गुल्मी– गएको एक वर्षको अवधिमा गुल्मीका सात बालिका र आठ महिला बलात्कृत भए। बलात्कृत हुनेमा चार वर्षीया बालिकादेखि ६५ वर्षकी वृद्धासमेत छन्। स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकले उनीहरुलाई गिज्याइरहेको छ। पीडक गिरफ्तार भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुनुबाहेक उनीहरुको चित्त बुझाउने बाटो केही छैन। उनीहरु समाजका अगाडि मरेतुल्य बन्न बाध्य छन्।
जिल्ला कारागार गुल्मीमा ‘घ’ श्रेणीअन्तर्गत पाँच महिला र २० पुरुष गरी २५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ। तर, अहिले कारागारमा तेब्बर बढी कैदीबन्दी छन्। यहाँ ७९ कैदीबन्दीलाई राखिएको छ। कैदीबन्दीमा ७२ पुरुष र सात महिला छन्। उनीहरु राती १२ बजेसम्म एक थरी र १२ बजेपछि अर्को थरी गरेर पालैपालो सुत्दै आएका छन्। वर्खामा चुहिने र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुने समस्या यहाँ कायमै छ।
गुल्मी अस्पतालमा १० विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ५९ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, अस्पताल एक निमित्त प्रमुख चिकित्सकसहित १७ जनाले मात्र चलाइरहेका छन्। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। यहाँ दिनरात भन्न नपाइकन सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ। चार सय २० आधारभूत र एक सय ४६ माध्यमिक विद्यालय रहेको गुल्मीमा २२ माध्यमिक र १५ आधारभूत विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री छन्। जिल्लाभर नौ सय ५७ अपाङ्ता भएका विद्यार्थीले पढ्छन्। तर, ३७ विद्यालयबाहेक अन्यत्र पढ्ने विद्यार्थीले पनि मानवअधिकारको अनिभूति गर्न पाएका छैनन्।
यति मात्र होइन, सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि नारामै सीमित छ। गुल्मीमा गत एक वर्षमा कुटपिट तथा झैझगडा ३०, मानसिक यातना दिएको २० तथा गालीगलौज र खानलगाउन नदिएका १५ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भए। योबाहेक गुल्मीमा मानव बेचबिखन, जातीय विभेदलगायत मुद्दा पनि धेरै छन्।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डे मानव अधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र चाहनाअनुसार विकासको अधिकार नागरिकमा नभई नारामै सीमित छ’, उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र र व्यक्तितन्त्र मौलायो।’
मानवअधिकारकर्मी ढुण्डीराज पोखरेल नागरिकको आवश्यकता र समस्या पहिचान गर्नेमा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको बताउँछन्। मानवअधिकारसम्बन्धी काम गरिरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गुल्मीका प्रतिनिधि टोपलाल अर्याल स्थानीय पालिकाको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् प्रतिकार्य योजना भए पनि मानवअधिकारको दृष्टिकोणले फितलो देखिएको बताउँछन्।
गुल्मी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा उत्तम पच्याले तोकिएको दरबन्दीअनुसार राज्यले चिकित्सक पठाएमा उपचार गर्न सहज हुने बताए। जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालयले समन्वय गरेमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले मानव अधिकारका विषयमा आफूहरुले सक्ने र मिल्ने काम गरेको बताए। ‘हाम्रो तहबाट गर्ने काम सबै गरिरहेकै छौं’, उनी भन्छन्, ‘केही विषयमा हामीलाई पनि चुनौती छ, माथिल्लो तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
