काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको तलब र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ।
संसद्को विधायन समितिबाट पारित ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्त’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको हो। अब प्रधानन्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरुको तलब कानुनले तोकेबमोजिम खुवाउने बाटो खुलेको छ। विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ।
कसले कति पाउनेछन् सेवासुविधा?
प्रधानन्यायीश र न्यायाधीश
पारित विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ। यसअघि ७३ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ तलब थियो। विधेयकमा विशेष भत्ता मासिक एक हजार, लुगा भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ। आवास, बिजुली, धारा, टेलिफोन शुल्क बिलबमोजिम सरकारले तिर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै मासिक २ सय ५० लिटर इन्धनको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मासिक भत्ता ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ विधेयकमा उल्लेख छ। आवास सुविधा, घर मर्मतसम्भारका लागि उनीहरुले १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ पाउनेछन्।
उच्च अदालतलका न्यायाधीश
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ पाउने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै विशेष भत्ता एक हजार, आवास सुविधा २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधाका लागि १२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ, बिजुली, धारा टेलिफोनका लागि प्रतिमहिना १ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने भनिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ लगायत सेवा, सुविधा तोकिएको छ।
जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ता प्रतिमहिना ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। यसअघि सरकारले ल्याएको मूल विधेयकमा उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको आवास सुविधा र घर सरसफाइ तथा मर्मत सुविधामा उल्लेख गरिएको रकम घटाइएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको आवास सुविधामा ६७ सय ७३ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मतमा ३ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ घटाइएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा आवास सुविधामा ४ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ घटाइएको छ भने घर मर्मत खर्चमा २४ सय ८९ रुपैयाँ घटाइएको छ।
जिल्ला न्यायाधीशको हकमा आवास सुविधामा २३ सय ७० रुपैयाँ घटाइएको छ। उनीहरुले घर मर्मत खर्चबापत अब ११ सय ८५ रुपैयाँ कम पाउनेछन्। जिल्ला न्यायाधीशको लुगाभत्ताबापत पाउने वार्षिक रकममा भने दुई हजार बढाइएको छ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको ठाउँमा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवासका निमित्त सरकारी अवासको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। घरको बन्दोबस्त नभएमा आवास सुविधाबापतको रकम दिइनेछ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले स्वदेशी वा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमण गर्न भने पाउनेछैनन्।
हेर्नुस् सूची पनि-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
