लण्डन- एनआरएनए यूके र नेपाल बार एसोसिएसनबीच एउटा समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। जसअनुसार यूकेमा बस्ने नेपालीहरूलाई पर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी समस्याको प्रारम्भिक समाधान गर्न एसोसिएसनले सघाउने भएको छ।
सोमबार बेलायतको नटिंघममा आयोजित एक समारोहमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे तथा एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष सुनिल खड्काले उक्त समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरेका थिए। गैरआवासीय नेपाली संघ आईसीसीका अध्यक्ष कुल आचार्यको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रको प्रस्तावकमा प्रा. सूर्य सुवेदी रहेका छन्। उक्त समझदारीपत्रमा साक्षीको रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार पोख्रेल र डा नारायण कँडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
एनआरएनए यूकेद्वारा आयोजित ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको सम्पत्तिको स्वामित्व, उपभोग तथा अधिकार’ विषयक एक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता नेपालको संविधानले नै स्वीकार गरेकाले विभिन्न कारणले पीआर वा विदेशी नागरिकता लिएका आफ्नै नागरिकप्रति सरकार कठोर हुन नमिल्ने बताए।
‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अब रोकिनु हुँदैन, तुरुन्तै दिनु पर्छ। वंशजको आधारमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति सरकार उदार हुनु पर्छ’, उनले भने।
अध्यक्ष घिमिरेले बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सम्पत्ति तथा अन्य मौलिक हक सम्बन्धमा नि:शुल्क कानुनी परामर्श दिन नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरि आफ्ना शाखामा लिगल डेस्क गठन गरिने जनाए। उनले धरान र पोखरामा छिट्टै सचिवालय खोलेपछि यो सेवा देशभरि उपलब्ध हुने साथै नेपाल बारले एनआरएनहरूको कानुनी हकबारे प्रारम्भिक रुपमा नि:शुल्क परामर्श दिन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको एक रोस्टर तयार गर्ने पनि जनाए।
एनआरएनए यूकेका उपाध्यक्ष डा नारायण कँडेलले भूतपूर्व गोर्खा लगायत विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न यो समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने बताए। प्रारम्भिक सल्लाह नि:शुल्क रुपमा पाउने र त्यहाँ उपलब्ध गराइएका जानकारीहरू गोप्य रहने उनले बताए।
‘रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादले संसारभरि रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यो हाम्रा लागि चुनौतीको ठूलो घण्टी हो, त्यसैले यो समझदारी गरिएको हो। उहाँहरूको चिन्ता हामी थोरै भए पनि कम गर्न चाहन्छौं’, कँडेलले भने।
उक्त अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै बेलायतको लिड्स विश्व विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा सूर्य सुवेदीले नेपाल कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अझै संक्रमणकालमै रहेको बताए। ‘एनआरएनहरूसँग रहेको सीप र श्रोत नेपालको विकासमा लगाउन एनआरएनएसँग हातेमालो गर्दै नेपाल सरकारले ठोस कानु ल्याउनु पर्छ। नागरिकता सम्बन्धी कानुन मात्रै हैन समयानुकूल अन्य धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नु पर्छ र यसका लागि एनआरएनएले ठोस प्रस्ताव लग्नु पर्छ’, उनले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिलाउने गरी नेपालको संसद्बाट दुई/दुई पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले जारि नगर्दा दु:ख लागेको बताए। नेपाली डायसपोरा बिना नेपालको विकास सम्भव नहुने उनले बताए। उनले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न संघले लबी गरिरहेको जनाए।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले जुन देशको नागरिकता छ, त्यो देशको कानुन लागू हुने बताए। ‘विदेशी नागरिकता त्याग गर्नेले नेपालको कानुन फलो गर्नु पर्छ तर नागरिकता कायम नरहनेहरूले फलो गर्नु पर्दैन। रवि लामिछानेको केस त्यही हो। नेपालमा नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्न विदेशी नागरिकता छोडेको प्रमाण पेस गर्नु पर्छ’, पोखरेलले भने।
भारतसँगको खुला सिमानाको कारणले नागरिकताको विषय अलि जटिल बनेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले सार्क बाहेकका मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमै रहेको स्मरण गरे। ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनबारे नेपालमा कुनै विवाद छैन। सक्नु हुन्छ भने छुट्टै पारित गराउनोस्’, उनले भने।
नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन ल्याउँदा संक्रमणकालीन अवधि उल्लेख गर्न उनले सुझाव दिए। ‘त्यसमा भूतदर्शी प्रावधान पनि राख्न मिल्छ,’ उनले भने।
नेपालभरि झन्डै २१,००० कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बारका सदस्य छन्। कार्यक्रममा ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सोलिसिटर दीपक भट्टराई लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। सहभागीहरूका जिज्ञासाको नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरे तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले जवाफ दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
