काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तनाव हुँदा वा पार्टीभित्र कठिन निर्णय लिनुपर्दा पुग्ने स्थल हो, सुकुटे बिच रिसोर्ट। प्रचण्ड बेलाबेला 'रिफ्रेस' हुन स-परिवार उक्त रिसोर्ट पुग्ने गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘ब्राण्ड एम्बेसडर’ जस्तै बनेको उक्त रिसोर्ट ३० रोपनी सरकारी जग्गा मिचेर निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ। ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त रिसोर्टका सञ्चालक महेन्द्रसिंह थापाले रिसोर्टका लागि जम्मा ३ रोपनी जग्गा मात्र आफ्नो नाममा खरिद गरेको देखिएको छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उपलब्ध गराएको श्रेस्ता अनुसार उनको नाममा ३ रोपनी ६ आना ३ पैसा जग्गा रहेको छ। बाँकी जग्गा मिचेर उपभोग गरिरहेको देखिन्छ। उक्त रिसोर्टले स्थानीयको घाट पनि कब्जा गरेको छ। वर्षौंदेखि स्थानीयहरुले लास जलाउने घाट रहेको क्षेत्रमा थापाले बिच भलिबल खेल्ने मैदानदेखि रिसोर्टमा आउने ग्राहकलाई राख्ने टेन्टसम्म निर्माण गरेका छन्।
पर्यटकका लागि र्याफ्टिङ गन्तव्यको रुपमा चर्चित उक्त क्षेत्रमा रिसोर्टले र्याफ्टिङ पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। र्याफ्टिङका लागि पनि विना शुल्क सरकारी जग्गा प्रयोग गरिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको प्रख्यात र चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य मानिने सुकुटेमा नदी किनारा र बनको जग्गा हडपेर रिसोर्ट बनाइएको भन्दै स्थानीयवासीले पटकपटक जिल्ला बन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका र वडामा समेत लिखित उजुरी गरेका छन्।
रिसोर्टले वर्षौंदेखि न सरकारलाई जग्गाको भाडा तिर्छ न सरकारी निकायले खोजी नै गरेको छ। रिसोर्ट सञ्चालक थापाले स्थानीय केही युवा र विद्यालयका शिक्षकका लागि भन्दै केही पैसा दिने र बाँकी राजनीतिक पहुँच देखाएर कब्जा गरिरहेको स्थानीयहरुको आरोप छ।
झन्डै २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सुकुटे बिच रिसोर्टको जग्गाको विषयमा विगतमा पनि विवाद आउने गरेको तर सञ्चालकले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेल गरेर मिलाउने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
रिसोर्टले अहिले पनि जग्गा भोगचलन गरेवापत कुनै पनि निकायलाई भाडा तिरेको छैन। हालसम्म जग्गा प्रयोग गर्नका लागि कुनै निकायमा सम्झौता पनि गरेको छैन। थापाले रिसोर्ट चलाउँदै आएको जग्गा बन र नदी बगरको पर्ने चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले पनि स्वीकार गरेको छ।
सबै निकाय मौन
थापाले यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी सञ्चालन गरेको रिसोर्टको बारेमा कुनै पनि निकाय बोल्न नचाहनु रहस्यमय रहेको एक स्थानीयले बताए। आफूहरुले लिखित रुपमा उजुरी दिँदा पनि अनुगमन गर्ने अनि प्रतिवेदन दिएर थन्क्याउने गरेको ती स्थानीयले बताए। आफूहरुको घाट समेत रिसोर्टले कब्जा गरेको तर उक्त विषयमा वडा र नगर कसैले पनि नबोलेको उनको आरोप छ।
रिसोर्टको बारेमा चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटाले घाटको केही भागमा उक्त रिसोर्ट रहेको स्वीकार गरे। उनले रिसोर्टले आफ्नो जमिन बाहेकको जग्गा स्थानीयहरुसँग सहमति गरेरै प्रयोगमा ल्याएको भन्ने जवाफ दिएकाले आफूहरुले केही नगरेको बताए। रिसोर्टले घाट प्रयोग गरेवापत स्थानीयलाई रोजगारी र विद्यालयमा शिक्षक राख्ने लगायतका कार्य गरेको जानकारी आफूले पाएको मेयर सापकोटाले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘स्थानीयहरु मिलेर बसेको अवस्थामा आफूहरुले किन विवाद गर्नु भनेर केही एक्सन लिएका छैनौं। तर रिसोर्टले अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरेको वा सरकारी जग्गा मिचेको पाइएमा हामी भत्काउन पछि हट्दैनौं।’
रिसोर्टले प्रयोग गरेको जग्गाको विषयमा हेर्ने निकाय जिल्ला बन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र जिल्ला समन्वय समिति छ। तर दुवै निकाय मुकदर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ।
रिसोर्टले निर्माण गरेको संरचना हेर्दै जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठ दिनदिनै त्यही बाटो हिँडिरहेका हुन्छन्। तर उनले त्यसमा कुनै एक्सन नलिएको स्थानीयवासी बताउँछन्।
रिसोर्टको गतिविधि र हडपेको जग्गाको विषयमा स्थानीयले पटकपटक आवाज उठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले केही समयअघि अध्ययन पनि गरेको थियो। जिससले अध्ययन गरेको जानकारी आफूले पाएको तर प्रतिवेदन हेर्न नपाएको नगर प्रमुख सापकोटाले बताए।
सरकारी जग्गा मिचेर रिसोर्ट सञ्चालन भएकोबारे सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले अध्ययन भइरहेको बताए। उक्त क्षेत्रमा रहेका धेरै रिसोर्टको यो साझा समस्या देखिएको र यसअघि पनि जिल्ला प्रशासनमा यसको बारेमा स्थानीयले उजुरी गरेकाले आफूले अध्ययनका लागि जिल्ला बन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए।
मापदण्ड भित्र नरहेका र सरकारी जग्गा उपभोग गरेका रिसोर्टहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर जानुपर्ने र उनीहरुले स्थायी संरचना बनाएको भए भत्काउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसमा उचित निर्णय अध्ययनपछि लिने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘उक्त क्षेत्रमा धेरै रिसोर्टहरुको यस्तै समस्या आएको जानकारी पाएको छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले अध्ययन गर्न बन कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिएका छौं। अध्ययनको रिपोर्ट आएपछि मापदण्ड बनाउँछौं। उक्त मापदण्डका आधारमा भत्काउनुपर्ने देखिए भत्काउँछौं। संरक्षण गर्नुपर्ने भए त्यही अनुसार कदम चाल्छौं।’
सुकुटे बिच रिसोर्ट करिब ३५ रोपनी जग्गामा फैलिएको र अन्य सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेको कुरा आएपछि आफूहरुले केही तथ्यांक संकलन गरेको र थप संकलनको काम गर्न बन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए। अब नगरपालिका, बन र अन्य निकायसँग समन्वय गरी निश्चित मापदण्ड बनाएर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने प्रजिअ खनालले बताए।
चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ९, कदमबासमा पर्ने यो रिसोर्टले वडाध्यक्षलाई समेत थामथुम बनाउँदै आएको स्थानीयको आरोप छ। राजनीतिक आडमा बन र बगर मिच्दै रिसोर्ट चलाएको सुकुटे बिचमा अनेकौं घटना समेत हुने गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले पनि उक्त रिसोर्ट आफ्नो जग्गाबाहेक केही घाट र सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गर्दै जिससले नगर र जिप्रकासँग समन्वय गरेर यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताए। सार्वजनिक जग्गा २५-३० वर्षअघि लिएकाले अहिले कसरी सम्बोधन गर्ने र उक्त क्षेत्रका अन्य रिसोर्टहरुको पनि समस्या आएकाले अध्ययन गरिने उनले बताए।
‘जिसससँग भत्काउने वा डोजर लगाउने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘हामीले समन्वय गर्ने हो। त्यो गरिनै रहेका छौं। बन कार्यालयले अध्ययन थालेको जानकारी पाएका छौं। अध्ययन गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पक्षमा हामी छौं।’
केही समयअघि रिसोर्टमा बसेका दुई युवतीमाथि बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। लागुऔषधका विषयमा पनि पटकपटक विवाद आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरीले बताए।
गत असार १८ गते मात्रै सुकुटे बिच रिसोर्ट भित्र दुई युवती बसेको टेन्टमा बलात्कारको घटना भएको थियो। रिसोर्ट र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको लापरबाहीकै कारण घटना भएको प्रहरीको ठम्याइ छ। डिभिजन बन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख पदम नेपालले उक्त जग्गाको विवाद आएपछि सब डिभिजन कार्यालयका अधिकृतलाई आफूले अध्ययनमा खटाएको बताए।
‘सुकुटे बिचले बनको जग्गा उपभोग गरेको छ कि छैन। छ भने कति गरेको छ। कुन सर्तमा गरेको छ। अनि बन कार्यालयले त्यसवापत कति राजस्व संकलन गर्छ, अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन भएको छ,’ नेपालले भने, ‘उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि जिसस र नगरपालिसँग बसेर निर्णय हुन्छ।’ सार्वजनिक बन नै उपभोग गरेको र त्यसलाई खाली गर्नुपर्ने भए त्यही अनुसारको निर्णय हुने उनले बताए।
रिसोर्ट सञ्चालक थापाले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक शक्तिको आड देखाउँदै घटना थामथुम गर्न खोजेपछि प्रहरीले थप एक्सन लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। सुकुटे बिच रिसोर्ट पछिल्लो समय लागुऔषध कारोबारदेखि सेवन गर्नेको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको स्थानीयको आरोप छ।
रिसोर्ट सञ्चालक महेन्द्रसिंह थापा स्वयंले पनि आफूले घाट र केही पर्ती जग्गा चलाएको स्वीकार गरे। उनले आफूले सञ्चालन गरेको रिसोर्टको नाममा ५ रोपनी, गाउँलेहरुको घाटको ३ रोपनी, पर्ती जग्गा ५ रोपनी र बाटोको ५ रोपनी जग्गा रिसोर्टमा परेको उनले स्वीकारे।
‘घाटको जग्गा ३० वर्ष पहिले नै मैले गाउँलेहरूसँग मागेर लिएको थिएँ। त्यसवापत मैले दुःखमा सहयोग गर्दै आएको छु। त्यहाँको स्कुलमा ४० लाख खर्च गरेको छु,’ उनले भने, ‘त्यही बेला ५० हजारको फन्ड पनि बनाएको थिएँ। अहिले त्यो फन्डमा १८ लाख पुगेको छ। त्यो पैसा गाउँलेहरूले चाहेको बेलामा खर्च गर्न सक्छन्।’
गाउँमा कसैको मृत्यु भयो भने मृतकका परिवारलाई १० हजार दिने गरेको उनले बताए। पहिलेदेखि नै आफूले स्कुलमा खाजा दिने व्यवस्था गरेको दावी पनि उनले गरे। अघिल्लो पटक मेयरले त्यो जग्गामा कर लगाउनुपर्छ भनेको र त्यसपछि घाट लगायतको ५ रोपनी र बालुवाको २ रोपनी गरेर ७ रोपनी जग्गाको स्थानीय सरकारलाई कर पनि आफूले तिरेको थापाको दावी छ। ४ वर्षदेखि वर्षको ४० हजारका दरले कर तिरेको उनले दावी गरे। उक्त क्षेत्रमा रिसोर्ट सञ्चालन गरेपछि आफूले ६-६ महिना मुद्दा पनि खेपेको उनले बताए।
सिन्धुपाल्चोकमा रिसोर्ट व्यावसायीहरुको साझा संगठन सिन्धु पर्यटन संघले पनि उक्त रिसोर्टलाई चेतावनी दिँदैआएको छ। संघले सञ्चालक थापालाई पटकपटक सचेत हुन र मापदण्डभित्र बसेर सञ्चालन गर्न सचेत गराउँदै आएको छ।
केही समयअघि सुकुटे बिच रिसोर्टका सञ्चालक थापा संघको कोषाध्यक्ष थिए। तर उनलाई अन्य रिसोर्ट सञ्चालकले पटकपटक सम्झाएर रिसोर्टमा भएका गतिविधि रोक्न आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि समितिबाट हटाइएको थियो।
सिन्धु पर्यटन संघका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले उक्त क्षेत्रमा सञ्चालित रिसोर्टहरुलाई एउटै मापदण्ड र विवादरहित बनाउन आफूहरुले कोसिस गरेको तर थापाले अटेर गरी संघको नियम विपरीत काम गरेकोले उनलाई हटाइएको बताए।
आफूहरुले रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा पैसा मात्र नहेरी व्यवसाय र दीर्घकालीन लक्ष्य पनि हेर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको श्रेष्ठले बताए। रिसोर्टमा आउने पर्यटकले सुरक्षित महसुस गरुन् भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले साझा मापदण्ड निर्माण गरिरहेको र त्यसलाई अटेर गर्नेहरुलाई संघमा सहभागी नगराउने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
