काठमाडौं– नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई हटाउँदा सरकारले स्पष्टीकरण नसोधी गरेको गल्तीलाई टेकेर सर्वोच्चले पुनर्वहालीको आदेश दिएको छ।
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले खड्कालाई हटाउँदा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भनेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई आवश्यक नठान्दा खड्काले पूनर्वहालीको हुने मौका पाएका हुन्।
यसअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाउँदा तत्कालीन सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर हटाएको थियो । तर, खड्कालाई हटाउँदा उक्त प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी सरकारले सिधै बर्खास्त गरेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेका कारण ज्ञवालीको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
आरोप लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बचाउ गर्न मौका दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान तथा सर्वोच्च अदालतले नै दर्जनौं मुद्दामार्फत कायम गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सरकारले खड्कालाई सोध्दै नसोधी बर्खास्त गरेको थियो।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषदले पदबाट हटाएका निर्देशक खड्का त्यही नजिर तथा कानूनलाई टेकेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै असोज ४ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
सम्बन्धित समाचार: आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश
पदबाट हटाउँदा आफूलाई आफ्ना कुरा भन्ने मौका समेत नदिइएको दाबी खड्काको रिटमा गरिएको थियो । रिट दर्ता भए लगत्तै दशैं बिदा सुरु भएकाले उनको रिटमा सुनुवाइ हुन पाएको थिएन । दशैं बिदा सकिए लगत्तै आइतबार न्यायाधीश पूरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
पदबाट हटाउनुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्ने सामान्य प्रक्रिया समेत पालना नगरी सरकारले हटाएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न खड्काले मुख्य माग निवेदनमा गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबमा मन्त्री मण्डलले खड्कालाई जोगाउने अधिकतम प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा कर्मचारीका कारण सरकार बदनाम हुन नसक्ने भन्दै उनलाई हटाउने माइन्युट गर्न आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्चले ममता झाविरुद्ध नेपाल सरकार, सुरेशकुमार साहविरुद्ध नेपाल रेल्वे विभाग र राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामा विरुद्ध नेपाल सरकार लगायत मुद्दामा सर्वोच्चले स्पष्टीकरण नसोधी हटाउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने नजिर कायम गरेको थियो। सर्वोच्चबाट दर्जनौं नजिर कायम हुँदाहुँदै खड्कालाई पुनःस्थापित हुने गरी हटाएको थियो।
खड्काका कारण तत्कालीन समयमा सरकार नै आलोचित हुन थालेपछि हटाइएको थियो । हटाउँदा पुन अदालतबाट बहाली हुने सम्भावनाका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मै व्यापक छलफल भए पनि स्पष्टीकरण सोध्ने विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरु एक हुन नसकेपछि ठाडो प्रस्तावमा बर्खास्त गरिएको थियो। स्पष्टीकरण सोधेर हटाएका व्यक्तिहरुको मुद्दा सर्वोच्चले उल्टाउने नगरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नजिर हुँदाहुँदै उक्त प्रक्रिया पालना गर्न आवश्यक ठानिएको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
