काठमाडौं- पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञावालीले चीनले अघि सारेको बिआरआई सम्झौताको वित्तीय पक्षको स्वरूपमा छलफल नै नभएको बताएका छन्।
सेन्टर फर सोसीइयल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरसनले शुक्रबार आयोजना गरेको 'जियोपोल्टिक्स एण्ड बिआरआई इन साउथ एसीया' बिषयको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपालमा बिआरआई सम्झौता भनेको ऋणको भारी भन्ने भाष्य बनेकोले ऋण कि अनुदान भन्ने वित्तीय मोडालिटीबारे छलफल सुरु नभई शंका सुरू भएको ज्ञवालीले टिप्पणी गरे।
'हामीले भर्खर ९ वटा प्रथमिकताका क्षेत्र टुङ्ग्याएका छौं। चीनसँग उक्त क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने वित्तीय पक्षको विषयमा कुनै छलफल सुरु भएको छैन। हाम्रो प्रथमिकता अनुदानबाटै काम बढाउने हो। तर ऋण लिनु पर्दा पनि नेपालको हित हुने र सहज हुने किसिमले छलफल गर्नुपर्छ,' ज्ञवालीले भने।
छलफलमा सहभागी कांग्रेस सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले ऋण लिएर कुनै पनि परियोजना अघि नबढाउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।