काठमाडौं– जिल्ला अदालत तनहुँमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश ओमकारप्रसाद उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको ठहर भएको छ। न्यायपरिषद्ले गम्भीर छानबिन थालेपछि राजीनामा दिएर उम्कन खोजेका उपाध्यायलाई विशेष अदालत काठमाडौंले बिहीबार नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायाधीशको जागिरसमेत खोसिएको ठहर गरेको छ।
न्यायिक विचलन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको आरोपमा न्यायपरिषद्बाट गम्भीर छानबिनपछि कारबाही हुने देखिएपछि जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायले २०७६ जेठ ५ गते राजीनामा दिएका थिए।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष उपाध्यायले राजीनामा दिएर कारबाहीवाट बच्न लागेका थिए। न्याय सम्पादनका क्रममा विवादमा परेर गम्भीर छानबिन अनि कारबाही हुने भएपछि राजीनामा दिई उम्कने न्यायपालिकाको पुरानै परम्परा हो। उनले त्यसलाई पछ्याउदै उम्कन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
विगतमा पनि गम्भीर न्यायीक विचलनमा संलग्न भएका न्यायाधीशलाई कारबाही हुने अन्तिम तयारी भएको अवस्थामा राजीनामा गराउँदै छानबिन प्रक्रिया निष्कृय गर्ने गरिएको थियो।
सुरुमा छानबिन गोप्य राख्ने र तामेलीमा राख्ने प्रयास गर्ने तर उक्त कुरा सम्भव नदेखिएमा राजीनामा गराएर कारबाही नगर्ने विगतको परम्परा झैँ उपाध्यायले राजीनामा बुझाएका थिए। तर, न्यायपरिषद्ले उनमाथि छानबिन रोकेन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा रुस भ्रमणमा रहेको समय पारेर उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राणासँगको सहमतिमै उनले उक्त प्रयास गरेका थिए।
न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएपछि स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएकाले उनले यो बाटो समाएका थिए। पछि राणामाथि विवादित भएर महाभियोग दायर भयो। अनि, उनी निलम्बनमा परे। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनको राजीनामालाई स्वीकार गरेनन्। बरु उल्टै छानबिन अघि बढाए उपाध्यायले सचिवालयमा राजीनामा बुझाएर त्यसको बोधार्थ न्यायपरिषद्लाई समेत दिएका थिए।
राजीनामा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष दिइने भएकाले परिषद्को कामकारबाही नरोकिने भन्दै उनीमाथि छानबिन अघि बढ्यो।
नक्कली प्रमाणपत्र राखेर न्यायाधीशको जागिर खाएको उजुरी केही वर्षदेखि निरन्तर पर्दै आएको थियो। तर, परिषद्ले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको थिएन। यद्यपि, पछिल्लो पटक उनको प्रमाणपत्रसहित उजुरी परेपछि परिषद्ले गम्भीर छानबिन अघि वढाएको थियो।
परिषद्ले छानबिनका लागि जिल्ला न्यायाधीश उपाध्यायलाई न्याय परिषद्मा २०७५ असार १ गते झिकाइएको थियो।
न्यायिक कार्यमा विचलन देखिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा परिषद्ले तानेको थियो। उपाध्यायलाई विगतमा परिषद्मा झिकाएर पटक–पटक सचेत गराइएको थियो। तर, उनले आफ्नो आचारण सुधार नगरेको र पटक–पटक परिषद्मा गम्भीर उजुरी परेकाले छानबिनका लागि भन्दै तानिएको थियो। उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत उजुरी परेकाले छानबिन भइरहेको थियो।
उपाध्यायका सम्बन्धमा छानबिनका लागि सर्वाेच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरियो।
आचरणविपरीत कार्यसम्पादन गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र राखी भ्रष्टाचार गरेको र पदीय कर्तव्यबाट च्यूत भएको आरोपमा न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए। उक्त समितिले उपाध्यायको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको र न्यायिक विचलनमा देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेस ग¥यो।
उपाध्याय २०५० असार १ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। देशभका आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश रहेका उपाध्याय विवादस्पद फैसलामा यसअघि पनि न्यायपरिषद्बाट कारबाहीमा सिफारिस भएका थिए।
‘बीए’को नक्कली प्रमाणपत्र पेस
उपाध्यायले न्यायाधीशको रुपमा काम गर्नका लागि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा स्नातक तह (बीए)को स्थायी प्रमाणपत्र पेस गरेका थिएनन्। यसको सट्टामा उनले कानपुर विश्वविद्यालयको प्रोभिजनल सर्टिफिकेट मात्र पेस गरेका थिए। परिषद्ले पटक–पटक स्थायी प्रमाणपत्र माग गरे पनि उनले कहिल्यै पनि पेस गरेनन्।
यसअघि परिषद्का सदस्यद्धय रामप्रसाद सिटौला र पदम बौदिकको समितिले छानबिन गर्दा पनि उनको स्नातक तहको प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए। अस्थायी रुपमा दिइने प्रोभिजनल सर्टिफिकेट पेस गर्दै उपाध्यायले न्याय सेवाको जागिर २५ वर्षदेखि खाँदै आएका थिए।
त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउनु पर्नेमा धरौटी तारेखमा छोडेर न्यायिक विचलन गरेको आरोपमा समेत परिषद्ले उनलाई दोषी पाएको थियो। मन्सुर खाँको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा उपाध्यायले आर्थिक लाभ लिई विदेशी नागरिकलाई फरार गराउने उद्देश्यले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए।
गम्भीर प्रकारका अपराधका मुद्दामा विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाइ मुद्दाको कारबाही गर्नुपर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थाविपरीत आर्थिक लाभ लिएर उपाध्यायले धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेका थिए। उनको उक्त आदेश लगत्तै खाँ फरार भएका थिए। पर्सा जिल्ला अदालतमा रहँदा जिल्ला प्रशासन र अन्य विवरणलाई नहेरी उपाध्यायले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768981471.jpg)
-1764146706.png)
