काठमाडौं– फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ‘ल्याउन लागेको’ अध्यादेश विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदिएको छ। रिट दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको भन्दै सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको हो।
टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट पेस गरेका थिए। तर, रिट अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको भन्दै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठ गरिदिएका हुन्।
‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानुनको रुप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिइ आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दार्त गर्न मिलेन,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले यस्तो अध्यादेश जारी हुने अनि त्यसले असर पार्ने परिकल्पना अहिले नै गर्न नसकिने तर्क गरेको छ।
मंसिर २५ गते (आइतबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकार गठनको कसरत चलिरहेका बेला संघीय संसद्मा गठबन्धनको पक्षमा बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ‘माग’ सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो।
टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने जारी गरेकी छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
