• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
मंगलबार, असार १७, २०८२ Tue, Jul 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
‘स्पष्टीकरण’ र ‘प्रदेशमा १० प्रतिशत मन्त्री’ : एकै सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुई रूप
64x64
किशोर दहाल बुधबार, माघ ११, २०७९  १८:३२
1140x725

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा 'संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९' पेस भयो। सो समितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भयो। छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ पनि दिए।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए। 'मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो, माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ', उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुलाई हुने भए पनि मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो।

यसरी एकैछिन अघि संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीयुक्त सम्बोधन गरेर यो व्यवस्थाप्रति दृढ सुनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। जुन संवैधानिक प्रावधान र संघीयताविरोधी प्रतीत हुन्छ।

पहिलो त, उनले प्रदेशमा हुने खर्चले कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको बताए। विगतमा मन्त्रीको संख्या र खर्च बढाउने क्रियाकलाप हुँदा प्रदेशका कारण बेकारमा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।

'मेरो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौँ, १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइनेछैन, मन्त्री घटाउने। एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ। अहिले यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासका काम र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गई नै सकेका छौँ। र त्यो देखिसकिएको छ।'

आफूहरुको यो प्रयत्नले आउने दिनमा संघीयताप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम पनि सुरु हुनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास थियो।

प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिमा विरोधाभास देखिन्छ, जसले उनीप्रति प्रश्नहरु सिर्जना गरेका छन्।

पहिलो, नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) मा 'मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी' प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशत मन्त्री बनाउने अभिव्यक्ति दिए। उनको अभिव्यक्ति संघीयताको मर्म अनुरुप नभएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डा उद्धव प्याकुरेल। 'उहाँ संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। संघीय सरकार पनि बढीमा २५ सदस्यीय बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। राज्यमन्त्रीहरु समेत राखेर उहाँले संघीय सरकारमा २५ जना नै पुर्‍याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तर प्रदेशको सन्दर्भमा भने 'यो र त्यो' भनेर आदेश गर्ने?', उनको प्रश्न छ।

प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षका रुपमा धारणा राखेका होइनन्। उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सदनको रोस्ट्रमबाट सो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। जसले उनको संघीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउने विगतको प्रतिबद्धतामा आशंका सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो, नेपालका तीन तहका सरकारहरुमध्ये प्रदेश सरकार एउटा हो। यो संघीय सरकारको इकाइ होइन। प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका संवैधानिक र कानुनी रुपमै प्रष्ट व्यवस्थाहरु छन्। सोही अनुसार उनीहरुको गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्, हुनुपर्ने हुन्छ। तर, प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा के कति मन्त्री बनाउने भनेर केन्द्रीय स्तरमा पार्टीहरुबाट निर्णय गरिएको बताएका छन्। आफ्ना पार्टीहरुले सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूलभूत विषयमा राजनीतिक समझदारी हुने एउटा विषय हो। त्यसको एउटा झलक पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्रमा पनि हुन्छ, गठबन्धन सरकार गठन भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा थप ठोस विषय हुन्छन्। तर, उनको अभिव्यक्तिका केन्द्रीयता लाद्ने अभिमान प्रकट हुन्छ।

तेस्रो, खर्चजति प्रदेश संरचनाले बढाएका हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह। त्यसो त, संघीयताप्रति असहमति राख्ने पार्टी, समूह वा व्यक्तिले प्रदेश सभा, मन्त्रालय, मन्त्री वा अन्य विभिन्न विषयलाई देखाएर संघीयता महंगो भएको चर्चा गर्ने गरेकै थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यस खालको चर्चाको अपनत्व लिएको देखिन्छ। जबकि, संघीयताका पक्षधरहरु प्रदेश मात्रै होइन, खर्च बढाउन प्रदेशभन्दा बढी संघ जिम्मेदवार भएको बताउँछन्। कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको स्थितिमा संघीय सांसद संख्या, मन्त्रालयका संख्या र प्रकृति, विभिन्न विभाग र निकायहरु, कर्मचारीको अनुपातलाई देखाएर संघले खर्च बढाएको तर्क राख्छन्।

'संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९' कै सिफारिसमा पनि सो प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दै भनिएको छ- 'संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरुले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्ने। यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरु आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने।'

त्यस्तै, 'कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमा नै थुप्रिने/रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने' सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।

संविधान लागू भएको सात/आठ वर्षको अवधिमा पनि केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी रहेको प्याकुरेल बताउँछन्।

'सरकार भनेको संघीय सरकार मात्रै हो भन्ने हाम्रो मानसिकता छ, यसैले हामीलाई निर्देशित गरेको छ', उनी भन्छन्, 'संघीय सरकारले करोडौँको गाडी किन्यो भने, राष्ट्रपतिलाई करोडौँको सुविधा दियो भने प्रश्न उठ्दैन। तर प्रदेश वा स्थानीय तहले लाखमा गरेको खर्चलाई बढी चर्चा गरिन्छ। खर्चमा मितव्ययिता हुनुपर्ने, नयाँ संरचनालाई स्थापित गर्नका लागि सुरुवाती नेताहरुले मितव्ययी भएर योगदान गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो। तर खर्चको कोणबाट भन्दा, सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको र सबैभन्दा खर्च कटौती गर्नुपर्ने चाहिँ संघमा नै हो।'
 

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ११, २०७९  १८:३२
  • #प्रचण्ड

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
टिप्पणी : सुरुङमा सोफा !
सम्बन्धित सामग्री
शिक्षा विधेयकबारे वार्ता गर्न सानेपा पुगे शिक्षामन्त्री,देउवासँग वार्ता सोमबार दिउँसो शिक्षा मन्त्री पन्त देउवालाई भेट्न सानेपा पुगेका हुन्। सोमबार, असार १६, २०८२
सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साढे दुई बजेबाट सुरु भएको हो। सोमबार, असार १६, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने पूर्व राष्ट्र प्रमुखको सेवा सुविधा लिएर सक्रिय राजनीति गर्दा प्रश्न उठ्ने भएपछि सरकारले दिएको सो हैसियतको सुविधा फिर्ताका लागि गृह म... सोमबार, असार १६, २०८२
ताजा समाचारसबै
इजरायलसँगको १२ दिने युद्धमा इरानमा ९३५ जनाको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नागार्जुनका निलम्बित मेयर बस्नेतलाई ११ वर्ष कैद, ३१ करोड १८ लाख जरिवाना सोमबार, असार १६, २०८२
दरबारमार्गमा निर्माणधीन घरको चौथो तलाबाट खस्दा दुई कामदारको मृत्यु सोमबार, असार १६, २०८२
शिक्षा विधेयक पारित गर्न बसेको समिति बैठक स्थगित सोमबार, असार १६, २०८२
सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध साइबर ब्युरोमा एलिनाको उजुरी सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय सार्वजनिक (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो)
युवाहरूका विचारलाई व्यावसायिक योजनाहरुमा बदल्नपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो)
वीरगन्जको मुख्य सडकमा चल्यो महानगरको डोजर (भिडियो) सोमबार, असार १६, २०८२
६७औं संसद दिवस समारोह
६७औं संसद दिवस समारोह सोमबार, असार १६, २०८२
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ)
आज पनि संसद्‌मा रास्वपा र राप्रपाको अवरोध (लाइभ) आइतबार, असार १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
भारत जाने विमानमा फेरि सर्प सोमबार, असार १६, २०८२
एसइईमा ४ जिपिए ल्याएकी गोमालाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने सांसद थापाको घोषणा सोमबार, असार १६, २०८२
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा,एक लाख जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद सजायको माग सोमबार, असार १६, २०८२
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय (सूचीसहित) सोमबार, असार १६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
कतारमा गरिएको आक्रमणमा इरानी राष्ट्रपतिले मागे माफी मंगलबार, असार १०, २०८२
टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, थुनामा राख्नुको कारण देखाउ आदेश जारी मंगलबार, असार १०, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, ६२ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड, ४८ हजार १७७ विशिष्ठ श्रेणीमा शुक्रबार, असार १३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्