काठमाडौं- सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (सीएमआर) ले मिडियासम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सीएमआरले प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सूचकांकसहित ४ वटा अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो।
दबाबमा नागरिक समाज‚ संकुचनमा प्रेस‚ प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता सूचकांक र कोभिड-१९ महामारीमा नेपाली आप्रवासीबारे मिडिया कभरेजको अध्ययन गरी चारवटा अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएका हुन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिडियासम्बन्धी कानुन तथा विधेयक ल्याउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने प्रावधानहरू राखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
संघीयतापछि संघ र प्रदेशमा १४ वटा नीति पारित गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुमा पनि मिडियासम्बन्धी कानुन बनाइएका छन्। रिपोर्टमा मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षहरूसँग व्यापक परामर्श गरिनुपर्ने र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रममा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक पी. खरेल, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत र नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले आफ्ना भनाइ राखेका थिए।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल आर्ट काउन्सिलको हलमा मिथ्या सूचनासम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रदर्शनीमा राखेको छ। सेन्टरका अनुसार प्रदर्शनी शनिबारसम्म चल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773732539.png)
-1773729220.png)
-1773728847.png)
-1764146706.png)
-1773643707.png)
