काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले शहरीया मध्यम वर्गमा ‘विचलन’ देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ प्रयोग (राजनीतिक रुपमा नयाँलाई रोज्ने परिपाटी) परिवर्तन नभइ विचलन भएको उनको भनाइ छ।
‘आज शहरीया मध्यम वर्गभित्र जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ। त्यो परिवर्तन होइन। विचलन हो। यो भन्ने आँट गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्नसक्छ?,’ सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नगरपालिका संघको ८औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा एकपल्ट विवेकशील साझाको रुपमा एउटा प्रयोग गरियो। आज अर्को प्रयोग हुँदैछ। फेरि अर्को चुनाव आउँछ, फेरि अर्को प्रयोगको नाममा स्थायित्वलाई खल्बल्याउने खालको काम हुन्छ। के यो जायज हो ? राजनीतिज्ञहरुले बहस गर्न सक्नुपर्छ। जनताको निराशा र असन्तुष्टि गलत बाटोतर्फ गयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ।’
महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको पनि टिप्पणी गरे। कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको दाबी गर्दै पोखरेलले संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताए।
हरेक शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुने पोखरेलको भनाइ छ। नेपालको तीन तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको पोखरेलले दाबी गरे।
‘आज फेरि अर्को बहस के गर्न खोजिँदैछ भने २ तह भए पुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भन्ने प्रकारको बहस चलाउन खोजिएको छ। कतै तपाईहरुलाई पनि यो त राम्रै हो कि जस्तो लागेको पनि हुनसक्छ। म तपाईंहरुलाई के भन्छु भने कुन त्यस्तो मुलुक छ जहाँ राज्य र प्रदेश नभइकन शासन भएको छ? एकात्मक मुलुकमा जानुहोस्। प्रदेश बिनाको, राज्य बिनाको एकात्मक मुलुक छ ? के चीनमा राज्य छैन? ब्रिटेनमा राज्य छैन? जुन एकात्मक राज्य हुन्। जहाँ संघीयता छैन। त्यहाँ पनि राज्य छन् त। प्रदेशहरु छन् त। संघीयताका मुलुकहरुमा त झन प्रदेश अनिवार्य छन्,’ पोखरेलले भने।
उनले संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए। महासचिव पोखरेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाए।
‘यो प्रदेश नभए पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यता कस्तो प्रकारको दिमागी उपज हो? के हामीले बनाएको संविधान गलत छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि खेलेको खेती त होइन? हामीले जुन प्रकारको तहगत संरचना गरेका छौँ, त्यो संघीयताको विशिष्ट मोडेल हो। कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले संघीयतामा प्रदेश र संघ भए पुग्छ भनेको छ। कहिले संघ र स्थानीय सरकार भए पुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भनेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरी हाम्रो नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। आज हामी नेपालको राजनीतिभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुका कमी, कमजोरीले मात्रै समस्या पैदा भएको छैनन्। विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाइन खोजिँदैछ नेपाललाई।’
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रुपमा तयार नभएका कारण समस्या पैदा भएको पोखरेलको बुझाइ छ। उनले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको बताए।
काठमाडौं केन्द्रीत प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको पनि पोखरेलले उल्लेख गरे। ‘मुलतः नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं। प्रशासनिक नेतृत्व नै संघीयतालाई संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएका कारणले आज यो समस्या पैदा भएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘खासगरी काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता संघीयताको कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौ भने स्वभाविक रुपमा त्यो सिंहदरबार केन्द्रित भनौँ अथवा जे भन्नुहुन्छ, त्यो मानसिकतालाई बदल्न सकियो भने मात्रै हाम्रो संविधान पर्फेक्ट रुपमा लागू हुनसक्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीहरुलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गरिएको संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने पोखरेलको भनाइ छ। संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770205330.png)
-1764146706.png)
