काठमाडौं– उद्यमी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिकदेखि लागु गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संसोधन एवं परिमार्जनले नपुगेको बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुलाई थप सुविभा चाहिको बताएका हुन्।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधन एवं परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्युनतम सीमा पनि बढाएको छ। यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ। यी व्यवस्था सकारात्मक भए पनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको उनीहरुले जनाएका छन्।
उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिने महासंघको धारण छ।
‘स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ। चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघले गरेको छ।
यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिटहुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्दछ। वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन अबिलम्ब ल्याउनुपर्ने महांसघले सुझाव दिएको छ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले अगाडि सारेको छ।
त्यसैगरी महासंघले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुर्नकर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
