सिन्धुपाल्चोक– सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे क्षेत्रको सरकारी जग्गा कब्जा गरी सरकारी निकायकै मिलमतोमा व्यवसायीले ३० वर्षदेखि सुकुटे बिच रिसोर्ट चलाइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी अनुगमनमा पुगे। सुकुटे, चेहेरे लगायत तातोपानी नाकासम्मका रिसोर्टहरु अनुगमन गर्ने भनी निस्केका वन कार्यालयका कर्मचारीहरु विवादित सुकुटे बिच रिसोर्ट नछिरी अन्य रिसोर्टहरुमा लालपुर्जा माग्दै पुगेका थिए।
करिब ३५ रोपनी जग्गामा फैलिएको सुकुटे बिच रिसोर्टले ५ रोपनी मात्र आफ्नो जग्गा उपभोग गरेको थियो भने ३० रोपनी सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको नेपाल लाइभले खुलासा गरेको थियो।
स्थानीयहरुको घाट र खोलाको बगर समेत कब्जा गरेर रिसोर्टले आम्दानी गर्दै आएको थियो। घाट प्रयोग गरेवापत स्थानीयलाई न्यून रकम र विद्यालयलाई सहयोग गरेको देखाएर सञ्चालक महेन्द्रसिंह थापाले उक्त जग्गा चलाएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समयसमय उक्त रिसोर्टमा उपस्थित भएको आधार देखाउँदै थापाले उक्त जग्गा कब्जा गरेपछि केही स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, नगरपालिका र वडामा उजुरी गरेका थिए।
२०७९ वैशाख ११ गते ३५ जना स्थानीयले लिखित रुपमा रिसोर्टले प्रयोग गरेको सार्वजनिक जग्गा छानविन हुनुपर्ने, घाट प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि उक्त रिसोर्टले मृत्यु भएका परिवारलाई जनही १० हजार दिने र विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भनेको तर नगरेको उनीहरुको दावी थियो।
स्थानीयको उजुरीपछि जिल्ला प्रशाासन कार्यालयले अध्ययनका लागि टोली पनि पठाएको थियो। अध्ययनमा उक्त रिसोर्टले वन, सडक विभागको जग्गा र घाटको जग्गा प्रयोग गरेको ठहर गर्दै जग्गा खाली गराउनुपर्ने प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। तर सञ्चालक थापाले राजनीतिक पहुँच देखाएर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दिएनन्। साथै स्थानीय जनताको उजुरी पनि तामेलीमा राखियो।
वन कार्यालयको देखावटी अनुगमन, प्रमुख भन्छन्- अध्ययन हुँदैछ
नेपाल लाइभले २०७९ माघमा रिसोर्टको अवैध जग्गाबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि जिल्ला वन कार्यालयले पुन: अनुगमनका लागि पठाएको थियो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको समाचार र उक्त क्षेत्रको वस्तुस्थिति अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनी जिल्ला वन कार्यालयले सव-डिभिजन वन कार्यालयका एक अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख पदम नेपालले एउटा मात्र रिसोर्टको नभई अन्यले पनि सरकारी जग्गामा होटल चलाएको उजुरी आएकाले समग्रमा उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न अधिकृत श्रद्धा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको बताए। ‘छानविन चलिरहेको छ। चिठी लेखिएको छ। अधिकृतलाई मैले पनि पत्र लेखेको छु,’ नेपालले भने, ‘सम्वन्धित होटलहरुलाई आफ्नो भनाइ राख्नु भनी पत्र लेखेको छु। कहिलेसम्म रिपोर्ट पेस गर्ने समय तोकिएको छैन। अब छिट्टै प्रतिवेदन आउने जानकारी पाएको छु।’
स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर अध्ययन गर्न भनेकाले यसमा रिसोर्ट सञ्चालकहरुको पनि कुरा सुनेर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पक्षमा र वनको जग्गा कब्जा गर्न नदिने पक्षमा आफू पनि रहेको उनले बताए। ‘अब केही दिनमा प्रतिवेदन आउँला,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी कसरी अघि बढ्ने निर्णय गर्छौं। मिचिएको जग्गा खाली नगरे एक्सन लिन पनि हामी पछि हट्दैनौं।’ तर एक्सन लिने भनेर अहिले नै डोजर लगाउनेभन्दा उक्त क्षेत्रका सबै रिसोर्टहरुको यकिन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरु रहेको उनले बताए।
उक्त रिसोर्टमा अनुगमनका लागि पुगेका वनका कर्मचारीहरु सुकुटे रिर्सोट सञ्चालकहरुसँग जग्गाधनी पुर्जा माग गर्नेदेखि सामूहिक छलफल गर्न सक्रिय भएको तर त्यो देखावटी हुने हो कि भन्ने आफूहरुको चिन्ता रहेको एक रिसोर्ट सञ्चालकले बताए। ‘आफूहरुको एक मात्र माग भनेको पुर्जा भएका वैधानिक रिसोर्टहरु सञ्चालन हुनुपर्ने र नीति-नियम सबैले मानेर व्यवसाय गर्नु पर्छ,’ ती सञ्चालकले भने, ‘कसैले भने सरकारी जग्गा सित्तैमा प्रयोग गर्ने अनि कसैले नपाउने हुँदैन।’
उक्त रिसोर्टको जग्गा पर्ने चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उक्त क्षेत्रमा सरकारी जग्गा मिचेर व्यवसाय गरेको कुरा आएपछि आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको र वन कार्यालयसँग अध्ययनका लागि अनुरोध गरेको बताए। ‘वन कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी नगरपालिकाले पाएको छ। वनको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि हामी अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘विगतमा स्थानीयको राजिखुसीमा चलाएको भनेकाले नगरले ध्यान नदिएको हो। अब हामी यसलाई दीर्घकालीन किनारा गर्ने पक्षमा छौं।’
स्थानीयहरुले केही दिनभित्र रिसोर्ट खाली नगराए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने अनि आफ्नो घाट खुला गराउने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरुको घाट कब्जा गरेको कुरा लिखित रुपमा उजुरी गर्दा समेत प्रशासनले प्रभावमा परेर कारबाही नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमै उत्रन लागेको एक स्थानीयले बताए। पुर्खाहरुले प्रयोग गरेको घाट १० हजार रुपैयाँ दिएकै भरमा चलाउन नपाउने एक स्थानीयले बताए।
जिससमै हरायो छानविन प्रतिवेदन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले २०७९ जेठ २ गते यथार्थ विवरण पठाउने सम्वन्धमा पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र लेखेपछि एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सिन्धुपाल्चोकका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले अध्ययन प्रतिवेदन जिससमा रहेको र त्यसमाथि थप अध्ययन गरेर समाधान गर्ने बताएका थिए। उनी सरुवा भएपछि नयाँ सिडिओको रुपमा रमेश न्यौपाने आएका छन्।
‘चौतारा सँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नं ९ का व्यक्तिहरुले सोही वडामा पर्ने सुकुटे बिच क्याम्प एड्भेञ्चर रिसोर्टले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बाहेक रिसोर्ट वरिपरि रहेको अन्दाजी ३५/४० रोपनी वन, सार्वजनिक जमिन र भोटेकोसी नदी किनार अनधिकृत रुपमा हडपी विगत २५ वर्षदेखि निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकोले कानुन विपरीत अतिक्रमण रोकथाम तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाउन संयुक्त निवेदन दिनुभएकोले वास्तविकता के भएको हो?,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘रिसोर्टले चर्चेको जग्गा सार्वजनिक हो कि निजी हो? स्थलगत अध्ययन गरी पछिसम्म फरक नपर्ने गरी ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा यथार्थ विवरण पेस गर्नुहुन अनुरोध छ।’
उक्त पत्रपछि वन कार्यालयले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा अन्य रिसोर्टहरुको पनि यो साझा समस्या रहेको भन्दै समग्रमा सबै अध्ययन गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भनेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘रिफ्रेस’ हुन जाने सुकुटे बिच रिसोर्ट : ३० रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर रजाइँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
