काठमाडौं- २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गुणस्तरहीन मल खरिद गरी आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोग लागेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालकसहित १९ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ।
मल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले ५ जनालाई जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। बाँकी १९ जनाले भने सफाइ पाएका हुन्।
अख्तियारले २४ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले पाँच जनालाई जरिवाना गर्ने फैसला गर्दै अन्य सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरु बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित २४ जना विरुद्ध १ अर्ब बिगो दाबी गर्दै २०७८ पुस १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
समयमा मल नल्याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले १ अर्ब ५२ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। तर विशेषले उनीहरुलाई सफाइ दिँदै केहीलाई मात्र जरिवाना गरेको हो। विशेषले कैद सजाय भने कसैलाई पनि ठहर नहुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार अख्तियारले दावी गरेको प्रमाणका आधारमा पाँच जनालाई मात्र जरिवाना हुने र अन्यले सफाइ पाउने गरी आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाइएको हो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको दावीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
क-कसले पाए विशेषबाट सफाइ?
भ्रष्टाचार मुद्दामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सबै कर्मचारीले सफाइ पाएका छन्।
• गुणस्तरहीन मल आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिएका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा।
• गलत प्रतिबेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेको नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्य लगायत।
यी हुन् विशेषले जरिवाना गरेका
विशेष अदालतले गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इनभाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटासहित, भोलानाथ चौधरी, सुनिलबाबु खत्री र महेन्द्रकुमार डाँगालाई २४ हजार जनही जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ। त्यस्तै विशेषले अन्य सबैलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ।
मुख्य आपूर्तिकर्तालाई १ अर्ब माग २८ करोड जरिवानामात्र ठहर
अख्तियारले मल आपूर्ति गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालि विरुद्ध १ अर्ब ३५ करोड बिगो अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो। अख्तियारले उक्त कम्पनीका सञ्चालक विनित जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद र १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम माग दावी गरेको थियो। विशेषले जोशीलाई २८ करोड १७ लाख ४५ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानि-नोक्सानी र आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसायले कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने जोशी बिज हाउस प्रालि नेपालका सञ्चालक विनित जोशीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो
आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउसले २०७/०७८ लागि २५ हजार टन मल आयातको कोटा पाएको थियो। ग्लोबल टेन्डरमार्फत स्वीकृति पाएको जोशी बिजले भियतनामबाट मल आयात गर्ने सम्झौता कृषि कम्पनीसँग गरेको थियो।
१९ हजार ४ सय ३३ टन डीएपी आयात भएपछि कम गुणस्तर भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको समेत मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रतिवेदन बनाइएको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।
आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्ता समेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी ल्याएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिएको अख्तियारको दावी थियो।
कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डीएपी मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिक समेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसँग बिना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एवं रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरीत गैरकानुनी रुपमा गुणस्तर परीक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मा दिइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।
भुक्तानी एवं कानुन विपरीत सर्वेयर नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप-प्रबन्धक पुष्करदीप बुढासमेतले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानि-नोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानिनी लाभ लिएकाले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुनुपर्ने आयोगको माग थियो।
उक्त ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशत वापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भई भुक्तानीमा संलग्न नेत्रबहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्करदीप बुढाले १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा जिकिर गरिएको थियो।
गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने/गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इनभाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मुख्य व्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई पनि बिगो १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा सजाय हुनुपर्ने माग अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791799330.png)
-1791796975.png)
-1786602170.png)
