काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा बुधबार पनि हेर्न नभ्याइने हुँदै सुनुवाइ सरेको छ।
सापकोटाविरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि लामो समयपछि बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सरेको हो।
सापकोटाविरुद्धक मुद्दा यसअघि पनि पटक पटक पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइने हुँदै सर्दै आएको थियो। यसअघि पछिल्लोपटक २०७९ वैशाख १४ गते उक्त मुद्दा पेसीमा चढेको थियो। तर, हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको थियो।
सापकोटाविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सुशील प्याकुरेललगायतले २०६८ असार ६ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। बुधबार समेत गरी हालसम्म यो मुद्दा ५३ पटकसम्म सुनुवाइको पेसी/तारेख तोकिएको छ।
उक्त मुद्दा २०७२ सालदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ गते तत्कालीन न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला दायर भएकोसहित तीन थान मुद्दा रहेका छन्।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका प्रवक्ता तथा पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री रहेका सापकोटा ‘हालसम्म फरार अपराधी भएकाले उक्त जिम्मेवारीले अदालतको अवहेलना गरेको’ जिकिर गर्दै २०६८ असार ६ गते कनकमणि दीक्षितसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यो सापकोटाविरुद्धको पहिलो अवहेलना मुद्दा थियो। लगत्तै पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ।
सर्वोच्चले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए/नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न २०६८ असार ६ गते आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो।
तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशका उल्लघंन गर्दै एक/एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको छ। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरू शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई प्रहरीले उपलब्ध गराएको छ।
प्रहरीले सर्वोच्चलाई हालसम्म पहिलो १ वर्षभित्र गरेको अनुसन्धानमा ४ पटकमात्र अनुसन्धान विवरण पेस गरेको छ। काभ्रे प्रहरीले २०६८ फागुन २९ गते पहिलोपटक विवरण पठाएको थियो। दोस्रो अनुसन्धान विवरण करिब एक महिनापछि २०६८ चैत १३ गते पठाएको थियो।
त्यसपछि क्रमशः २०६९ वैशाख २२ गते र जेठ २३ गते विवरण सर्वोच्चमा पठाएको थियो। यसैबीच प्रहरीले सर्वोच्चलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण बुझाएन। करिब १ वर्षसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजालासले २०७० असार १९ गते जेठ २३ पछिको अनुसन्धान कार्यमा भएको विवरण प्राप्त भएको नदेखिए अनुसन्धान कार्य के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भनि पूर्वआदेश बमोजिम विपक्षीलाई पत्र लेख्ने आदेश गर्यो।
सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले भदौ १० गते हत्या भएको स्थानका ७ जना स्थानीयवासीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन पत्र लेखेको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सर्वोच्चको सो आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले प्रत्येक महिना विवरण पठाउने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
