काठमाडौं– मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम बुझेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनको समय दिँदै संविधानको धारा ७६को उपधारा २ अनुसारको बहुमत पेस गरी सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ३ गते दिएको समय आइतबार समाप्त हुँदैछ। तर सरकार गठनको प्रस्ताव अन्तिमदिनसम्म कसैले पेस गर्न सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन विभाजन नभई बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
निर्णायक भनि शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन। उक्त बैठकमा आलोपालोमा प्रधानमन्त्री हुने हो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि केही समय प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने कुरा उठ्यो। खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सुरुमै दाबी गरेका कारण समस्या भएको सत्ता गठबन्धनको आरोप छ।
तर माओवादी केन्द्रले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री समर्थन गर्दा पुरानै सरकारको निरन्तरता हुने भएकाले आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। सरकार निर्माणमा आफूहरु निर्णायक शक्ति भएका कारण सुरुमै सरकारको नेतृत्व वा शक्ति बाँडफाँटको प्रष्ट सहमति हुनुपर्ने माओवादी अडान छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुको यही अडानका कारण राष्ट्रपतिले दिएको समयमा सरकार नबन्ने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम प्रयासका लागि आज बिहान बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा सहमति हुन सकेन भने सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता नहुने संकेत कांग्रेसले गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको माओवादीले अडान राखेपछि कांगेसले एमालेसँग पनि समानान्तर रुपमा छलफल थालेको छ। शुक्रबार सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट नेता विमलेन्द्र निधिलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए।
राष्ट्रपतिका दुई विकल्प : उपधारा ३ मा जाने कि समय थप दिने
राष्ट्रपति भण्डारीसँग अब सरकार निर्माणका लागि दुईवटा विकल्प रहेको संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ। भण्डारीसँग भएको पहिलो विकल्प हो दोस्रो पटक धारा ७६को उपधारा २ अनुसारकै सरकार गठनका लागि थप सहमति गर्न समय दिने्। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले आग्रह गर्नसक्ने बुझिएको छ। सत्ता गठबन्धनले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति यो विकल्पमा जान सक्ने देखिन्छ।
दोस्रो हो अर्को उपधारामा अघि बढ्ने। सरकार निर्माणको धारा ७६को २ मा कसैले पनि दाबी नगरेकाले राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए। उपधारा १ अनुसारको सरकार गठन हुन सक्न अंकगणित छैन र २ अनुसार समय दिँदा दलहरुले पेस गर्न नसकेकाले राष्ट्रपति अब उपधारा ३ मा जान सक्ने उनले बताए।
उक्त धारामा सरकार गठनका चार विकल्प छन्। ती सबै धारालाई राष्ट्रपतिले क्रमैसँग आह्वान गर्ने उनले बताए। राष्ट्रपति कार्यालयस्रोतका अनुसार के गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्रपतिले आज बेलुकासम्म एउटा निर्णय लिनसक्नेछिन्। राष्ट्रपतिसँग दुवै विकल्प खुला भएकोले तीमध्ये एकमा जाने स्रोतले बतायो। राष्ट्रपति भण्डारीको मुड अब समय दिनेभन्दा उपधारा ३मा जाने तयारीमा छन्।
सविधानको धारा ७६को ३ मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भनिएको छ।
यो धारा अनुसार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने छन्। उक्त धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। संविधानको धारा ७६को उपधारा ४ मा ‘(२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।
यसका लागि उनले एमाले वा अन्य दलसँग पहल गर्नुपर्नेछ। यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६को उपधारा ५मा जाने छ। उपधारा ५मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ
यसमा प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यले १३८ सांसद पुर्याउन सके सरकार बनाउने छ। सरकार बनाएर विश्वासको मत पाएमा उसले सरकार चलाउन सक्छ। यदि यो उपधारा अनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभा सरकार दिन नसकेको ठहर हुँदै स्वत विघटन हुने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुको तर्क छ।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ र त्यसपछि यो प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गरेकाले सर्वोच्चले सरकार दिनसक्ने विकल्प रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गरेको थियो। यदि कुनै पनि धारा अनुसार सरकार गठन भएन भने उपधारा ३ अनुसार नियुक्तका भएका प्रधानमन्त्री देउवाले नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
