काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवं मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरुलाई राजनीतिक आवरण दिइ उन्मुक्ति नदिन, त्यसप्रकारको कानुन समेत नबाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकारले टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपसहित जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतका नेताहरुलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्य राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। आयोगले सोही अध्यादेशतर्फ लक्षित गर्दै आपराधिक घटनाका दोषीलाई उम्मुक्ति दिइ दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन भनेको हो।
‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय/फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरु समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ। उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ। यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ,’ आयोगद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरुको राज्यप्रतिको आशा एवं भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने आयोगको ठम्याइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769347165.png)
-1764146706.png)
