काठमाडौं– कुनै अध्ययन नै नगरेर योजना छनोट गर्ने र त्यसमा थोरै बजेट राख्दै समयमात्र व्यतित गर्ने प्रणालीको अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड– २०७९’ तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन केही न्यूनतम मापदण्ड तय गरिएको हुनुपर्छ।
त्यसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत लगानी सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहेको व्योहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ।
वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेखित पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकता आयोजनाबाहेकका राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीकृत भई विश्लेषण भएका आयोजनाका हकमा विषय क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको सिफारिसमा आयोगले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भए÷नभएको निर्धारण गर्नेछ।
मापदण्डअनुसार प्रादेशिक प्राथमिकतामा रहेको आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको–नभएको निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्णयसहित सिफारिस भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ।
स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भए नभएको निर्धारण गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ नगरसभाबाट स्वकिृत भएका र सोही तहले सिफारिस गरेपश्चात् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएमा आयोगको सम्बद्ध विषय हेर्ने सदस्यको सिफारिसमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए-नभएको निर्धारण गर्नेछ।
गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक विकासका लागि समुदायबाट सञ्चालन गर्ने रु १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाका हकमा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हुनुपर्नेछ। त्यसलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएका आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको सिफारिशमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए-नभएको निर्धारण गर्नेछ। वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति माग भएका खण्डमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
