काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीको जोखिममा परेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई रोक्न फास्टट्रयाक विधिबाट १८ वटा कानुन संशोधन अघि बढाउने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक हुने कानुनहरु एकैपटक केही नेपाल ऐनमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको ती मन्त्रीले बताए।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सहयोग गरिरहेको भनिएका कानुनहरु संशोधन नगर्दा नेपाल समस्यामा पर्ने देखिएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएर संसद्मा पेस गर्ने अनि दलहरुसँग सहमति गरेर नियम निलम्बनसमेत गरेर पारित गर्ने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कुन–कुन ऐन संशोधन गर्ने भन्ने यसअघि नै तय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा गरिरहेकोले त्यसलाई अघि बढाउने छ।’
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा पेस गरिने छ। केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तत्काल पेस गर्न माग गरेका थिए। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले मुलुक नै कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउने विधेयकलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा परेकै कारण विश्वका केही राष्ट्रहरूले ठूलो संकट सामना गरिरहेकाले हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर देश ‘ग्रे जोन’ मा परेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट दण्डित र वञ्चित हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्ले गतसाता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुतगति (फास्ट ट्र्याक)मा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
कुन–कुन कानुन हुँदैछन् संशोधन?
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तिम समयमा केही नेपाल ऐनमार्फत् कानुन संशोधनको तयारी गरेका थिए। उक्त विधेयकलाई तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको थियो।
अन्तिम समयमा पेस गरेकाले पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशबाट पनि कानुन संशोधनको तयारी गरेको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश रोकेकी थिइन्। सोही मस्यौदालाई सरकारले फेरि पनि अघि सार्न लागेको हो। तत्कालीन सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा १८ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
सरकारले मुख्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवस्थालाई कडाई गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकले घरजग्गा कारोबार, हुन्डी, क्यासिनो, सहकारी, विदेशबाट आउने रकमको स्रोत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने अपारदर्शी कारोबारमा प्रश्न आउने नसक्ने बनाउने प्रयास स्वरुप विद्यमान मौजुदा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
तर, उक्त कानुन पारित हुन सकेको छैन। उक्त कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्न नसके मुलुक कालोसूचीमा पर्ने निश्चित रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।
यसैगरी, पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने भनेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धीको मार्गदर्शन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित रहेको र यसको विषयमा नै कुरा मिल्न नसक्दा अनुगमनमा आएको टोली नेपालसँग रिसाएर फर्किएको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
