काठमाडौं- संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले गत मंसिर २१ मा आफूले लेखेको पत्र विवेकसम्म रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा उनले पत्र लेख्ने अधिकार विधिसम्मत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
‘मिति २०७९ मंसिर २१ को पत्र लेख्ने अधिकार विधिसम्मत स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रुपमा महासचिवलाई रहेको र त्यस्तो कार्य विवेकसम्मत रहेको व्यहोरा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष निवेदन गर्दछु’, पत्रमा भनिएको छ।
गत मंसिर २० गते निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले निवेदन दिएपछि मंसिर २१ मा गौतमले विभिन्न निकायलाई पत्र पठाउँदै निलम्बन निष्प्रभावी भएको बताएका थिए।
उनले २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पठाइएको राणाले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको बताएका थिए।
सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा गौतमले महाभियोग छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु भनेको तोक पनि अर्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नु नभनेको बताएका छन्।
जवाफमा उनले एउटा प्रतिनिधि सभाको प्रस्ताव अर्कोमा कायम रहने व्यवस्था नभएको बताएका छन्।
यस्तो छ गौतमको पत्र :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।