काठमाडौं– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीयता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सीमित भएको बताएका छन्। सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको ८औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले १ वर्ष १७ दिन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघीयता नाम मात्रै सीमित रहेको बताए।
संघीयताको व्यवस्था गरिए पनि स्रोत परिचालन, अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप लगाए।
५ वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको, तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा रहेको पनि बताए।
‘हाम्रा धेरै राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा थिएनन्। धेरै संघर्षपछि तीनै किसिमका अधिकारहरु प्राप्त भएको छ। विगतमा पनि साना खालका मुद्दाहरु फैसला गर्ने अवस्था थियो। तर पूर्णरुपले न्यायिक अधिकारहरु थिएनन्। अहिले त्यो अधिकार प्राप्त भएको छ,’ पाण्डेले भने। उनले स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश
सरकारभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको साथी भएर सेवा गर्न आग्रह गरे। उनले स्थानीय सरकार देशको व्यवस्थाको पिलर भएको भन्दै कमजोर बन्न दिन नहुने बताए।
‘केन्द्र सरकार जनताले टेलिभिजनमा हेर्न पाउने, प्रदेश सरकार नजिक छ भन्ने थाहा पाउने, तर स्थानीय सरकार भनेको आपत पर्दा घुँडामा टाउको राखेर रुन पाउने सरकार हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जनताको साथी भएर जनताको सेवा गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार भनेको देशको व्यवस्थाको पिलर हो। त्यसैले कमजोर भयो भने ढल्छ। हाम्रो माथिको गजुर राम्रो भएर टल्केर केही हुँदैन।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७९ साल वैशाखमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले संघीयताको अभ्यासलाई ठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सके मात्रै अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाने बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताको अभ्यासलाई सही रुपमा गर्न नसके आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले आफैँलाई खानसक्ने बताए। केन्द्रबाट पाइने २४ प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्दा कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको पाण्डेको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
