काठमाडौं– टीकापुर घटनामा जेल सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहितलाई रिहा गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वप्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्वआईजीपी श्यामभक्त थापाको निवासमा मंगलबार भएको 'नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्च' को बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आपत्ति जनाएको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले फौजदारी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। जुन अध्यादेश यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर विचाराधीन छ। सरकारले अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।
उक्त अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र नजीरहरूको बर्खिलाप रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत विपरीत रहेको अध्यादेशले बहालवाला तथा निवर्तमान सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारहरूलाई हतोत्साही र निराश तुल्याएको मञ्चले जनाएको छ।
अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ। बैठकमा पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू मोतिलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुबबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्री समेत सहभागी थिए।
२०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। घटनामा एक नाबालक पनि मारिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
