काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारेको छ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुले राजीखुशीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको भनिएको छ। र, सोही अनुसार प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरिएकोमा अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ।
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्तिका लागि लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारणलाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुशीले बुझिसकेका प्राधिकरणले जनाएको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरण बताउँछ। उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएतापनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ। कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको बताइएको छ।
सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा (लोन नं २८०८) सबस्टेसनहरु तथा प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको हो।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारणलाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर २०१७) मा भएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो। तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन। तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ।
स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतमा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारणलाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
घिसिङले प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको माग बमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन्।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरुबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो, सबैले निर्वतमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सिफारिसमा राजीखुशीले मुआब्जा बुझ्नु भएको हो। अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिनु पर्यो हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव आएको छ। यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रुपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने, ‘केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलापहरु भइरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलापले यस आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमा नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ।’
उनले एनजीओ तथा आइएनजीओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको लगानी रहेका आयोजनाहरुमा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताएका छन्। ‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारणलाइनमा एक एनजीओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो’, घिसिङले भने।
‘प्रसारणलाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिँदा वर्षौंसम्म काम रोकिने अवस्था छ। नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी जग्गामा अवरोध हुने, अनि प्रसारणलाइन कहाँ बनाउनु? आकाशमा त बनाउन सकिँदैन’, घिसिङले भनेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैका लागि काठमाडौं वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनु पर्नेछ।
‘यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु? विद्युत उपलब्धता भएता पनि माग अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकोले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ’, घिसिङले भने।
प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचनाहरु निर्माणका लागि सर्भे सुरु गरेको छ। मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन्। सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीहरुभन्दा वरिपरीका केही स्थानीयले मुख्य रुपमा महिलालाई अगाडि सारेर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरुसँग छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै, प्राधिकरणले गत मंसिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रभावितहरुसँग छलफल गरेको थियो।
सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरलगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ। निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने र एडीबीसँगको ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्योलताको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा खटिएका प्रहरी।
फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ।
आनन्द शम्शेर राणाको नाममा रहेकोे उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनु पर्नेमा २५ जनाको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपूर्जा बनेको थिएन। जग्गाको स्वामित्व अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कूल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपूर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि अवरोध
तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ।
यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ। चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ।
तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ। पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ। दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर पर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
