काठमाडौं- जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसला, आफ्नो नाममा रहेको पुर्जा अनि जग्गाको नक्सा बोकेर अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालसम्म धाउने मच्छेगाउँका सागर विष्टको दैनिकी बनेको छ।
उनले यसरी अड्डा-अदालत धाउनुको कारण हो, १२ अघि सधियारले दर्ता गरेको अंश चलन र घर भत्काइपाउँ भन्ने मुद्दा। जुन मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौं, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेर टुङ्गियो र फैसला कार्यान्वयन समेत नभएर शून्यमा गयो। तर त्यही शून्यमा गएको मुद्दाले अहिले उनलाई तनाव दिएको छ।
तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार अन्तिम फैसला भएको ३ वर्षसम्म दावी गर्नुपर्नेमा नगरेको र अहिले १२ वर्षपछि मालपोत कार्यालयबाट ताकेता सुरु भएपछि उनी पनि अड्डा अदालत धाउन लागेका हुन्। उनले कहिले नापी कार्यालय,कहिले मालपोत त कहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म पुगेर उजुरी गरेका छन्।
छिमेकी पुष्कलकुमार थापाले तामेलीमा रहेको निवेदन मालपोत कार्यालयसँग मिलेमतोमा जगाउने निवेदन दिएर आफ्नो जग्गा दावी गर्न थालेपछि उनी अहिले आफ्नो घर-जग्गा बचाउनका लागि सरकार गुहार्न थालेका हुन्।
के थियो विवाद
तत्कालीन मच्छेगाउँ- १, हाल चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने ३५२ र ३६० कित्ता नम्बरको जग्गा सागरले आफ्नी आमाको नामबाट नामसारी गरेर आफ्नो हकभोग कायम गरेका थिए। उनको जग्गासँगै पुष्कलकुमारको कित्ता नम्बर ३७२ र ३७५ को जग्गा थियो। उक्त जग्गामा थापाले खिचोला चलन र घर भत्काइपाउँ भनी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे।
उनले शौचालयसहित अन्य जग्गा आफ्नो भएकाले आफ्नो नाममा पुर्जा कायम हुनुपर्ने र निर्माण भएको संरचना भत्काउनुपर्ने दावी गरे। करिब १ रोपनी जग्गामा यस्तो दावी पुष्कलले गरेका थिए।
२०५२ जेठ १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले फैसला सुनायो। जिल्ला अदालतले शौचालय भत्काउने र जग्गा पनि खाली गर्नु भनी फैसला सुनायो। यो विवाद उच्च अदालत पुग्यो। उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको फैसला केही उल्ट्यायो। शौचालय नभत्काउने र जग्गा वादीकै कायम हुने फैसला सुनायो।
उच्च र जिल्लाको फैसला परीक्षणका लागि सर्वोच्च पुग्यो। प्रतिवादी त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजलासले जिल्ला र उच्चको फैसला बदर गर्दै वादीको दावी नपुग्ने फैसला सुनायो।
२०६७ असार २१ गते सर्वोच्चले सुनाएको फैसला कार्यान्वयन भएन। फैसला कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण थियो, पुष्कल मालपोत कार्यालयका कर्मचारी थिए। उक्त समयमा उनी मौन बसे। उनले अवकाश पाएको सात वर्षपछि फेरि तामेलीबाट जगाउने निवेदन दिँदै मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गा दावी सुरु गरेका छन्।
पुष्कलले अहिले आएर गरेको कानुनी हुनुका साथै आर्थिक चलखेलको आधारमा भएको दावी गर्दै अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा गरिएको छ।
तत्कालीन समयमा विद्यमान रहेको मुलुकी ऐन अनुसार पुष्कलले २ वर्षभित्र दावी गर्नुपर्ने र दोब्बर दस्तुत तिरेर थप १ वर्षभित्र दावी पेस गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि नगरेको र अहिले आएर आफ्नो जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरेको दावी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको उजुरीमा गरिएको छ।
मुलुकी ऐन दण्ड सजाय महलको ४२ मा ‘बिगो भरिपाउनेमा सो भरिपाउनेको दरखास्त नपरी भरिभराउ गर्न हुँदैन। भरिपाउनलाई फैसलाको रितपूर्वकको नक्कल लिई देहायको म्यादमा जायजातको दरखास्त दिन आएमा देहाय बमोजिम गरी भराइदिनुपर्छ। सो म्याद नाघेपछि दरखास्त लाग्न र म्यादभित्र दरखास्त दिएमा अड्डाबाट दिएको तारिख गुजारी बस्यो भने फैसलाले पाउने भएको बिगो भरिभराउ हुन सक्तैन’ भनिएको छ।
त्यस्तै सोही महलको ४३ मा ‘आखिरी टुङ्गो लागी फैसला भएपछि सो फैसला भएको मितिले दुई वर्षभित्र जुन अड्डाबाट चलन पाउने हो सो अड्डामा चलन पाउँ भन्ने दरखास्त दिनुपर्छ। सो दुई वर्षको म्याद नाघेपछि भने सो चलन चलाउने वस्तुको ऐन फैसला बमोजिम लागेको दस्तुरको आधा दस्तुर फेरि दिए मात्र सो पहिला दुई वर्षको म्याद नाघेको मितिले फेरि एक वर्षभित्र दरखास्त दिन पाउँछ। सो म्याद नाघेपछि भने दरखास्त लिन र अड्डाबाट चलन चलाइदिन समेत पर्दैन’ भनिएको छ।
उक्त महल अनुसार पुष्कलले दावी नै गर्न पाउने जग्गामा दावी गरेको र यसमा मालपोत कार्यालयभित्र आर्थिक चलखेल भएको र मालपोतका कर्मचारीहरुले आफूलाई जग्गा पास गरेर दिन दबाब दिइरहेको उनको उजुरीमा दावी गरिएको छ।
पुष्कलले आफू पूर्व मालपोतको अधिकृत भएकोले सबैतिर मिलाउने अनि जग्गा आफ्नो नाममा सर्वोच्चको फैसला अनुसार गर्ने दावी गर्दै दबाब दिइरहेको सागरले बताए। फैसला भएको समयमा मौन बसेको र अवकाश पाएको सात वर्षपछि तामेलीको भरमा जग्गा लिन खोजेको उनले बताए।
जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा दावी लिएर जाँदा हदम्याद समाप्त भएपछि तामेलीको साहारा लिएर जग्गा कब्जा लिन खोजेकोले आफू अख्तियार पुगेको उनले बताए। ३ रोपनी २ आना २ दाम विवादित जग्गामा उनले अहिले ४ आना जग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिन उनले दबाब दिइरहेको सागरको जिकिर छ।
‘अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका छौं तर पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र अन्य ठाउँबाट पटकपटक धम्की आइरहेको छ,’ सागरले भने, ‘पुर्जा मेरो नाममा छ। पास गरे मिल्न सकिन्छ नत्र कब्जा गर्छौं भन्छन्।’
तर, पुष्कलले भने उक्त जग्गामा आफूले जहिल्यै पनि दावी गर्न पाउने बताए। उनले फैसलामा दावी गर्न तत्काल जानु भन्ने उल्लेख नभएको र मुद्दाको क्रममा आफू प्रतिवादी भएकाले लामो समयसम्म दावी नगरेको जिकिर गरे। उनले तत्कालीन समयमा पछि नापजाँच हुँदा मिलाउने भनी र अन्य कारणले नगरेको र अहिले दावी गरेको बताए। सर्वोच्चको फैसला अनुसार जग्गा पाउनुपर्ने भएकाले यसमा तत्कालीन मुलुकी ऐनको व्यवस्था लागू नहुने दावी गर्दै आफू मालपोतबाट प्रक्रियामा अघि बढेको दावी गरे। उनले यत्रो समय किन दावी गर्नु भएन र अहिले किन गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमा आफूलाई अहिले दावी गर्न मन लाग्यो अनि गरेको टिप्पणी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
