विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीचको विवाद के हो?

पूर्वाधार

सुरेन्द्र बजगाईं मंगलबार, पुस १९, २०७९ ११:२०

काठमाडौं– गत बुधबारदेखि ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहभागितामा ठमेल क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन अव्यवस्थित रहेका तारहरूलाई हटाउने र व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको थियो।

सोही दिन उक्त अभियानलाई सघाउन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैं पुगे। विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तरिकाले तानिएको र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक अप्टिकल फाइबर, केबल पोलमा जथाभावी झुण्ड्याएका उपकरणहरूका कारण पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल कुरूप बनेको थियो।

प्राधिकरणले गत कात्तिकमा आगलागी लगायत विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गरी भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन र सहरी सुन्दरतासमेत कायम राख्न दूरसञ्चार, केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो संरचना निर्माण/व्यवस्थापन गर्न ४५ दिने समय सीमा दिएको थियो।

सोही अन्तर्गत ठमेल क्षेत्रका अव्यवस्थित तार तथा उपकरणहरू हटाउन सुरु गरिएको हो। ठमेल क्षेत्रमा लाइन सफा गर्ने सिलसिलामा ४८ ट्रक अव्यवस्थित र काम नलाग्ने तार तथा उपकरणहरू निकालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले यो अभियान काठमाडौं उपत्यका, पोखरा र भरतपुरलगायतका क्षेत्रमा पनि सुरु गरेको छ।

प्राधिकरणले बेला–बेला पोलमा जथाभावी झुण्ड्याइएका तारहरू काट्दै आएको छ। यसरी प्राधिकरणले पोलमा भएका तार काट्ने अभियानलाई द्रुत बनाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू आन्दोलित नै भएका छन्।

प्राधिकरणले तार काट्ने अभियान तीव्रता दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो कार्य रोक्न माग गरेको छ। यदि नरोकिए जुनसुकै बेला इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

उनीहरूले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएमा त्यसको जिम्मेवार विद्युत् प्राधिकरण हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यता विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट बन्द गरेमा आफू जिम्मेवार नहुने बताएका छन्। उनले भने, ‘उहाँहरू इन्टरनेट चलाउने, बन्द गर्छु भन्ने पनि उहाँहरू नै, अनि प्राधिकरणले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने?’

के हो प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको विवाद?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि पोल भाडाको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। सोमबार त आईस्पानले काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने र त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरण हुने चेतावनी दियो।

प्राधिकरणले देशका विभिन्न भागमा सेवा प्रदायकको तार काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो।

विद्युत् प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानिछानी काटेको आरोप लगाएका छन्।

यता प्राधिकरणले भने आफूले करोडौं लगानी गरेर विद्युतको पोल ठाउँ–ठाउँ सम्म पुर्‍याउने गरेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको पोलमार्फत् आफ्नो केबलहरू ग्राहकसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। त्यसरी प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्छ।

आफूले ठूलो रकम खर्च गरेर पुर्‍याएको पोलबाट प्राधिकरणले विद्युत् खपत सीमित शुल्क लिने तर त्यही पोलबाट इन्टरनेट लैजानेले एउटै घरबाट हजारौं पैसा उठाउने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। अझ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यो पोल भाडा नै नतिर्ने प्राधिकरणको आरोप छ।

त्यही पोल भाडा समयमा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बेला–बेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तार काट्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने केही पटक त तार नै काटेको पनि छ।

०००
प्राधिकरणले विद्युतीय संरचना उपयोग गर्ने सेवा प्रदायकलाई अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को संशोधनमार्फत् २०७५ को असारबाट नयाँ भाडा दर लागू गरेको थियो।

तर, भाडादर महंगो भएको भन्दै सेवाप्रदायहरु आन्दोलित भएका थिए। त्यसको केही समयपछि अर्थात् २०७६ को मङ्सिरमा भाडा निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले पोल, टावर र अप्टिकल भाडा दरमा भएको वृद्धिले दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी २०७५ सालमा तोकिएको भाडा दर परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यही समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २०७५ सालमा लागू गरिएको भाडदारलाई पुनरावलोकन गर्दै १ भदौ २०७७ बाट नयाँ भाडा दर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानहरूमा बिजुलीको पोलमा गुजुल्टिएको तार देख्ने बितिक्कै प्राधिकरणले गाली खाने गरेको छ। यसरी अव्यवस्थित रहेका तारहरूलाई व्यवस्थित गरेर सहरी सौन्दर्यता बढाउनको लागि यो अभियान गरेको हो।

प्राधिकरणले ‘उज्यालो र सफा सहर’ अभियान नै चलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागिसमेत यो भाडादर लागू गरेको बताउँदै आएको छ।

भाडा दर कति?
प्राधिकरणले तोकेको नयाँ भाडा दर अनुसार ३३ र ११ केभीका पोलहरूमा एडीएएस ब्याकबोन केवल जडान गरेबापत किमी प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा बुझाउनुपर्छ। यसअघि प्रति कोर प्रति किमी मासिक रूपमा ३ सय रुपैयाँ (करबाहेक) बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो।

विद्युत् वितरण लाइनको ३३/११ केभी र त्यसभन्दा मुनिको विद्युत् संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइवर केवलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने छ।

यसअघि महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिका नछुट्याई १ हजार २ सय प्रतिकिमी प्रतिमहिना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकिएको छ। यसअघि एक हजार ९ सय रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिमहिना थियो।

यसैगरी, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र नगरपालिका/गाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष कायम गरिएको छ।

भाडा दर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्य वृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ। यसअघि प्रत्येक पाँच वर्षमा १० प्रतिशत वा अप्टिकल फाइवर केवलको उपयोग र प्रचलित बजारलाई दृष्टिगत गरी भाडा दर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपिजीडब्लू फाइबरका लागि भाडा दर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिवर्ष रहेको छ। भाडा दर प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैकको वार्षिक मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने छ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमी प्रतिमहिना रहेको थियो।

सेवा प्रदायक भन्छन्– इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नै भएन
प्राधिकरणले तोकेको उक्त भाडा दर एकदमै धेरै भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। त्यही पोल भाडाको विषयमा सेवा प्रदायकहरू बेला–बेला आन्दोलितसमेत हुँदै आएका छन्।

उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको गैरकानुनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो भएको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
यस्तै आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सेवा प्रदायकले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु राम्रो नभएको बताए।

‘इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरूलाई बिना अवरोध दिनको २४ घण्टा, हप्ताको सातै दिन निरन्तर चलाउनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरू (ओपीजीडब्लू, विद्युत् पोल) लगायतका प्रयोग गर्नुपर्ने तर यी पूर्वाधारहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण पूर्वाधारको भाडा दर विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी कायम गर्दै आएको छ।’

अध्यक्ष पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी आफूखुसी पोलको भाडा ७ सय प्रतिशत वृद्धि गरेको आरोप लगाए।

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडा दर वृद्धि गरेपछि यसको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र यो कदम डिजिटल नेपालको मर्म विपरीत हुने भएकाले राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको स्मरण गरे। जसमा विद्युत् प्राधिकरण आफै्रले सही छाप गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको उनको दाबी छ।

सङ्घका अनुसार काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवी लगायतका ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काटेको छ।

दुईवटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५–७६, २०७६–७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडा दर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू बसी निक्र्योल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफूखुसी भाडा दर कायम राखेको र सेवा प्रदायकलाई यो भाडा दर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको संघले जनाएको छ।

घिसिङ भन्छन् – धेरैले भाडा तिरेका छन्, नतिरेकाले विरोध गरे
घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक हुँदै पोलको भाडाबापत लिनुपर्ने रकम उठाउन सक्रिय भएका थिए। तर सीमित सेवा प्रदायकहरूले मात्रै पोलको भाडा तिर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

पोलको भाडा नतिर्नेहरुले नै अहिले इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने धम्की दिएको उनले बताए। ‘उहाँहरू इन्टरनेट चलाउने, बन्द गर्छु भन्ने पनि उहाँहरू नै, अनि प्राधिकरणले त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने?’, उनले नेपाल लाइभ सँग भने, ‘एनटिसी, एनसेल, वर्ड लिङ्क लगायतले भाडा तिरेका छैनन्। उहाँहरूलाई पोलको भाडा तिर्नु भनेको हो। उनीहरूले नियमपूर्वक भाडा तिर्नुपर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।