र संविधानको धारा, २४ मा रहेको दलितसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नगरपालिकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त बनाउँदै दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनले दलितभित्र पनि दलित महिलालाई बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरे।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामप्रकाश शाहले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई मिलापत्रमै सीमित गर्नेभन्दा पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही गरिएको जानकारी दिए।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, दलित सेलमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०, आव २०७७/७८ मा ४९ र ७८/७९ मा १५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गरे।
भोलि २१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस हो। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी ५८औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ।
संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने सो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
